सरकारले संसदमा पेश गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनमत संकलन गर्ने भएका छन्।
सदन र सडकमा उठेको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारण जनता र सरोकारवालाहरुको राय सुझाव संकलन गर्न आफूले विधेयकलाई संसदको नियमावली अनुसार जनतामा पठाउने निधो गरेको केही दिन अघि नै सभामुखले बताएका थिए।
अहिलेसम्म न्यायलयको अपहेलनाको विषयमा कानुनी उपचार गर्ने कुने ऐन नभएर अदालत बन्दोबस्ती सम्बन्धी नियमावलीले चलिरहँदा न्यायलय र न्यायाधीश झन स्वेच्छाचारी बन्ने समस्या देखिएकोले पनि उपयुक्त कानुन, विधि र प्रक्रियामा लैजानु पर्ने भएकोले पनि कानुनको आवश्यकता भने रहेको नेम्वाङले बताउँदै आएका छन्।