'लौ तपाईहरुको यो सिद्वान्तले मेरो (गृहमन्त्रीको) पुरै हातखुट्टा बाँधेको रहेछ,' उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने, 'तैपनि यसले पुलिस सुधि्रन्छ भने म सही गर्दिन्छु।'
प्रहरीमा नियुक्ति र बढुवाको सामान्य सिद्वान्तको मस्यौदामाथि छलफलका बेला वावुराम भट्टराई सरकारका गृहमन्त्री गच्छदारको प्रतिक्रया हो यो।
प्रहरीको सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कारको कानून अरु सरकारी सेवाजस्तै सर्वमान्य र पारदर्शी बनाउने गृहकार्य भइरहेकै बेला दुई वर्षअघि गच्छदारले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्ने किसिमको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार बनेको सिद्वान्तको छलफलमा गच्छदार उदार ढंगले प्रस्तुत भए।
उनकै शव्दमा मन्त्रीको हात (अधिकार) काटेर हु–बहु पारित गरिदिए।
प्रहरीमा यो सिद्वान्त अनुसार व्यवहार सुरु भएको भए आजका मितिसम्म सुरु नियुक्ति र बढुवामा व्याप्त धेरै चलखेल निरुत्साहित भइसक्थ्यो।
निजामतीमा लोकसेवाले लिने परीक्षा वा बढुवाको जस्तै साख प्रहरीमा पनि हुन्थ्यो। गच्छदारपछि चुनावी सरकार, चुनावी सरकारपछि एमालेका वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए।
गच्छदारले भरेको उडानबाट फिर्ता आउन सक्ने अवस्था थिएन। लोकसेवाको सिद्वान्त समेटेर प्रहरी नियमावली बनाउने काम जारी थियो। गौतमले त्यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए।
एआइजी बढुवाबाट नयाँ नियमको कार्यान्वयन सुरु हुने भयो। त्यसैअनुसार बढुवा समिति र उजुरी सुन्ने समितिले काम गरे। चाहेजस्तो परिणाम नआएपछि गौतम सुधारबाट पछि हटे। प्रहरी नियमावली पारित गरेका मन्त्रिपरिषद्का अरु सदस्यलाई पनि प्रहरीमा लामो हात गर्न नपाइने कतिपय प्रावधान काडा जस्तो लाग्यो।
सात एआइजी पदपूर्ति प्रक्रियाबाट सुरु गरेर नौ जना बढुवा भए। लोकलाजको समेत ख्याल गरिएन। शासन प्रशासनबारे असाध्यै सामान्य ज्ञान भएकाले समेत कानूनको धज्जी उडाइएको महसुस गरे। गृहमन्त्री गौतमको अझै आलोचना भइरहेको छ।
तर सरकारको यस्तो रवैया र प्रहरीको यो हविगत हुनुमा गौतम एक्ला खलनायक हैनन्। प्रहरीको पैसठ्ठी वर्षे जीवनका उतार चढावलाई अलिकति केलायोे भने प्रहरी संगठनलाई गाँजेको रोगका कारणहरुको छनक पाइन्छ।
शासकको हतियार
राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति सफल भएपछि प्रहरीको जन्म भएको हो। सेनाको रामदल र कांग्रेसको मुक्तिसेनाका लडाकु मिलाएर 'नेपाल प्रहरी फोर्स'को गठन भयो।
मुक्तिसेनाको गाथा परिवर्तनकामी, गौरवपूर्ण र जनमुखी नै हो। तैपनि 'प्रहरी सेवा' भन्ने नाम नराखेर 'प्रहरी फोर्स' भन्नुमा संयोग मात्र छैन। प्रहरीको शक्तिबाट शासन गर्ने मानसिकताबाट पनि यसको जन्म भएको प्रष्ट हुन्छ।
पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि पनि प्रहरीको व्यवसायीकतामा बढोत्तरी भएन। भर्ना, सरुवा, बढुवामा निजामती जस्तै पद्धति बसाल्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकतामा परेन।
जनतालाई पुर्याएको सेवाको आधारमा वृत्तिविकास हुन्छ भन्ने विश्वास प्रहरी कर्मचारीमा भएन। त्यसले 'मेरिटोक्रेसी'को थिति बस्न सम्भव थिएन।
शासक रिझायो भने 'उदय' र रिसानी भयो भने 'अस्त' हुन्छ भन्ने मान्यताले पञ्चायतमा जरा गाड्यो।
बहुदल आएपछि पनि शासक र प्रहरीको त्यो मानसिकतामा खासै फरक परेन। पंचायतका जुनजुन विकृतिको उछित्तो काढेर कांग्रेस, एमालेले आफ्नो संगठन गरे, शासनमा आएपछि त्यसकै पुनरावृत्ति गर्ने रोग लाग्यो। प्रहरी पनि उसैगरी शासकसँग नजिक हुन थाले।
प्रहरीको दलगत आबद्धता मात्र पारदर्शी भएन। प्रमुख दलको कुन गुटसँग कुन अधिकृतको लगनगाँठो कस्सिएको छ भन्ने 'ओपन सेक्रेट'भयो।
प्रहरी अधिकृतको 'ब्रयान्डिङ्' सुरु भयो। कसैलाई तान्न पा फ्याँक्न प्रहरी नियमलाई अस्त्र बनाउने परम्परा बहुदलकालमै सुरु भयो। प्रहरी बढुवा, सेवावधि र पदावधि संवन्धि प्रावधान सोह्रपटक संशोधन यसको खुला किताब हो।
शासक वर्गको रुचि सेवा प्रवाहमा निकै कम, कसैलाई काखा वा पाखा गर्नुमा बढी भयो भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो। तर यसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी हैनन्। उनीहरुका मतियार प्रहरी कर्मचारी नै हुन्।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित बनेकामध्ये पूर्व एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। उनको मूल्यांकनमा यस्तो हस्तक्षेपको प्रमुख दोषी नेता हैनन्, प्रहरी कर्मचारी स्वयं हुन्।
'हामी आफै आउनुोस् पुलिसमा हस्तक्षेप गर्नोस् भनेर मन्त्री/नेता सामुन्ने लम्पसार पर्छौं,' उनले भने, 'म हुन पाए जे गरे पनि हुन्छ जसो गरे पनि हुन्छ भनेर हस्तक्षेप निम्त्याउँछौं।'
उनी मात्र हैन अरु धेरै प्रहरी अधिकृतको बुझाइमा करिअरमा भ्यागुते उफ्राइमा फड्को मार्न खोज्नेहरु मर्यादामा नबसेर पनि हस्तक्षेपको पराकाष्ठा भएको हो।
हस्तक्षेप निम्त्याउन गृहमन्त्रीको दल र नातागोतासम्म पुग्ने परिपाटी लोकतन्त्रको बहालीपछि चरमोत्कर्षमा पुग्यो। कांग्रेस गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासँग नजिक छन् भन्ने सुइँको पाएपछि २०६३–६५ मा अमरेश सिंहको डेरामा लागेको प्रहरी अधिकारीको भीड त्यो प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो। भनिन्छ, सत्तासमीकरण कस्तो बन्दैछ भन्ने घ्राण शक्ति प्रहरी उच्च अधिकारीमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसबाट आफ्नो करिअरमा लाभ लिन उनीहरु नेतासँग नजिकिन्छन्। नेताको पनि स्वार्थ मिल्छ, जायज/नाजायज काम र फुर्तिफार्तिका लागि प्रहरी अघिपछि लगाउने चाहना धेरैजसो नेताको देखिन्छ। नेतालाई अपराधी, अपराधीलाई प्रहरी, प्रहरीलाई नेताको सहयोग चाहिने अवस्थाको दुष्चक्रले पनि हस्तक्षेपको आयतन बढाउँदै लगेको छ।
सुधारको प्रयास
प्रहरीभित्र विकृतिको जरा लुकुवा रोग हैन। 'फोर्स' गठन भएको केही वर्षमै यसको अनुभूति भयो। २०२२ सालबाट नै अध्ययन प्रतिवेदन बन्ने क्रम सुरु भयो। बीचबीचमा पनि रोग पत्ता लगाउन प्रयास भइरहे। गृह मन्त्रालय र प्रहरी हेडक्वार्टरमा लाखौं खर्चेर बनेका प्रतिवेदनका चाङ लागे।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि २०५० सालमा पूर्व गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा प्रहरी संगठन सुधार सुझाव आयोग बन्यो। वौद्धिक छवि बनाएका एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य सचिव भए।
शाही मुलुकको प्रशासनयन्त्रमा अत्यन्त सम्मानका साथ लिइने नाम हो। उनको आयोगका सदस्यहरु पनि पूर्व आइजिपी हेमबहादुर सिंह, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बलराम केसी (जो पछि सर्वोच्चको न्यायाधीश भए), शान्ता थपलिया लगायत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु भए।
प्रहरीलाई सक्षम र जनमुखी बनाउन तमाम सुझाव दिए। धेरै सुझाव कार्यान्वयन भयो।
प्रहरीका सेवामा नियुक्ति, सरुवा, बढुवालाई वैज्ञानिक र निष्पक्ष बनाउन 'प्रहरी सेवा आयोग' गठन होस् भन्ने सुझाव पनि थियो। त्यो दुई दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन।
'आयोग गठन गर्न सरकार तयार नहुनु भनेको प्रहरीलाई स्वायत्तता दिन तत्पर नहुनु हो,' प्रधानको विश्लेषण छ, 'जबकि सशस्त्र प्रहरी वल, महानगरीय प्रहरी, सेवाको विशिष्टीकरण जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयनमा आयो।'
'अघि बढ्दैछ, पाइला मेट्दैछ' भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्ने काम वामदेव गौतमको अघिल्लो कार्यकालमा बनेको कार्यदलको सुझावमा पनि भयो। प्रहरीको सरुवा, बढुवामा चलखेल गर्न पल्किएको राजनीतिक नेतृत्व खासै इमान्दार देखिएन।
आयोग/समितिले मिहिनेत गरेको सुझावबाट नसिक्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि यथावतै छ। यसले जुनसुकै नामको परिवर्तन भए पनि प्रहरी संगठनमा मोलाहिजा झन्झन् संस्थागत हुँदै गयो।
प्रहरीको बोलीचाली, व्यवहार, सतर्कतामा यो पैसठ्ठी वर्षमा आकाश जमिन फरक आएको छ। शासन हैन, हामी सेवाको लागि हो भने सिद्धान्तबाट पनि पुरै परिवार दिक्षित भइसकेको देखिन्छ।
तर सबैभन्दा सुध्रिन गाह्रो भएको भनेकै सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता प्रशासनिक विषयहरु हुन्। राम्रो काम गरेर पुरस्कृत र नराम्रो काम गरे दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सामान्य अभ्याससमेत हुन सकेको छैन।
ल्याकतलाई पहिलो प्राथमिकता नबनाइएको यस्तो विषम परिस्थितिबाट पनि रमेश खरेल, नवराज सिलवाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पुष्कर कार्की, प्रद्युम्न कार्कीजस्ता आशालाग्दा अफिसरहरु वनको काँडाजसरी तिखारिँदै आएका छन्।
सुधारको निर्णायक दबाब
राजनीतिक पुहँच वा अनुचित प्रभावको लाभांश प्राप्त गर्ने समूह जहिल्यै सानो हुन्छ। भलै समीकरण अनुसार त्यो लाभ हासिल गर्न सकिने अनुहारहरु परिवर्तन भइरहेको हुन्छ।
त्यसैले प्रहरीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको बैठक, गोष्ठी वा सम्मेलनमा एउटै कुरा उठ्न थाल्यो, 'प्रहरीलाई व्यवसायिक र तटस्थ बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्यो।' राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रवेशविन्दु प्रहरीको बढुवा, सरुवा वा दण्ड/पुरस्कारमा मन्त्रीको अधिकार थियो। यस्तो अधिकार कतिपय अवस्थामा कानुनले नै दिएको वा चलनचल्तीमा कायम रहेको खालको हुन्थ्यो।
त्यस्ता छलफलमा आइजिपीहरु सबैभन्दा बढी कराउँथे, 'प्रहरी उच्च अधिकारीको प्रशासनमा अधिकार चाहियो।' उनीहरु सधै 'अधिकार, अधिकार, अधिकार' भनिरहेका हुन्थे।
यो बिलाप वर्षौँसम्म चल्यो। तर त्यसअनुसार परिवर्तन भने भएन। पञ्चायतमा सैनिक सचिवदेखि बहुदल/लोकतन्त्रमा दल विेशषको भातृ संगठनका विद्यार्थी नेतासम्मले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप गरिरहे।
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १२६ (५) ले प्रहरी सेवामा पनि लोकसेवा आयोगको उल्लेख्य भूमिकाको बाटो खोलिदियो। संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले घोषणापत्रमै प्रहरीलाई व्यवसायिक संगठनको रुपमा विकास गर्ने बुँदा लेखे।
तैपनि त्यसअनुसार कानून र अभ्यास परिवर्तन भएन। यसको सरुवा, बढुवामा साविककै ढर्रा फेरिएन।
यत्तिकैमा दुई वर्षभन्दा अघि कुवेरसिंह राना आइजिपी भए। द्धन्द्धकालमा जनकपुर एसपी हुँदा गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप फेरि ब्युँतियो। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह रानाबिरुद्ध सर्वोच्च गए।
अदालतले मानवअधिकार हननको विवादमा मात्र संवोधन गरेन, बढुवाको विषयमा पनि बोल्यो। आइन्दा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अपनाएर मात्र बढुवा गर्न भन्यो। सिंहले लगेको त्यही रिटले प्रहरीमा ठूलो विकृति बनेको बढुवाको नीतिमा फेरबदलको निर्णायक दबाब पर्यो।
सिंहदरवारको अधिकार खोसेर हेडक्वार्टर
सर्वोच्चको आदेशको अनुसार लोकसेवाको मापदण्ड अनुसार गृहले सामान्य सिद्धान्त पारित भयो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रहरी नियमावली संशोधन जरुरी भयो।
व्यवसायिक प्रहरीको नाम लिनुपर्दा अग्रस्थानमा आउने डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा लोकसेवा, कानुन र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि भएको मस्यौदा समिति बन्यो। त्यसले सिंहदरबारको अधिकार नक्साल हेडक्वार्टरमा ल्यायो।
भर्नादेखि बढुवासम्म लोकसेवा आयोगको भूमिका राखियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइयो। मूल्यांकन फारममा आफूले गरेको काम आफँैले उल्लेख गरेर भर्ने छुट दिइयो। बढुवामा चित्त नबुझ्नेलाई एक तह पुनरावलोकनको व्यवस्था राखियो। साविकको कानुनमा बढुवा समितिको स्वविवेकमा ५० अंक थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर ७.५ मा झारियो।
प्रहरी जवानदेखि उच्च अधिकृतको 'माइबाप' संगठन प्रमुख नै हो भन्ने स्पिरिट नियमावलीको छ। साविकमा एआइजी बढुवामा आइजिपीको भूमिका निल थियो। शान्ति सुरक्षाको प्रशासनिक प्रमुख गृहसचिवको पनि कानुनी अधिकार थिएन। मन्त्रिपरिषद् सर्वेसर्वा थियो।
अहिले डिआइजीबाट एआइजी हुनेको मूल्यांकनमा पनि आइजिपीले दिने अंक नै सबैभन्दा बढी छ। अरु पदमा पनि यस्तै सुधार भयो। प्रहरी जवानदेखि अधिकृतलाई काम लगाउने सुपरीवेक्षकको हात सबैभन्दा दह्रो बनेको छ।
प्रहरी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार प्रहरी नियमावली २०७१ मा ठूलो सुधारको अगुवाइ गरेको छ। त्यसको पुरै परिणाम देख्न केही वर्ष लाग्ने उनले बताए।
'पुलिसमा आफूले कमाएको अंक आफैँले हेर्न पाउनु पनि ठूलै सुधार हो,' उनले भने, 'यसअघिसम्म कुनै उम्मेदवारले भौगोलिक, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यताबाट कमाएको अंकमा समेत गोलमाल गर्ने चलन थियो।'
अब यस्ता अनेकन अनियमितताको परिकल्पनासमेत गर्न नसकिने उनले बताए। नियमको ४४ मा कुनै पनि बढुवाको उम्मेदवारले आफूले आर्जेको अंक हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो नियम गृहसचिव घिमिरेदेखि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसम्मको प्रयासले साकार भएको होे। गच्छदारले सिद्धान्त बनाएर सुधारको उडान सुरु गरे। गृह मन्त्रालयको क्याप्टेनको सिटमा आएका गौतमसँग अर्को विकल्प थिएन, उनले
त्यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर सुरक्षित अवतरण गराए।
तर अनौंठो संयोग सुशासनको हिमायती भन्ने छवि बनाउन नसकेका नेपाली राजनीतिका दुईजना माहिर खेलाडीको सहीछापमै यो 'सुकर्म' भयो।
एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि
रक्षा सहसचिव देवेन्द्र सिटौला र क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइराला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र वर्तमान सरकारले भर गरेका अधिकारी हुन्। त्यसैले पाँच महिनाअघि देखि नै सरकारले उनीहरुलाई कायममुकायम सचिव बनाएको छ।
सचिव बढुवाको सिफारिसमा उनीहरु परेनन्। लोकसेवा आयोग नेतृत्वको सिफारिशमा नपरेपछि सरकार चलमल गर्ने ठाउँ थिएन। सिफारिशमा नपरे पनि उनीहरुलाई सरकारले सचिव बनाएन। न त सचिव माग्दै सिटौला र कोइरालाले नेताको घरदैलो गरे।
यति नै बेला प्रहरीको हकमा भने उही मन्त्रिपरिषद्को अलग्गै धारणा देखियो। लोकसेवा अध्यक्ष कयोदेवी यमी सहितको समितिले गरेको सिफारिशको सूचीको सरकारले मर्यादा राखेन। विधिको शासनमा कल्पना समेत नगरिने काम गर्यो। त्यसका लागि हरेक तिकडम रचियो।
नयाँ प्रहरी नियम एकपटक पनि कार्यान्वयन नभई दुईदुईपटक संशोधन भइसक्यो। तीन महिनामा पुगेको नयाँ नियममा दुवै संशोधन बढुवा सम्बन्धी प्रावधानकै भएको छ।
यस्तो बेथितिको जावफदेहीता र जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको बढी हुन्छ। तर जड कारण राजनीतिककर्मी मात्र हैनन्।
बढुवा समितिमा रहेका गृहसचिव र आइजिपी दह्रो खुुट्टा टेकेको भए प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले टाउको फुटाए पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथे। नियमको परिकल्पना अनुसार नै प्रहरीको स्वायत्तताको थालनी हुन्थ्यो। अझ कानुनले धेरै अधिकार दिएको आइजिपीको भूमिका बढी हुन्छ।
डिआइजीहरुको मूल्यांकन गर्दा 'विवेकसम्मत' ढंगले गरेको भए यो सामान्य बढुवा सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्दैनथ्यो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली सदस्यहरुको 'क्यालकुलेसन' अनुसार बढुवा समितिले अंक दियो।
आइजिपीको हातमा रहेको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको अंकमा पनि प्रतिष्पर्धीलाई काखापाखा गरेको देखियो। आइजिपीले आफूले दिएको अंकको छाती पिटेर बचाउ गर्न नसक्नु नै 'माथि'लाई रिझाउने काम भएको प्रमाण हो।
ती दुई शीर्षकमा वीरेन्द्रवावु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य वा केदार साउदले फूलमार्क र गणेश राई, नारायण वस्ताकोटी वा यादव अधिकारीले पास मार्क पाउनुले नै मूल्यांकनकर्ताको नियत छर्लङ्ग पारेको छ।
सर्वसाधरणको नजरमा उनीहरुको कुमको फुली उस्तै भएपनि प्रहरी परिवारमा सबैले कर्म अनुसारको छवि बनाएका छन्।
नियम/कानुनले मात्र सुधारको साध्य हैन रहेछ। त्यसले अधिकार दिएको व्यक्तिमा अडान र उन्नत चेत भए मात्र दासताको संस्कारबाट प्रहरी संगठन मुक्त हुने देखियो।
आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालमात्र हैन, उपल्लो दर्जाका धेरै अधिकारी प्रहरीमा जकेडिएको यस्तै संस्कारबाट लाभान्वित मध्ये हुन्।
अर्यालले काबिल अधिकृतको छवि बनाए। तर उस्तै छिमलका वा अब्ब्बल साथीलाई छक्याउँदै आइजिपीको कुर्सीमा पुग्न 'फेयर प्ले' मात्र काफी थिएन।
राजनीतिक पहुँच, नातासम्बन्ध, अरु माध्यमको 'फेबर' लिएर उनी बेला मौकामा 'फल' खेलेर पनि माथि पुगेका हुन्।
उनको चेतन/अवचेतन मनमा वास गरेको त्यही संस्कार आफ्नो कार्यसम्पादनमा झल्कियो। प्रहरीको सरुवा, बढुवा नियुक्तिमा आइजिपीलाई सर्वशक्तिमान बनाएको ऐन, नियमको दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग उनले गरेको देखिएन।
नत्र आइजिपीले नचाहेको अधिकारीको एआइजी, डिआइजी वा एसएसपीमा बढुवा हुनसक्ने अवस्था अहिले छैन। सय अंकको बढुवाको कुल पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा बढी अक आइजिपीकै हातमा छ।
आइजिपी स्वयंले अब्बल भन्ने गरेको डिआइजीहरुलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको दल वा गृहमन्त्रीको 'दायित्व' बुझेर अंक दिएको प्रहरी बुझेका सबैका सामु छर्लङ्ग छ। अर्यालले आफूले पाएको अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गरेको भए न
एआइजीको सिट बढ्थ्यो, न 'ननपर्फमर' र 'भ्रष्ट'हरुको पदोन्नति हुन्थ्यो।
यस्तो अडान लिएकै कारण वामदेवले हिजो अच्यूतकृष्ण खरेलजस्तो आफ्नो फुली खोस्न सक्दैनन् भन्ने अर्याल जत्तिको चलाख आइजिपीले बुझेको हुनुपर्छ।
एसएसपी, डिआइजी बढुवा रुपान्तरणको मौका
अघिल्लो शुक्रबार एआइजी फुली लगाएपछि धन्यवाद भाषण दिने पालो आयो एक नम्बरमा एआइजी भएका राजेन्द्रसिंह भण्डारीको।
त्यो मौकामा उनले यस्तो कथा हाले, 'एउटा व्यापारी टोपीको भारी बोकेर बजार हिडेछ। थकाइले लखतरान भएर ऊ बाटाको रुखमुनि ढल्किएछ। भुसुक्क निदाएको मौकामा बाँदरको बथानले सबै टोपी लगेछन्। ब्युँझेर हेर्दा टोपीका भारी रित्तो छ। टोपी लगाएका बाँदर रुखभरि छन्।
उसले जुक्ति निकाल्यो। आफ्नो शीरको टोपी फुत्त भुँइमा फ्याँक्यो। रुखका बाँदरले पनि त्यहिँ सिको गरे। टोपीहरु भुँइमा बर्सिएजस्तो भयो। खुशी भएर हिँड्यो। बजारमा टोपी बेचेर घर फर्क्यो।
अलिपछि त्यहिँ व्यापारीको छोरो टोपी बोकेर उही बाटो हिँड्यो। उसैगरि थाक्यो। त्यही रुखमुनि पल्टियो। भुसुक्क निदायो। बाँदरको झुण्डले त्यसैगरि टोपी उडाए। ऊ आत्तिएन। जुक्ति जानेकै छु भन्ठान्यो। आफ्नो शीरको टोपी भुइँमा फाल्यो। बादरले टोपी फ्याँकेनन्। ऊ ट्वाँ पर्यो।
एउटा बाँदरको सरदार आयो। गालामा एकझ्याप्पु दियो। र भन्यो, 'तेरामात्र बाउ छन!'
बाबुले गरेको गल्तीबाट छोरो व्यापारीले पाठ नसिकेको देखेर बाँदरलाई नै झोँक चलेछ। भण्डारीको यो कथाको सार आइजिपीले आफ्नो पगरी (टोपी) को ख्याल नगर्दा नेताहरुले फेरि थप्पड हान्ने मौका पाए भन्ने थियो।
मानिसबाट गल्ती हुन्छ। त्यसमा कोठे पश्चाताप वा ओठे आत्मालोचनाको माने हुँदैन। कमजोरीबाट पाठ सिकेको भावी व्यवहारमा झल्कियो भने सक्कली प्रायश्चित त्यही हो।
प्रहरी सरुवा, बढुवालाई नेता/मन्त्री रिझाउने माध्यम नबनाए हेडक्वार्टर आफैँ बलियो हँदै जानेछ।
पद्धतिको हिसाबले एआइजी बढुवामा हेडक्वार्टर, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले 'अक्षम्य' त्रुटि गरेकै हुन्। त्यो विषय अदालतको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ।
एक माघले जाडो जाँदैन। प्रहरीभित्र अब डिआइजी, एसएसपी लगायतको बढुवाको चटारो छ। यी निर्णयमा एआइजीमा भएको कमजोरी सच्याएर नयाँ नियमको स्पिरिट समाउन सक्यो भने फेरि सुल्टो यात्रा सुरु हुनेछ।
आइजिपीले शिरको टोपी र कुमको फुलीको प्रतिष्ठा जोगाउन कस्सिए भने प्रहरी संगठनमा सुधारको यात्रा सुरु हुनेछ।
'ताबेदारी' जारी रह्यो भने साविक जस्तै यो नियमका पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदावधि लगायतका प्रावधान पटकपटक संशोधन भइरहनेछन्। अनि गृहसचिव र आइजिपीहरु वामदेवहरुलाई दोष दिएर पानी माथिको आभानो बन्ने सिलसिला जारी रहनेछ।
प्रहरीको व्यवसायीकतामा ब्रेक लागिरहनेछ। यो दुष्चक्रको मूल्य भने सर्वसाधारणले चुकाइरहनु पर्नेछ।
