लोकतन्त्र लेबल वा ट्रेडमार्क मात्र हैन। यो पार्टी, नेता, सरकार र राज्यका निकायहरुको आचरणमा झल्किनुपर्छ। जनता नै जनार्दन हुन् भनिने राजनीतिक व्यवस्थामा विधि र प्रकृया त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
लोकतन्त्रका यी आधारभूत चरित्रबारे हाम्रो दल, नेता, मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीहरु पूरापूर जानकार छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको थेगो नै छ, ‘डेमोक्रेसी’। अरु मन्त्री पनि दिनको दशचोटी ‘लोकतन्त्र’को जपना गरिररहन्छन्।
तर उनीहरुको व्यवहार कथनी अनुसार हुँदैन। त्यसकै पछिल्लो उदाहरण बन्यो एआइजी बढुवा प्रकरण। यसमा प्रक्रिया, विधि, औचित्य केहिमा पनि ध्यान दिइएन।
सात जना एआइजी पदपूर्तिको प्रक्रिया जेठ १३ गते सुरु भयो। बढुवा समितिले मनोमानी गर्न खोज्यो। राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्यो। उजुरी सुन्ने समितिले त्यसलाई सच्यायो। लोकसेवा आयोग समेतको संलग्नतामा भएको परामर्शलाई लत्याउँदै सरकारले निर्णय लियो। सात जनाको ठाउँमा नौ जना बढुवा भए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको जोडबलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यो असंवैधानिक कामको साक्षी बने। ‘डेमोक्रेसी’ शब्दलाई अंगिकार गर्ने प्रतिबद्वता प्रधानमन्त्रीमा पनि नभएको छर्लङ्ग भयो। सत्ता साझेदार एमाले र आफ्नै दलको गुटलाई रिझाउने सौदाबाजीमा प्रधानमन्त्री पनि लागे। लोकतन्त्रको नाममा सत्तारुढ प्रमुख दलले सर्वसत्तावादको अभ्यास गरे।
भागबण्डाको असंवैधानिक निर्णय
मन, वचन र कर्मले जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी सरकारले औचित्यपूर्ण काम मात्र गर्छ। संविधान, कानुनको अवज्ञा त कल्पना गरिँदैन। असी दिनसम्म औपचारिक/अनौपचारिक बहस गरेर सरकारले एआइजी बढुवामा जानिबुझी संविधान, प्रहरी ऐन, कानुन अवज्ञा गरेको छ।
प्रहरी नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लोकसेवा आयोग अध्यक्ष प्रमुख रहेको उजुरी सुन्ने समितिले सात जनाको सूची संशोधन गर्यो। त्यसमा गृहमन्त्री गौतम र सिंचाई मन्त्री एनपी साउदले चाहेको उम्मेदवार परेनन्। सरकारले उपाय निकाल्यो लोकसेवाको संशोधन पनि मानिदिने। आफूहरुले चाहेकालाई जसरी पनि घुसाउने।
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबारको दिन नै दुई पद थपेर दुई जनालाई पारेर निर्णय लियो। कानुनी प्रणालीबाट ‘शासक’ले चाहेको निर्णय नआउने भएपछि हुकुमी शैली अपनाइयो। एकजना एआइजी बराबर संगठनलाई लाखौंको व्ययभार त पर्छ नै, त्यो भन्दा ठूलो प्रहरी झन् अस्वस्थ हुन्छ।
सातमा नौ बढुवा गरिएको खबर शासन, प्रशासन र विधिविधान बुझेकाले झट्ट पत्याउन सकेनन्। सरकारी कोषबाट पैसा पाउने पियन वा प्रहरी जवानको दरबन्दी सिर्जना गर्न महिनौं लाग्छ। फाइलले गृह, अर्थ, सामान्यप्रशासन मन्त्रालयको चक्कर काट्नुपर्छ।
भागबण्डा मिलाउनकै लागि चुट्कीको भरमा दुई दुई जना एआइजी थपियो। यो कसरी विधिसम्मत? धेरैलाई लाग्यो।
प्रहरी नियमावलीले नयाँ पद सिर्जना गर्दा उच्चस्तरीय प्रहरी नीति निर्माण समिति (पिसिसी) बाट उठान हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ। त्यसपछि गृह, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितको संलग्नतामा ओ एण्ड एम (अर्गनाइजेन एण्ड म्यानेजमेन्ट) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपाला पनि आवश्यक नै भए यी सबै प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुनुपथ्र्यो। आवश्यक देखेर दुईवटा पद सिर्जना भएको भए पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भदेखि सुरु गर्नुपथ्र्यो।
दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय असंवैधानिक पनि छ। संविधानको धार १२५(६) अनुसार प्रहरी नियुक्ति र बढुवा सम्बन्धी नीति लोकसेवाको परामर्शमा तर्जुमा हुने प्रावधान छ। शुक्रबारको बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर उजुरी सुन्ने समितिको अधिकारक्षेत्र कटौती गरेको छ। त्यस्तो संशोधन गरेर प्रहरी बढुवामा संवैधानिक निकायको अधिकार कटौती संविधानविपरीतकै क्रियाकलाप हो।
रावणका दश टाउकाले प्रहरीलाई थिच्यो
एआइजी पदको नेपाली उल्था ‘अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक’ हो। यो पदको प्रकृति नै अतिरिक्त अर्थात् आवश्यक पर्दा प्रयोग गरिने मोटरको ‘स्पेयर टायर’ जस्तै हो। ‘चारचक्के गाडीमा एउटा स्पेयर टायर हुन्छ,’ एक एआइजीले भने, ‘आइजिपीको स्पेयर पद एआइजी एउटा मात्र हुनुपर्ने हो।’
ती एआइजीले लहडको भरमा एउटामात्र एआइजी आवश्यक भनेका हैनन्। प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलले पनि त्यही ‘टोन’मा सुझाव दिएका छन्। आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीमा माथिल्लो दर्जा असाध्यै ‘हेभी’भएकाले घटाउँदै लाने बताएका थिए। जनसेवाका लागि फिल्डमा प्रहरी बढाउने (म्यान एट स्ट्रिट) भन्ने उनको नीति व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसकेको उदाहरण बनेको छ एआइजी बढुवा प्रकरण।
नवनियुक्त एक एआइजीले सेतोपाटीसँग कुराकानीमा यति धेरै एआइजीको कामै नभएको बताए। ‘मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव मातहत ऊ सरहकै एकजना विशेष सचिव राखियो,’ एक एआइजीले भने, ‘हाम्रोमा एउटा एआइजी मातहत किन दस जाना विशिष्ट श्रेणीकै एआइजी।’ निजामतिमा विशेष सचिवको प्रावधान दशकअघि नै हटिसक्यो।
एआइजी संख्या बढाउँदै बाइस वर्षमा एकबाट दश पुर्याइयो। प्रहरी संगठन त्यसको बोझ धान्न नसक्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। ‘प्रहरी संगठन दश टाउको भएको रावण जस्तो भएको छ,’ ती एआइजीले भने, ‘माथिको बोझ धान्न नसकेर यो गतिशील हुन सकेको छैन।’
अहिलेकै सरुवामा पनि त्यसले अप्ठेरो आयो। ‘कोटामा बढुवा भएका एकजनालाई बल्खु (एमाले) सुरक्षा निर्देशनालय र अर्कोलाई सानेपा (कांग्रेस) सुरक्षा निर्देशनालय पठाएको भए हुन्थ्यो,’ प्रहरी सर्कलमा अहिले व्यङ्य चलिरहेको छ।
आइजिपी सचिवालयदेखि उसै अतिरिक्त समूह सरह मानिने सुरक्षा परिषद्मा एआइजीलाई खटाएर नौ जनालाई ‘एडजस्ट’ गरिएको छ।
दुईचार ठाउँबाहेक एआइजी र एसएसपी पद अतिरिक्त समूहको जस्तो ठानिँदो रहेछ। यो पदको २०४३ सालमा जन्म नै संगठनको आवश्यकता सिद्वान्तभन्दा पनि ‘माथि’को पहुँचको आधारमा भएको रहेछ।
पूर्वआइजिपी एवं सभासद् रवीन्द्रप्रताप शाहको अनुभवमा बहुदल आएपछि पनि प्रत्येक पटक व्यक्ति केन्द्रित, दलीय पहुँच वा भागबण्डाकै आधारमा आइजिपी पद सिर्जना हुँदै गयो।
हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर राणा प्रतिष्पर्धी डिआइजी थिए। सरकारले २०४३ सालमा सिंहलाई आइजिपी बनायो। राणालाई सिंहपछिको आइजिपीमा निश्चित गर्न एआइजी पद सिर्जना गरेर बढुवा गरियो। नत्र उनी डिआइजीको कार्यकाल पूरा गरेर सिंहभन्दा पहिले नै घर बस्थे।
२०४७ सालमा राणा आइजिपी भए। उनलाई अढाइ वर्षमै हटाउन मोतिलाल बोहोरा सफल भए। दुईवटा एआइजी पद सिर्जना भयो। अच्यूतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानले फुली लगाए। यतिबेलासम्म एआइजीलाई जेनतेन कामको भारी पुगेकै थियो।
२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा वामदेव गौतम आए। उनले खरेललाई पजनी गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाए। दुई एआइजी पद थपेर चार पु¥याए। राजाको शासनकालमा अमरसिंह शाहलाई एआइजी बनाउनकै लागि फेरि पद थपियो।
त्यसपछि कृष्ण सिटौलाको गृहमन्त्रीकाल आयो। भ्रष्टाचार मुद्दा जितेर पुनर्बहाली भएका कल्याण तिमल्सिना र किरण गौतमलाई डिआइजीमा बढुवा गर्नैपर्ने भयो। एउटा रिक्त थियो, अर्को थप्न पर्ने भयो। त्यसका लागि एआइजी दरवन्दी सिर्जना गरेर डिआइजीको बढुवा गरेर मैदान खालि गरियो।
एमालेबाट गृहमन्त्री भीम रावलको पालामा अर्जुनजंग शाहीलाई पार्न फेरि एक एआइजी थप गरेर सात पु¥याइयो। ‘व्यक्ति पुरस्कृत गर्न एआइजी थप्ने प्रहरीको पुरानै रोग हो,’ शाहले भने, ‘पहिला पहिला कानूनभित्र बसेर चलखेल हुन्थ्यो, यसपाला नियमलाई पनि धोती लाइदिए।’
करोडौं खर्चेर रोग पत्ता लगाउने ओखती नखाने घातक प्रवृत्ति
सार्वजनिक क्षेत्र मध्ये सान, नाम, दाम, बदनाम सबै हिसावले प्रहरी सेवा अगाडि छ। खुला राजनीतिमा प्रभाव जमाउन कतिपय नेताले प्रहरी देखि गुण्डासम्म नाजायज फेबर लिने चलन छ।
त्यस्तो सहयोगको प्रहरी अधिकारीले यस्तै बढुवा, सरुवा वा अरु माध्मबाट ब्याजसहित असुली गर्ने प्रवृत्ति छ। नेता, प्रहरी र अपराधीको यस्तै दुश्चक्रले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको महसुस भयो। त्यसैले केही वर्ष विराएर बन्ने अध्ययन प्रतिवेदन मूल रुपमा प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्नेमा केन्द्रित छन्।
त्यसको पछिल्लो सिलसिला हो वामदेव गौतमको पालामा बनेको ‘सुरक्षा सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन।
गौतमकै पालामा सरकाले त्यो प्रतिवेदन पारित गरेर ‘स्वामित्व’मा पनि लियो। सबै पुराना अध्ययनको स्पिरिटअनुसार नियम बन्यो। यसपाला नियमावली बनाउँदा पनि संयोगले गौतम नै तेस्रोपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए।
तर त्यसको कार्यान्वयनमा पहिलो बाधक पनि उनी नै बने। लाखौं खर्चेर रोग पत्ता लगाउने। देश विदेशका डाक्टरलाई पनि जँचाउने तर उसले दिएको ओखती भने नखाने घातक प्रवृत्ति देखिएको छ। राष्ट्र र प्रहरी संगठनविरुद्व राजनीतिक नेतृत्वले छुरा धस्ने काम गरे।
विधिको शासनको हिसाबले एआइजी बढुवा कानून विपरित हो। सरकारले पद्दती, थिती र सुधारको कतिसम्म उपहास वा मजाक गर्छ भन्ने यस मार्फत फेरि पनि नांगिएको छ।
यो प्रकरणमा सबैभन्दा पिडित मानिएका डिआइजी यादव अधिकारी न्याय माग्न अदालत गएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट यो प्रकरणमा हुने व्याख्याले पनि प्रहरी सुधारतर्फ जान्छ कि ‘ब्याक गियर’ लाग्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।