सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा पाँच वर्ष काम गर्दा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका प्रकाश वस्ती स्थायी हुन् पाएनन्। न्यायपरिषद्को कोपभाजनको शिकार भएर चैत २८ देखि घर बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् समाचारमा-
सूर्यनाथसँगको इवी साध्न प्रकाश वस्तीलाई गलहत्ती
वस्ती स्थायी हुन नपाएको सूचनाले संसद्, बारदेखि न्याय क्षेत्रलाई हप्तौंसम्म ततायो। न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य कानून तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यलाई परिषद्को निर्णयमाथिको आलोचना गम्भीर लागेको थियो।
कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आचार्यले असारको कुनै दिन वस्तीलाई डिनरको निम्तो दिए। उनलाई ल्याउन मन्त्रीले गाडी नै पठाए।
'हामीले नबुझि गरेको निर्णयले तँपाई अन्यायमा पर्नुभयो,' मन्त्रीलाई उदृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्याे, 'अब हामीले के गरि त्यो गल्ती सच्याउन सकिन्छ।' हेर्नुहोस्-
'ब्रान्ड नरहरि' माथि धक्का
त्यो साँझको भेटमा आचार्यले वस्तीसँग परिषदले हतार हतारमा निर्णय लिएको भनि पष्टिकरण पनि दिए। स्रोतहरुले दिएको जानकारी अनुसार दुईजनाको पेट माझामाझ नै भयो।
'मेरो काम सैतीस वर्ष हेरेका न्यायपरिषद् सदस्यहरुले त न्यायधीश नियुक्ति गर्दा मलाई चिन्न सकेनन्,' वस्तीले मन्त्रीलाई जवाफ दिए, 'मेरो दृष्टीमा त्यो निर्णयमा तपाईको ठूलो दोष मैले देखेको छैन।'
मन्त्री निवास स्रोतका अनुसार दुईजनाबीच दुई घन्टाभन्दा लामो कुराकानी चल्यो। न्यायपालिकाका चौतर्फि मुद्दामा विमर्श भयो। 'के गरेर त्यो गल्तीलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ त?,' नरहरिले प्रश्न गरे। वस्तीको करिअरको हत्या भइसकेकाले ब्युँताउने गुन्जायस थिएन। त्यसैले जे सम्भव छ त्यसैबारे बातचित सुरू भयो।
'पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश भोलिका सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन्। त्यो नियुक्तिमा पनि अडिनुभएन भने तपाइँ जनअपेक्षा अनुसारको नरहरि रहनुहुन्न,' वस्तीले गम्भीर सल्लाह दिए, 'कम्तीमा पाँच जना कांग्रेसकै असल वकिलहरुलाई सोधेर निर्णय लिनुभयो भने पनि गलत व्यक्ति छाटिन्छन्।'
हुन त आचार्यले यो डिनर आफू सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्तिमा 'प्रभावी' हुन नसकेको वा 'चुकेको' अनुभुती गरेेरै राखेको बुझ्न सकिन्छ। उनले असारमा कानून व्यवसायी र पत्रकारहरुसँग न्यायाधीश नियुक्ति सहित समसामयीक मुद्दामा छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल गरेका थिए।
शान्ति मन्त्रालयको समेत काममा व्यस्त रहेको बेला सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय आएको, सबै न्यायाधीशको नेकिबधि हेर्न नभ्याएको, सर्वोच्चमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश रहेकाले यथाशिघ्र नियुक्ति दिनुपरेको लगायतको परिस्थितीको दबाब पनि झेल्नुपरेको पष्टिकरण उनको थियो।
न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन न्यायाधीशको गुण, दोष झल्काउने गरि विवरण राख्न नसकेको परिस्थतिबाट समेत उनी दिक्क थिए।
यहिँ सेरोफेरोमा न्यायपरिषद्ले पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन खोज्यो। आचार्य सर्वोच्चमा जस्तो हतारो गर्न राजी भएनन्। पुनरावेदन अदालतको रोल नम्बर अनुसार ट्वाक्क सोह्र जाना टिप्ने पक्षमा उनी थिएनन्।
उनकै चाहना अनुसार न्यायपरिषद्ले असार अन्त्यतिर टोली पठायो। त्यो टोलीको रिपोर्ट आइसकेको छ। आचार्य निकट स्रोतका अनुसार आकांक्षी न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादन, क्षमता, इमानबारे जान्ने प्रयास मन्त्रीले गरिरहेका छन्।
हुन त न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ। तैपनि यसलाई पूर्ण स्वतन्त्र र कति क्षमतावाना बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय हो। अमेरिकाको न्यायपालिका स्वतन्त्रताका लागि संसारभरि उदाहरणीय छ। त्यहाँ नियुक्ति गर्ने 'एक्टर' निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। अझ जननिर्वाचित सरकार हो।
हाम्रोमा पनि कस्ता न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् भन्ने जवाफदेहिता प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश वा पार्टी कोटामा नियुक्त न्यायपरिषद् सदस्यको मात्र छैन। कार्यपालिकका प्रतिनिधि स्वरुप परिषद् सदस्य रहेका मन्त्री आचार्यबाट बढि आशा गरिएको हुन्छ।
बैशाखमा आठ जनाको सर्वोच्च न्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा दामोदार शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, खेमनारायाण ढुंगाना वा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेभन्दा बढि आलोचनाको शिकार आचार्य भए।
यसमा आचार्य नै कानून मन्त्री हुनुले पनि अझ निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो। आचार्य कांग्रेस संगठनमा खुमबहादुर खड्काको जस्तो पकडले मात्र नेता भएका हैनन्। उनको अधार विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिएको पार्टी बाहिरको जागरुक समुदाय पनि हो।
आफूलाई 'ब्राण्ड' नै बनाएको नेताले सर्वोच्चका न्यायमूर्ति चयनमा 'औसत' भूमिका पनि खेल्न नसक्नु निश्चय नै आलोचनाको विषय हो। उनले यो कारणले यी यी व्यक्ति हुँदैनन् भनेर अडान लिएको भए अरु चार जना सदस्य एकमुख भएपनि निर्णय लिन सजिलो थिएन।-
'ब्रान्ड नरहरि' माथि धक्का
पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा त्यहिँ मोडेलमा जाने भए यत्रो अलमलको आवाश्यकता पर्दैनथ्यो। बियाँ केलाएर न्यायलयलाई सफा बनाउन पनि दुई महिनादेखि परिषद्ले अलमल गरिरहेको मान्नुपर्छ।
पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा पनि वरिष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर, यो मात्र एक्लो अधार हुनुहुँदैन। उनीहरुको कार्यक्षमता पनि उत्तिकै सशक्त हुन जरुरी छ। कार्यक्षमताालाई कानूनले परिभाषा गरेर सजिलो बनाइदिएको पनि छ।
यो पाली प्रतिष्पर्धामा रहेकामा बत्तिस वर्षसम्म न्याय सम्पादन गरेर विवादमा नपरेका न्यायमूर्तिहरु पनि छन्। उनीहरुले हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरको अमूल्य अनुभव संगालेका छन्। अर्कातिर भारत, अमेरिका र बेलायतका नामी विश्वविद्यालय पढेर आएकाहरु छन्। जो समकालिन विश्वका कानून/न्याय सम्पादनका आधुनिक अवधारणाहरुसँग परिचित छन्।
अर्का एकथरि कानून मन्त्रालय, सरकारी वकिल, अदालतको विशिष्ट श्रेणीबाट मुख्य न्यायाधीशमा आउन चाहनेहरु छन्। अब्बल प्रमाणित भएको अवस्थाबाहेक रोल मिचेर 'जुनियर'लाई मुख्य न्यायाधीश शोभनीय देखिन्न। वरिष्ठताका नाममा कार्यसम्पादनमा कमजोर ठानिएकालाई घचेडघाचड पारेर मुख्य न्यायाधीश बनाउन जरुरी छैन।
यी सबै कुरा अनुभुती भएरै आचार्यले वस्तीलाई निम्त्याएको हुनुपर्छ। उनले त्यो अनुभूती अनुसारको निर्णय गर्ने बेला अहिले फेरि आएको छ। मुख्य न्यायाधीशमा धेरैजसो जानकारले 'कदर' गर्ने व्यक्तित्वहरु मात्र परे भने आचार्यहरुको पुरानो गल्ती 'करेक्सन'को मौका मिल्छ।
अहिले पनि चुके भने जनमानसमा व्याप्त नरहरिको आधार फेरि मक्किन थाल्नेछ। त्यो भन्दा ठूलो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आकाशमा मडारिएको निराशाको बादल झन् डरलाग्दो हुनेछ। नरहरिले पटक-पटक शंकाको सुविधा पाइरहने छैनन्।
यी हुन् सोर्ह मुख्य न्यायाधीशका बाइस प्रत्यासीः
पुनरावेदनका न्यायाधीशहरुः
बलराम विष्ट, दिपककुमार कार्की, तेजबहादुर केसी, केदारप्रसाद चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात, शम्भुबहादुर खड्का, गिरीराज पौडेल, शारदाप्रसाद घिमिरे, पोषनाथ शर्मा, मीरा खड्का, बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, टीकाबहादुर हमाल, कुमार चुडाल, कुलरत्न भुर्तेल
न्याय सेवाका सचिवहरुः
लोहितचन्द्र शाह (सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार), राजनारायण पाठक (नायव महान्यायाधिवक्ता) र भेषराज शर्मा (कानून सचिव)
