प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी सहित मधेसवादी दलहरुकेा विरोधका कारण विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल एक हप्ता पर सरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले झण्डै एकहप्ता ढिलो गरी बुधबारमात्रै बजेट नियोजन पुस्तक 'रातो किताब' भाग दुई सभासदहरुलाई उपलब्ध गराएपछि व्यवस्थापिका संसदमा बिहिबारदेखि विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने सचिवलायले कार्यसूची तय गरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरु खासगरी एमाओवादीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको माग अनुसार द्धन्द्धकालका पीडित, शहिद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनेको राहात कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिहिबारको कार्यसूचीबाट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको कार्यक्रम सूचीबाट हटाएका थिए।
सचिवालयले तय गरेको कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको थियो।
तर एमाओवादी सहित मधेसवादी दलले त्यसको विरोध गरेपछि सभामुख नेम्वाङले उक्त कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाउदै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल साउन २२ गतेबाट शुरु हुने जानकारी सदनलाई गराएका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा आइ संसदको बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहको आवस्थामा सदनको कारबाही अवरोध गर्दा नकारात्मक सन्देस जाने महसुस गर्दै प्रतिपक्षी दलले सभामुखलाई छलफल अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।
सरकारको तर्फबाट असार २९ गते अर्थमन्त्री रामशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समतिको बैठकको निर्णय अनुसार साउन ८ गतेबाट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल शुरु गरी भदौ २३ सम्ममा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्ने कार्यसूची तय गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताब भाग दुइ छपाइ गरी समयमै संसद सचिवालयमा सभासदहरुकालागि उपलब्ध गराउन नसकेपछि आजबाट मात्रै छलफल गर्ने तयारी सचिवालयले गरेको थियो।
