राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक वर्ष पदावधि बाँकि रहेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई हटाएर प्रशासनमा अस्थिरता ननिम्त्याउन सक्रियता अपनाएको थाहाँ भएको छ।
पौडेललाई हटाउने चलखेल चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला राष्ट्रपतिले आइतवार, सोमवार र मंगलवार गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस, एमालेका प्रभावसाली मन्त्रीहरुलाई सजग गराएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार यादवले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थ मन्त्री रामशरण महत, कानून मन्त्री नरहरि आचार्यसँग मुख्य सचिवको सम्भावित बहिर्गमनबारे कुराकानी गरे। 'मुख्य सचिवले गल्ती नै गरेको छ भने दण्डित गर्नुस्,' राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरुसँग छुट्टछुट्टै गरेको कुराकानीबारे स्रोतले जानकारी दियो, 'नत्र कसैलाई ल्याउनका लागि प्रशासनयन्त्रलाई अस्थिरतामा धकेल्ने चक्करमा लाग्नु उपयुक्त हैन।'
उपप्रधानमन्त्री सिंहको अगुवाईमा अर्थ सचिव युवराज भुसाल र अर्थमन्त्री महतको अग्रसरतामा उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीललाई मुख्य सचिव बनाउने पक्षमा लविङ् गरेको सूचनाका आधारमा राष्ट्रपतिले सतर्क गराएका हुन्। कानून मन्त्री आचार्यले राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेको सेरोफेरोमा अमेरिकामा उपचाररत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि यसबारे कुराकानी गरेका थिए।
कांग्रेस मन्त्रीहरुले आफूहरुभन्दा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम मुख्य सचिव फेर्ने पक्षमा तल्लिन रहेको सूचना राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए। एआइजी बढुवा प्रकरणमा गौतमको इच्छाविपरित उजुरी सुन्ने समितिले सिफारिश सूची हेरफेर गरेको थियो। लोकसेवा आयोग अध्यक्ष कयोदेवी यमी नेतृत्वको उक्त समितिको पदेन सदस्य पौडेलसँग गृहमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जानकारी समेत मन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
सल्लाहकार समूह र शितल निवासको कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा मुख्य सचिव जस्तो संस्थालाई अस्थिर बनाउन नहुने राय राष्ट्रपतिसमक्ष दिएका थिए। नत्र छ/छ महिनामा मुख्य सचिव फेर्ने परिस्थिती आइरहनेमा उनीहरु चिन्तित थिए। मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ।
राष्ट्रपतिलाई सरकारको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन। कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गौतम सहित सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका केहि मन्त्रीको चलखेल रोक्न पनि राष्ट्रपतिले उत्तिकै जरुरी ठानेका थिए।
राष्ट्रपतिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत् गौतमकहाँ सन्देश पुर्याए। 'कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् डाक्ने र निर्णय गर्ने अधिकार छ,' राष्ट्रपतिको भनाईबारे स्रोतले जानकारी दियो, 'तर नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता प्रशासनिक निर्णय लिनु जाती नहोला।'
यहिँ विचमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई मुख्य सचिव फेर्न नहुने सुझाव दिए। शितल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हरि शर्माले प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार बाबुराम आचार्यलाई फोन गरेरै भने, 'सदाचारमा बसेर राम्रो काम गरिरहेका मुख्य सचिवलाई फेर्नु ड्यामेजिङ् हुन्छ। यस्तो हर्कत रोक्न तँपाईहरु पनि सक्रिय हुनुपर्यो।'
प्रधानमन्त्री कोइराला उपचारका लागि अमेरिका हिड्ने अघिल्लो दिन प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका आचार्य उसैपनि मुख्य सचिव फेर्ने चलखेलको पक्षमा थिएनन्। मंगलवार प्रधानमन्त्री फर्किनेबित्तिकै आचार्यले मुख्य सचिव फेर्न नहुने सुझाव दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। यत्तिञ्जेल प्रशासनिक स्थिरताका पक्षमा राष्ट्रपतिको चासोबारे पनि प्रधानमन्त्री जानकार भइसकेका थिए।
प्रधानमन्त्री फर्केपछि पनि मुख्य सचिव फेर्न चाहनेहरुले अन्तिम प्रयास जारी राखे। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारणले मात्र बिहिवार बैठक नबसेको हैन। 'मन्त्रीहरुको यो गनगन सुन्न नपरोस् भन्ने पनि एउटा कारण हो,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले त शुक्रवार बिहान मात्र बैठक राखियो।'
शुक्रवार एकसाथ तेह्र जाना अवकाश भए। मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा उनीहरुको विदाई कार्यक्रम राखे। त्यहाँ मुख्य सचिवका आकांक्षी ज्ञवालीले कुटनीतिक भाषामा पदोन्नतीको लागि प्रयास गरेको सकारे। अर्का आकांक्षी भुसालले अझ प्रष्टसँग भने। 'मुख्य सचिवलाई सम्मानपूर्ण स्थान दिएर नयाँ नियुक्ति दिएको भएपनि गुल्मीको विकल्प गुल्मी नै हुन्थ्यो,' उनले ठट्टा पनि गरे, 'लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भनेजस्तै गुल्मीको विकल्प गुल्मी।'
पौडेल र मुख्य सचिवका आकांक्षी ज्ञवाली तथा भुसाल पनि गुल्मीका हुन्।
यसअघिका मुख्य सचिव माधव घिमिरेको कार्यकाल पुरा नहुँदै राजदूत वा अरु कुनै नियुक्ति दिएर फर्ने हल्ला चलेको थियो। त्यतिबेला चर्चामा थिए सचिव लीलामणि पौडेल। २०६८ भदौमा वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्ति केहि महिनादेखि प्रशासनयन्त्रमा घिमिरेलाई 'कतै पठाएर' पौडेल मुख्य सचिव हुँदैछन् भन्ने हल्ला पटक पटक चल्यो। घिमिरेको कार्यकाल एघार महिना बाँकि रहँदैदेखि त्यस्तो चर्चा सुरु भयो।
सचिवहरुलाई विदाई मन्तव्य दिने क्रममा लीलामणिले त्यो पुरानो प्रसङ्ग कोट्याए। खासमा त्यो 'निराधार हल्ला' मात्रै थियो भन्ने दावी गरे। उनले तत्कालिन मुख्य सचिव माधव घिमिरेसँग यसबारे 'क्रस चेक' गर्न पनि सचिवहरुलाई अनुरोध गरे।
अति पत्रिकाबाजी भएपछि पौडेलले घिमिरेलाई भेटेरै गरेको बाचा सुनाए, 'म क्षणिक लाभका लागि सिष्टम भत्काउन लागिपर्ने मानिस हैन। तँपाईलाई कतै फ्याँकेर मलाई मुख्य सचिव चाहिएको छैन। यसले नराम्रो पद्दती बस्छ। त्यसैले ढुक्क भएर काम गर्नुस् सर।'
सचिव बैठक सकिएपछि सचिवहरुको सानो समूहमा पौडेलले अर्को खुलासा पनि गरे। 'केहि मन्त्रीले दुई/तीन महिनादेखि नै रोजेको मुलुकको राजदूतमा जान भनिरहेका थिए, म कानमा तेल हालेर बसे,' सरकारका एक वरिष्ठ सचिवले भने, '२६ जानाको मनोनितमा पार्दिने प्रस्ताव पनि आएको रहेछ।'
पौडेल यस्ता 'आकर्षक' प्रस्तावमा नलोभिएका मात्र हैनन्। ती सचिवका अनुसार नम्र पारामा धम्की पनि आएछन्। 'कुनै नियुक्ति लिएर सहयोग नगर्ने हो भने लोकमान बनाइदिन्छौं,' केहि कांग्रेस, एमालेका मन्त्रीका आसेपासेलाई उदृत गर्दै अर्का सचिवले भने। जनआन्दोलन–२ पछि २०६३ साउनमा मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृतमा सरुवा गरेर भोजराज घिमिरेलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो।
