भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको भेटवार्ताको क्रममा मधेसी राजनीतिक दलका अलवा केही अन्य मधेसी नेताहरुले एक मधेस स्वयत्त प्रदेश निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलिदिन गरेको आग्रहको संसदमा चर्को विरोध भएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद रामहरि खतिवडाले देशको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलको नेता भएका व्यक्तिहरुले एक विदेशी मन्त्री आउदा आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार
गरेको भन्दै सहयोगको याचना गर्नु कति जायज छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
अहिले कांग्रेस र एमालेले हामी मधेसीलाई पेल्दै संविधान निर्माण गर्दा एक मधेस स्वयत्त प्रदेश नदिएर राज्य पुर्नसरचना गर्दा उत्तर दक्षिण चिरा पार्न खोजीरहेका छन, त्यसैले भारतले हाम्रो अधिकार रक्षाका लागि विशेष पहल गर्नु
पर्छ भन्नु कुन राष्ट्रियता र राष्ट्रवादीता भित्र पर्छ, उनले प्रश्न गरे।
मधेसवादी दलका अलवा तराई मधेसबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने नेताहरुले आफ्ना कुनै गुनासाहरु भए देशभित्रैका राजनीतिक दलका नेता र सरकारसँग वार्ता र सम्वाद गरी सहमति मार्फत आफ्ना अधिकार रक्ष ागर्न छाडेर विदेशीलाई गुहार्नु आपत्तिजनक कदम भएको दाबी गरे।
म एक पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुँ तर तराईमा बाढी आउँदा पहाडमा बस्ने नेपालीलाई दुख्नु पर्छ र पहाडमा पैरो जादा मधेसका जनतालाई दुख्नु पर्छ, उनले भने। तर अहिले यस्तो भावनामा ह्रास आएकोमा गम्भिर चिन्ता
व्यक्त गरे।
नेपालको भ्रमणमा शुक्रबार नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँगको भेटका क्रममा मधेसवादी दलका नेताका अलवा कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह लगायतका नेताहरुले आफूहरुलाई नेपालभित्रै दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिने गरेको भनाई राखेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै स्वराजले नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मधेसी भएको मात्र नभइ नेताहरु स्वयम् समेत पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको अवस्थामा आफूलाई त्यस्तो नलागेको धारणा राखेकी थिइन।
