नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक गोविन्द शर्मा पोखरेलका अनुसार चालिसको दशकमा २१ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना केन्द्रमा थपिएपछि काठमाडौंमा बिजुली छेलोखेलो भयो।
'प्राधिरणले नै आफ्ना ग्राहकलाई फ्रिज, आइरन, हिटर जस्ता विद्युतीय उपकरण सुलभ मूल्यमा उपलव्ध गरायो,' तीस वर्षअघिको अवस्था सम्झिँदै उनले भने।
चालिसको दशकको मध्यसम्म प्राधिकरणले दुईसय मेगावाट हाराहारी बिजुली उत्पादन गर्थ्यो।
काठमाडौं उपत्यका र तराईका केहि प्रमुख शहरमात्र बिजुलीको बजार थियो। मुलुकको धेरै भाग विद्युतीकरण भएको थिएन। टुकीको धिपधिपे उज्यालोमै थियो। सरकारले नै दर्जनौं उद्योग चलाएको बेला पनि दुई सय मेगावाट हारहारी पनि खपत नहुने अवस्था थियो।
२०४६ सालको परिवर्तनले दार्चुलादेखि च्याङ्थापुसम्मको पहुँच सिंहदरवारमा गरायो। ग्रामिण विद्युतीकरण सरकारको प्रमुख विकास प्राथमिकता जस्तो बन्यो। हाइटेन्सन लाइन मुनिका गाउँ पनि टुकीमा रमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो।
गाउँ शहरमा टेलिभिजन, आइरन, राइस ककुर जस्ता उपकरणको प्रयोगले बिजुलीको माग बढायो।
साठीको दशकसम्म आइपुग्दा राइस ककुर, फ्रिज, वासिङ् मेशिन, माइक्रो ओभन विलासी वस्तु रहेन। बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्यो। प्राधिरणले भन्न थाल्यो, 'बिजुली खपत कम गरौं।' यसबिचमा बिजुली उत्पादन तेब्बर भन्दा बढि भयो। त्यसले माग थेग्न सकेन। लोडसेडिङ् जीवनचर्या बनेको छ।
जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीका अनुसार अहिलेको जलविद्युत उत्पादन सात सय मेगावाट हाराहारी छ। लोडसेडिङ्बाट त्राण पाउन उद्योगधन्दाले जडेको जेनेरेटरदेखि घरघरमा उर्जाको नीजि स्रोतको क्षमता सातसय मेगावाट हाराहारीकै छ।
विद्युतीकरणको विस्तार र ग्राहकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले तीन दशकमा सात गुना माग बढेको सामान्य हिसाब निकाल्न सकिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणले जलस्रोतको मुद्दा फेरि केन्द्रमा आइपुगेको छ। यसै सन्दर्भमा 'नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन'ले बिहिवार राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो– 'पानी सत्सङ'।
त्यहाँ ज्ञवाली, पोखरेल, रत्नसंसार श्रेष्ठ, शितलबाबु रेग्मी लगायत उर्जाबारे जानकारहरु सहभागी थिए।
'नेपालबाट उसै दक्षीण बगेर गइरहेको पानी भारतलाई उपयोग गर्न दिएर नेपालले सक्दो लाभ उठाउनुपर्छ। भारतलाई कुनै हालतमा पानी दिनुहुन्न,' भन्ने दुबै अतिवादविरुद्व विज्ञले अढाई घन्टा लामो छलफल गरे।
सबैको जोड नेपालले भरपूर उपयोग गरेर मात्र बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो। भारतलाई मात्र लाभ हुनेगरि पानी टाँसो लगाउन नहुने जोड उनीहरुले दिए।
श्रेष्ठले नेपालका उद्योगहरु दमित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'देश विकासका लागि औद्योगिकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि उर्जा चाहिन्छ।'
'यातायत, कृषि, सिंचाइ र खाना पकाउने उर्जामा विद्युतीकरण गरेर सामान्य आर्थिक वृद्विको गति पक्रिने बित्तिकै हामीलाई नै ५२०० मेगावाट चाहिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'तिब्र आर्थिक वृद्वि भयो भने त्यो भन्दा धेरै बिजुली चाहिन्छ।'
बिजुली विकास रातारात सम्भव छैन। कुनै पनि विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न छिटोमा पाँच वर्ष लाग्छ नै। आर्थिक विकासलाई गति दिन थालियो भने बढेको उत्पादन धेरै वर्षसम्म नेपालकै लागि अपुग रहिरहने दावी पानी सतसङका विज्ञहरुले गरे।
नेपाली नेताहरुले स्विजरल्याण्ड, सिंगापुरको उदाहरण दिएर जनतालाई समृद्व नेपालको सपना देखाइदिने गरेका छन्।
पूर्वजलस्रोत मन्त्री ज्ञवालीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे, 'हाम्रो अहिलेको वार्षिक खपत एक सय युनिट प्रतिव्यक्ति छ। स्विजरल्याण्ड, सिंगापुरमा त्यो आठ हजार युनिट छ।' आर्थिक वृद्विको गति समात्यो भने नेपाललाई उर्जा अपुग भइरहने तर्क उनले पेश गरे।
रत्न संसारको गणितभन्दा धेरै अघि बढेर ज्ञवालीले केहि दशकमा नेपाललाई कम्तीमा ६० हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने हिसाब देखाए। नेपालको जलविद्युत क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिएपनि सम्भाव्य देखिएको झण्डैं ५० हजार मेगावाट हाराहारी मात्र छ।
'जसरि हुन्छ भारतलाई बेच्नुपर्छ,' भन्ने रटान त्याग्नुपर्ने उनको धारणा छ। 'भारतमा माग छ, तर हाम्रो लागि बजार छैन,' ज्ञवालीले भने, 'भारतले परल मोलमा किन्छु भन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा छैन।'
बिजुली भारतलाई बेचेर मुलुकलाई समृद्व बनाउन सकिने बिचारधारागमा उर्जा सहित प्रभावसाली मन्त्रीहरु छन्। उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका प्रमुख दलका प्रभावसाली नेताहरुले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने तर्क दिइरहेका छन्।
व्यापारको हिसाबकितावमा पारंगत विज्ञ भने ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीदेखि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालासम्मको अभिव्यक्ति जग हसाउने खालको भएको बताए।
'जिएमआर वा सतलजले भारतमा बिजुली बेचेको अरबौं रुपैयाँ नेपाल भित्रिदैन,' श्रेष्ठले भने, 'चार प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व हामीले पाइदैन।' त्यसको सट्टा स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा विद्युत खर्च गर्न सकियो भने धेरै गुना 'भ्यालु एड' हुने दावी उनको छ।
'भारतलाई बिजुली बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्नेहरुको दिमाग जँचाउन जरुरी छ,' पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठले भने।
भुटानले भारतलाई बिजुली बेचेर ठूलो फाइदा कमाउन नसकेको दृष्टान्त दिए। 'जबकी उनीहरुले आफ्नो आन्तरिक खपतको असी प्रतिशत अद्योगमा खपत भइरहेको छ,' श्रेष्ठले तर्क गरे, 'नेपालमा ८ प्रतिशत पनि औद्योगिक खपत छैन।'
बिजुली उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसले स्वतः व्यापार घाटा कम हुन्छ, उनले भने।
निर्माणाधिन विद्युत आयोजनाहरु केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि अबको तीन वर्षमा बर्खामा लोडसेडिङ हुँदैन। प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार त्यसको केहि वर्षमा बर्खाको बिजुली खेर जान थाल्छ। यस्तो धारणालाई अकाट्य सत्य ठानेर भारतलाई बिजुली बेच्नुको विकल्प नभएको ठान्नु आर्थिक वृद्दि हासिल नगर्ने मेलो ठान्छन् विज्ञहरु।
तस्विरः अपर तामाकोशीको निर्माणाधिन ड्याम फोटोः एनएचओ फोटोग्राफ