विजामती सेवाका साढे सात सय भन्दा बढि सहसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेको बढुवा सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध सरकरारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनिहरुले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्द पुनरावलोकनमा जान समेत सरकारलाई आग्रह गरेको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापीएको छ । न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र लेखा परिक्षण सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदको बढुवा हुन पाउँने गरि सर्वोच्चले गरेको फैसला विरुद्ध सहसचिवहरु उत्रेका हुन् । सो फैसला नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३को भावना विपरीत र निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा १९ विपरित रहेको उनिहरुको जिकिर छ ।