एमाओवादी नेता एवम् संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराइले आफ्नो पार्टीकै धारणा अनुसार अघिल्लो संविधानसभा राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिको आधारमा नै विवादित विषयहरुको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
निर्धारित समयसिमा भित्र विवादस्पद विषयहरुमा सहमति कायम गर्ने जिम्मा पाएको समितिका सभापतिको हैसियतले पछिल्लो समय संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न पक्षहरुसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेका नेता भट्टराइले बिहिबार यस्तो धारणा राखेका हुन।
'अहिलेे जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार प्रगतिशिल अग्रगामीे संविधान निर्माण गर्ने कि यथास्थितीबादी वा अलि कम प्रगतिशिल संविधान बनाउने भन्ने शक्तिबीचको विवाद हो,' संविधानसभाको समाचार संकलन गर्ने
सञ्चाकर्मीहरुसँग अर्न्तक्रिया गर्दै उनले भने।
आगामी केही हप्ता असाध्यै संबेदनशिल र निर्णायक भएको भन्दै भट्टराईले मुलुकबाट परम्परागत राज्यव्यवस्थ्ााको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा दुइ विपरित धारका विच परिवर्तनको मात्रामा मिलनविन्दु खोज्न आफ्नो पहल र भूमिका केन्द्रीत रहने बताए।
अहिलेको संविधानसभाले सबै कुरा नयाँ निर्माण नगरी पहिलो संविधानसभाले तयार पारेका आधारमा टेकेरज छुटपुट विषयहरु थप गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।
दलहरुबीच प्रमुख विवादको विषयका रुपमा रहेको संघियता र राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी विवादबारे व्याख्या गर्दै भट्टराइले संघियतामा जाने बस्तुगत आधार नखोजी प्रदेश संख्या निर्धारण गर्न नसकिने दावी गरे।
'संघियता भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रकरण मात्रै होइन। उत्पीडित जाति, लिंग र समुदायको पहिचानसहति अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हो,' उनले थप्दै भने, 'यसमा सहमति भए संख्याको विवाद समाधान हुन्छ'।
पहिलो संविधानसभामा एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा समुदायका लागि पहिचानका आधारमा स्वायत्त प्रदेश र त्यो भन्दा कम भाषा बोल्ने समुदायकालागि उक्त क्षेत्रभित्र आरक्षण दिने भन्ने सहमति भएको थियो भन्दै भट्टराइले भने, 'यहि आधारमा दलहरुबीच सहमति र विचको सझौता गर्नु पर्छ'।
संविधानमा अपरिवर्तनीय दफा धेरै राख्नु नहुने धारणा राख्दै उनले संविधानका निश्चित आधारभूत विषयहरु बाहेक अन्य विषयमा खुला राख्न सके नयाँ बन्ने संविधान गतिशिल हने बताए।
निर्धारित समयमा संविधान बनाउने कार्यभार आफ्नो समितिमा रहेको बताउदै उनले संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुबीच वार्ता गरी विवादित विषयहरुमा सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी रहेको भएको बताए।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न पक्षसँग समितिले वार्ता र सम्वादमार्फत सहमति कायम गर्ने कार्य जारी रहेको भएता पनि सरकारको कारण मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीसँगको वार्ताले गति लिन नसकेको उलने बताए।
'संविधानसभाको विरोध गरीरहेको बैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग सरकारले नै वार्ता गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण सहमतिको प्रयास सुस्त भएको छ,' उनले भने 'तर उनीहरुलाई पनि वार्ताद्धारा सहमतिमा ल्याउनु पर्छ'।
उनले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माणको वातावरण निर्माण गर्न नागरिक समाज र मिडिया जगतले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
