नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) र विद्युत विकास सम्झौता (पिडिए) ले उर्जामा नेपालले नयाँ माग चित्र कोर्ने 'बहस' भइरहेका बेला धरानका प्राध्यापकहरु सम्झौताको बर्खिलापमा छन्।
नेपाल–भारतबीच पूराना द्धिपक्षीय सन्धि–सम्झौता पूरा नहुँदासम्म यस्ता सम्झौता नेपालको लागि अझ खतरानक हुने धरानका प्राध्यापकहरुको निश्कर्ष छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमण पूर्व पिटिए र पिडिए बीचको बहसलाई प्राध्यापकहरुको नयाँ शर्तले थप 'बहस' गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
पूराना सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएका बेला पिटिए र पिडिए सन्धी–सम्झौता गर्दा नेपालको संवैधानिक मूल्य मान्यता नाघेर सम्झौता नर्गन प्राध्यापकहरुले सरकारलाई थप शर्त अघि सारेका छन्। मोदी सरकार साँच्चै नेपालप्रति उदार छन् भने पञ्चेश्वर सन्धी एक वर्षमा पूरा गरेर देखाउनका लागि प्राध्यापक राजेन्द्र शर्माले चुनौति दिए।
'हैन भने पहिला भएका सन्धी–सम्झौता पूरा गरेर मात्रै नया सन्धी सझौतामा अघि बढ्न सरकारलाई हाम्रो सुझाव छ।' उनले भने। पिटिए र पिडिए सन्धी सम्झौता यतिबेला भए नेपाल नवउपनिवेशको खतरामा पर्ने संकेत भएकाले त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने प्राध्यापकहरुको शर्त छ।
पिटिए सम्झौता विषयमा अमेरिकालेसमेत चासो राखिरहेका बेला धरानमा शुक्रबार कस्तो हुनुपर्छ नेपाल भारत उर्जा विकास र व्यापार सहयोगको ढाँचा? विषयक अन्तरक्रियामा प्राध्यापकहरु पिटिए र पिडिएप्रति खरो उत्रिएका हुन्। 'यि सम्झौता गर्दा संविधानको धारा १५६ आर्कषित हुन्छ।' डा. गोपाल चिन्तन सिवाकोटीले भने।
सन् १९५० मा भारतसँग भएका सन्धी–सम्झौतामा कोशी र गण्डकबाट पाउनु पर्ने सिचाई, विजुलीलगायतका सुविधा अहिलेसम्म कति पाएका छन् नेपालीले? डा. सिवाकोटीको प्रश्न थियो। 'जवकी आजसम्म कोशीपीडितले मुआब्जा पाएका छैनन्, नेपालले लाभको सट्टा विनाशमात्र हात लागेको छ।' डा. सिवाकोटीले भने। कोशीदेखि गण्डकसम्मको सम्झौताहरु पुनराबलोकन गरिनु पर्नेसम्मको निचोड प्राध्यापकहरुको छ।
पिटिए र पिडिए दुवै सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाली जनताबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने तर्क पत्रकार भवानी बरालले राखेँ। 'नेपालको नदिनाला, उर्जा उत्पादनको सम्झौता गर्दा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।' उनले भने। दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट आएका राजनीतिक दलहरुले नै राष्टि्रय मुद्दामा सजिलोसँग अनुमोदन गर्ने अधिकार नभएको दाबी उनको थियो। 'किनकी कतिपय दलहरु दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा सहभागी थिएनन्।' उनले भने।
जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित अन्तराष्टि्रय कानुन, मान्यता र व्यवहार अनुरुप अघि बढ्न प्राध्यापकहरुको तर्क छ। 'उर्जाको विषयमा सम्झौता हुनुपर्छ। तर, त्यसको लाभ आम नेपालीलाई हुनुपर्छ।' आनन्द आचार्यले भने। उनले उर्जा व्यापारमा नेपालीहरु एक भएर अघि बढ्नसमेत सुझाएका छन्।
विगतका द्धिपक्षीय सन्धि–सम्झौत र समझदारीहरुको पुरावलोकन गर्दै त्यसका लागि दुवै देशका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुको टोली रहने गरी एक संयुक्त सन्धि पुनरावलोकन समिति निर्माण गर्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।