काठमाडौं, चैत ३०– खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार नयाँ वर्षको दिन एक महिना पूरा गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई संक्रमणकालीन घडीमा सरकारको नेतृत्व लिन आइपुगेका रेग्मीको एक महिनाको उपलब्धि लगभग शून्य छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले समेत ‘खासै उपलब्धि नभएको’ स्वीकार गरेका छन् । यसले नयाँ वर्षमा रेग्मीले जनतालाई दिने शुभकामना वक्तव्यमै सदस्यहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । वक्तव्यमा के बेहोरा लेख्ने भन्नेबारे शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामै छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
केही मन्त्रीले सरकारको एक महिनाको उपलब्धि सन्देशमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । केहीले भने खासै उपलब्धि नभएकाले सामान्य शुभकामना मात्र दिनुपर्ने बताए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘खासै उपलब्धि भएको छैन । हामीसँग सञ्चार कौशल पनि छैन । त्यसैले सामान्य शुभकामना दिएर औपचारिकता निर्वाह गर्दा नै जाती होला ।’
एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार सबैको कुरा सुन्ने तर आफ्नो मनपेट नखोल्ने रेग्मी बैठकमा अधिकांश समय केही बोलेनन । उनी स्वभावअनुसार मुसुक्क हाँसेर टाउको मात्र हल्लाइरहे ।
प्रमुख चार दलको सहमतिअनुसार चैत १ गते यो सरकार गठन भएको हो । ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्’ भए पनि सरकार आफ्नो मुख्य काममै सफलताको छेउसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । ‘चुनावको तिथि, मतदाता नमावली, महत्वपूर्ण निर्वाचन कानुन कुनै पनि विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद्को छलफलबारे जानकारी दिँदै एक मन्त्रीले भने, ‘हामी कर्मचारी हँुदा भन्दा संवेदनशील भएर काम गरिरहेका छौं ।’
‘चार दलीय सेन्डिकेटको निर्देशित रोडम्यापअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको’ भन्दै वैद्य माओवादी, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले नै सरकारलाई हायलकायल बनाइरहेका छन् । उनीहरूकै प्रतिरोधले निर्वाचनको पहिलो खुड्किलो मानिने मतदाता नामावली संकलन नै सरकारले सुरक्षा दिन नसक्दा स्थगित भएको छ ।
नाम उल्लेख गर्न समेत हच्किएका ती मन्त्रीका अनुसार पेन्सनप्राप्त कर्मचारीको सरकारले दलहरूको राजनीतिक चालबाजी नै बुझ्न सकेको छैन । रेग्मी सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ हातमा लिएर बसेको चार दलीय संयन्त्रको शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकले यथासम्भव निर्वाचन घोषणाको माग गरेको छ । ‘एकातिर भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनू भन्ने, अर्कातिर वैद्यसहित तीन पार्टीलाई नमनाई निर्वाचनको तिथि तोक भन्ने ?’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘यो कसरी सम्भव छ ?’
संयन्त्रले त्यो माग गरे पनि सरकार तुरुन्त मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तुरुन्त निर्वाचनको तिथि घोषणा गराउन चाहन्छन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘वैद्य माओवादीलाई क्रस गरेरै निर्वाचनमा जाने उनको रहर छ ।’
सरकार भने निर्वाचनको पक्षमा नदेखिएकासँग एक चरण वार्ता नगरी तिथि घोषणाको पक्षमा छैन । वैद्यहरूलाई भड्काएर निर्वाचन गर्न सकिन्न भन्ने सरकारको मूल्यांकन छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अर्का प्रभावशाली सदस्यका अनुसार कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रपति वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन उद्यत छन् । ‘वैद्य नउठे आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने एकीकृत माओवादीको दाउ छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘वैद्यले भाग लिए भोट काटिदिन्थे भनेर कांग्रेस, एमाले उनलाई मनाउने कोसिसमा छन् ।’
सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले पनि सरकार तत्काल तिथि घोषणाको पक्षमा नरहेको जनाउ दिएका छन् । ‘चार दलले मिति घोषणाको माग गर्नु ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘सबैलाई नमनाई मिति घोषणा गर्दा विगतमा जस्तौ पटकपटक चुनाव सार्नु नपरोस् भनेर हामी सचेत छौं ।’
उनले २०६३ देखि २०६४ सम्म तीनपटक संविधान सभा निर्वाचन सरेको स्मरण गराएका छन् । ‘हामी यस्तो वातावरण बनाएर निर्वाचन घोषणा गर्छौं कि फेरि फेरि मिति परिवर्तन गर्न नपरोस्,’ पौडेलले भने ।
अहिले निर्वाचनको पक्षमा नदेखिएका वैद्य, राई र यादवलाई ल्याउन वार्ता समितिले कोशिस गरिरहेको छ । मन्त्रीहरूका अनुसार राई र यादवको माग साह्रै ठूलो छैन । वैद्यको ‘इगो’ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छैन । वैद्य माओवादीले औपचारिक रूपमा भने यो सरकारसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘वार्ता समितिले सबै पक्षसँग कुरा गरिरहेको छ,’ वार्ता समिति सदस्य समेत रहेका पौडेलले भने, ‘अन्तिम सहमति नभएसम्म यो–यो उपलब्धि भयो भनेर भन्ने पक्षमा हामी छैनौ ।’
एक महिनामा जहाँको तहीँ रहेको भन्ने आरोपलाई सरकारले अस्विकार गरेको छ । ‘निर्वाचनको पूर्वतयारीको धेरै काम सकेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन हुने भएपछि यी सबै उपलब्धि सतहमा देखिन्छन् ।’
निर्वाचन आयोग गठन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेश, बजेट, सुरक्षाको चाँजोपाँजोलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । तर ‘लो प्रोफाइल’मा रहन रुचाउने मन्त्रिपरिषद्कै केही सदस्य भने प्रवक्ता पौडेलको दाबीसँग सहमत छैनन् । ‘सबभन्दा महत्वपूर्ण संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउन सकिएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अप्ठेरो काम साँचेर अरु काम तुरेर के दंग पर्नु ।’
संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशमा उम्मेदवारको योग्यता, निर्वाचनको थ्रेसहोल्ड जस्ता विवादस्पद प्रावधान छन् ।
मन्त्री विद्याधर मल्लिकले यस विषयमा के भने त हेर्नुहोस तलको भिडियोमा
