रसुवा कालिकास्थान गाविसका राकेश घिमिरे सशस्त्र प्रहरीका जवान हुन्। हाल ललितपुरमा कार्यरत उनलाई एकाबिहानै पत्रिका चाहिन्छ, अम्मली जस्ता भएका छन्।
आम पाठक जस्तो पहिलो पृष्ठको मतलब छैन। पाना पल्टाउँदै आर्थिक पातोमा पुगेर टक्क अड्किन्छन्। सेयर बजारमा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको कारोबार मुल्य राकेशको सरोकार हो। बोनस सेयरको हिसाब मिलाउँदा १ सय ३७ रुपैयाँ चानचुनमा परेको सेयर २७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको देख्दा उनी दंगदास छन्।
लगानीको बीस गुणा मुनाफा घिमिरेले रसुवाबासी भएकैले पाएका हुन्। त्यसैले उनको परिवार गाउँठाउँले चिलिमे कम्पनीसँग ठूलो भर गरेको छ। यस अन्तर्गत बन्न लागेका सान्जेन, रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी कम्पनीले पनि जतिसक्यो चाँडो बिजुली उत्पादन गर्न थाले हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी रसुवावासीको छ।
राकेस जस्तै रसुवा जिल्लाका तीस हजार सर्वसाधरणले चिलिमेबाट आफ्नो सुखद भविष्यको सपना देखेका छन्। कम्पनीको कुल सेयरमा उनीहरुको स्वामीत्व दश प्रतिशत मात्र हो। तैपनि उनीहरुको चिलिमेसँगको मायाममता गाढा छ। पच्चिस प्रतिशत सेयरधनी कर्मचारी र १४ प्रतिशतवाला सर्वसाधारण पनि यो कम्पनीको उन्नतीको लागि उत्तिकै चिन्ता गरिरहेका छन्।
चिलिमे आयोजनाका प्रवन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङ्को सरुवाको निर्णयको विरुद्वमा यी सेयर धनीहरु एकतावद्ध देखिएका छन्। २०७१ असार ६ मा चार वर्षे कार्यकाल पुगेको भनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको दुई साता हुन लाग्यो। रसुवाबासी र कर्मचारी यूनियनहरुको बिरोधले त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
विद्युत प्राधिकरणसँग चिलिमेको ५१ प्रतिशत सेयर छ। उसको बहुमत भएको कम्पनीमा सञ्चालक समितिले प्रमुख फेर्ने कानूनी अधिकार होला। प्राधिकरण अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीको पार्टी एमाले निकट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी यूनीयन बाहेक सबैले घिसिङ्को पुनर्वाहालीको माग गरिरहेका छन्।
कांग्रेस, दुवै माओवादी, राप्रपा निकट यूनियनका नेताहरुको धारणा उस्तै छ– 'स्वतन्त्र कम्पनीमा राम्रो काम गरिरहेका प्रमुखलाई मन्त्रीको हस्तक्षेपमा हटाउन पाइन्न।'
प्राइभेट कम्पनीले असाध्यै राम्रो काम गरिरहेका प्रमुखलाई स–सम्मान निरन्तरता दिन्छ की गलहत्याएर निकाल्छ? उनीहरुको प्रश्न छ।
'स्वदेशी पूँजिको चिलिमे मोडल सफल पार्ने की, बिजुलीको अभाव खडा गरेर विदेशी पूँजी कमिसनको खेलमा लाग्ने भन्ने लँडाई हो,' प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सिताराम थापाले भने।
घिसिङ्को सरुवामा बिरोध नगर्ने एउटै यूनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले पनि घिसिङको कार्यसम्पादनमा खासै खोट लगाएनन्। 'एक कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि सरुवा सामान्य नै हो,' उनले भने, 'त्यसैले आन्दोलनको विषय नै बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेनौं।'
उनले चारवर्षअघि लीलानाथ भट्टराईलाई यसैगरि तानेर घिसिङ चिलिमे गएको पनि स्मरण गराए।
सेतोपाटीले घिसिङलाई एक कार्यकाल थप गर्नुपर्ने पक्षमा आन्दोलनरत रसुवावासीदेखि कर्मचारी संगठनका नेता, प्राधिकरणका पूर्व प्रमुखदेखि बहालवाला उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ। उनीहरुले निम्न कारणले घिसिङ उपयुक्त भएको दाबी गरेका छन्ः
- घिसिङले कम्पनी जिम्मा लिँदा सेयरको बजार मुल्य एक हजार हाराहारी थियो। चार वर्षमा बोनस सेयर समेतको हिसाब गर्यो भने त्यतीबेलाको एक सेयर बराबरको बजार मूल्य ६ हजार ३ सयसम्म पुग्यो। सेयरको भाउ छ गुना बढाउने कम्पनी प्रमुखलाई हटाउनु जायज हुन्न।
- स्थानीयले २०६१ साल आसपासमै सेयर पाइसक्नुपर्थ्यो। कम्पनीको नेतृत्वले रसुवावासीको हातमा सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेन। घिसिङले जिम्मा लिएको केहि महिनामै सेयर वितरण गर्न सफल भए। यसले आयोजनाप्रति स्थानीयको स्वामीत्व स्थापित भयो। स्थानीयको अवरोधका कारण चार वर्षमा एक दिन पनि उत्पादन बन्द भएन।
- रसुवाका अधिकांश गाविस तामाङ बहुल छ। उनीहरुको शिक्षा र चेतनास्तर उकासिन सकेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै दलालहरु गाउँ पुगे। चिलिमेको लाखौं कित्ता सेयर उठाउन थाले। दुई हजार बजार भाउ भएको बेला सेयर पाँच/छ सय रुपैयाँमा किन्ने दाउ गरे। घरायसी कागज वा सेयर प्रमाणपत्रमा दस्तखत गराउने काम भयो। घिसिङ्ले यसको सुइको पाए। सिडिओको समेत सहयोग लिएर चिलिमेले जिल्लाभरि सचेतना कार्यक्रम चलायो। त्यसले पनि नभएपछि धितोपत्र बोर्डदेखि स्टक एक्स्चेन्जसम्मलाई पत्र लेखे। स्टक एक्स्चेन्जका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार 'सेयरधनी स्वयं उपस्थित नभई चिलिमेको कारोबार नगर्नु' भन्ने बेहोराको अनुरोध' आयो। सर्वसाधरण सेयरधनी नठगिऊन भन्नेमा उनको चासो सराहनीय मानिन्छ।
- चिलिमेको सेयरले रसुवाको प्रत्येक घर लखपति भएको छ। उनीहरुको हातमा प्रमाणपत्र पार्दिन अगुवाई गरेका घिसिङको रसुवामा 'हाईहाई' छ।
- २२ मेगावाटको चिलिमेबाट लखपती भएका रसुवावासीलाई घिसिङले करोडपतिको सपना देखाइदिएका छन्। त्यसलाई साकार पार्न घिसिङ्को नेतृत्वमा भएको प्रगतीलाई जानकारहरु 'नाटकीय' नै मान्छन्।चार वर्षको अवधिमा चिलिमे सहितको सहभागीतामा सानजन,रसुवागढी, मध्य भोटेकोशीको विस्तृत अध्ययनदेखि ठेक्कापट्टासम्मको काम भइसकेको छ। निर्माण सुरु भइसकेका यी आयोजना २ सय ७० मेगावाटको छ। अर्को पाँच सय मेगावाटको पनि लेखापढि भइरहेको छ। रसुवावासी सर्वसाधरणले यी सबै कम्पनीमा पनि सेयर पाउनेछन्। अहिलेभन्दा तीस गुना बढि बिजुली उत्पादन हुँदा एउटा परिवारले पाउने सेयरले बसी बसी करोडपति भइने सोझो हिसाव उनीहरुको छ ।
'यहि रफ्तार कायम रहे चार वर्षमा चिलिमे कम्पनीले लोडसेडिङ् मुक्त गर्दिन्थ्यो,' नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले भने, 'घिसिङले यो वर्षमा चार सय मेगावाटको लाङटाङको पनि लाइसेन्स लिइसक्नेगरि काम गरिरहेका छन्।'
मन्त्री ज्ञवाली र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेले पनि घिसिङको यी-यी कमजोरी भएकाले हटाउन लागेको भनेर प्रष्ट पार्न सकेका छैनन्। आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको भेटका क्रममा उनीहरुको तर्क एउटै छ– 'दुई वर्ष पुगेपछि कर्मचारी सरुवा गर्न पाइन्छ।'
घिसिङ्को पक्षमा उभिएका कर्मचारीदेखि स्थानीयवासीसम्मको तर्क ठ्याक्कै फरक छ। कतिपय आयोजनामा खासै रिजल्ट दिन नसकेलाई दशौं वर्ष राखिएको दृष्टान्त उनीहरु दिन्छन्। 'दुई कार्यकाल दिन कतैबाट बाधा छैन,' थापाले भने, 'उत्कृष्ट काम गरिरहेकालाई किन हटाउनु।'
