संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसदले सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमाथि जनताको राय बुझ्न जनतामाझ पठाउँदै नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले सरकारको तर्फबाट न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा प्रस्तुत गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर जनताको राय प्रतिक्रिया माग गर्दै जनतामाझ पठाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुखको अनुमति लिएर कानुमन्त्री नरहरि आर्चायले उक्त विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रियाका लागि प्रचार गरियोस् भन्दै राखेको प्रस्तावलाई सदनको बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका थिए।
त्यसपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई विधेयकको प्रचार प्रसारका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।
विधेयक जनताको प्रतिक्रियाका लागि लैजाने प्रस्ताव स्वीकृत भएलगत्तै एमाओवादीका सभासद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका थिए। नियम ६३ को दुईमा प्रचारमा लैजाने कार्यविधि सभामुखले तोक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रक्रियाबारे जानकारी नै नगरी पारित गरिएको भन्दै बिडारीले नियमापत्ति गरेका थिए। नियमापत्तिपछि त्यसबारे जानकारी नगराई पारित गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराएकोप्रति बिडारीलाई सभामुख नेम्वाङले धन्यवाद दिएका थिए।
सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री आचार्यले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरे पश्चात विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरुको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीका साथै सभासदहरुले त्यसको चर्को आलोचना सुरु भएको थियो।
सरोकारवाला पक्षको विरोधका कारण सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जनताको राय सुझावका लागि लैजाने निर्णय गरेका थिए।
संसदको नियमावलीको दफा ६३ को व्यवस्था अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सदनले चाहेमा जनताको राय सुझावका लागि जनतामाझ लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
