सरकारले शनिबार हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने मुख्य ५ शीर्षक अर्न्तगत ५३ वटा एजेण्डा तय गरेको छ।
दुई मुलुकबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन झण्डै २७ वर्ष अघि गठित आयोगको तेस्रो बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज काठमाडौं उत्रनु केही घण्टाअघि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी एजेण्डाहरु निधारण गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, २३ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको आयोगको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा २९ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले विभिन्न विषयमा समूहगत रुपमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने छन्।
सरकारले तय गरेको राजनीतिक, सिमा सुरक्षा, सिमा व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो क्लष्टरको बैठकमा गृह, रक्षा, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुनेछ।
जसअनुसार नेपालका वामपन्थी राजनीति दलका नेताहरुले उठाउँदै आएको नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन, सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग, सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडकको कारण नेपालको सिमाक्षेत्रमा हुने गरेको डुवान समस्या, सिमाक्षेत्रमा हुने अपराधीक क्रियाकलापको नियन्त्रण लगायत लागू औषध ओसारपसार नियन्त्रण सहितका ९ वटा विषयमा छलफल हुने छ।
सरकारले तय गरेको आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि क्लष्टरमा एक्जीम बैकको लाइन अफ क्रेडिटबाट आवश्यक ऋणको पहल गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग, सडक निमार्ण, रेलसेवा लिंक विस्तारका बारेमा छलफल हुने छ।
खासगरी नेपालले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माण, तराईमा निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्रनगर र डडेलधुरामा पर्ने माहाकाली नदीमा सस्पेन्सन ब्रिज निर्माण, पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्य तथा पूर्व खण्डको चौडाइ वृद्धि गर्ने, टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक तथा मध्यपहाडी राजमार्गलाई चियो भञ्ज्याङहुँदै भारतको सिक्कीम जोड्ने सडक निर्माणका विषयहरु समावेस गरिएको छ।
त्यसैगरी पोखरामा क्रिकेट मैदान निमार्ण तथा खेलकुदमा आपसी सहयोेग तथा युवाहरुका भ्रमण अदानप्रदान गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, राजधानीमा सञ्चालित ट्रमा सेन्टरका विशेषज्ञको सहयोग, पशुपति क्षेत्रको विकास, जनकपुर क्षेत्रको विकास, नेपाल पुलिस एकेडमीको स्थापना लगायत साना विकास आयोजनाको विस्तारका जस्ता १७ वटा बुँदाहरु समावेश गरिएको छ।
तेस्रो बुँदाअर्न्तगत व्यापार तथा पारवहनलाई राख्दै उक्त समूहमा भारतसँगको व्यापार घाटा सम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय, व्यापार सहजीकरण, भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म तेलको पाइपलाइन विच्छयाउने, कोलकता बन्दरगाहमा ट्रान्ससीपमेन्ट सुविाधा उपलब्ध गराउने, एकीकृत जाँच चौकी स्थापना लगाएतका विषयहरु समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दुई मुलुकबीच सझौता गर्नेदेखि रेलसेवा सम्झौताकेा संशोधन, हवाइ सेवामा सहयोग सहितका ९ बुँदाहरु राखिएको छ।
बहुचर्चित उर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा भारतीय सहयोग विस्तारलाई चौथो बुँदामा राखिएको छ। जस अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक आयोजनाको प्राविधिक विषय (टर्मस् अफ रिफरेन्स) लाई चाडो टुंगो लगाउनेदेखि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनालाई अगाडि बढाउने, सिमाक्षेत्रमा क्रमबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, सिंचाइ आयोजना विस्तार लगायतका कोशी, गण्डक नहरको डुवानबाट प्रभावित जनताको व्यवस्थापन लगाएतका मुख्य ७ बुँदामा छलफल केन्द्रीत रहने छ।
सरकारले तय गरेका एजेण्डाको पाँच नम्बर बुँदामा संस्कृति, शिक्षा, मिडिया लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ। १० बुँदामा समेटिएको यो दफामा नेपाली विद्यार्थीलाई भारतमा छात्रवृत्तिको संख्या बढाउने, भारतीय नागरिकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा काम गर्दा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि राखिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र भारतीय टेलिभिजन च्यानल दूरदर्शन तथा प्रेस काउन्सील नेपाल र भारतीय प्रेस काउन्सीलबीच आपसी सझौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
शुक्रबार नेपाल आइपुगेकी भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसहितको भारतीय प्रतिनिधी मण्डलसँग र नेपाली परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको टोलीले वार्ता गरी त्यी विषयहरुमा आपसी सहमति र समझदारीकेा साथै दुई मुलुकको सम्बन्ध सुधारको वातावरण निमार्ण गर्ने छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साउन १८ गतेदेखि गर्न लागेको सदभावना भ्रमणको पूर्व तयारीमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज नेपालमा बसी आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने छन्।
हेर्नुहोस् छलफल हुने एजेण्डाको सूची जस्ताको तस्तै
