भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आज अपराह्न काठमाडौं आउँदै छिन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो । शनिबार हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा स्वराजले भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
नेपाल र भारतबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक लाभका सबै क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २७ वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा गठित उक्त आयोग द्विपक्षीय मामिला हेर्ने सर्वोच्च संयन्त्र हो । तेइस वर्षपछि हुनलागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल हुनेछ ।
आयोगको बैठकमा भागलिन केही भारतीय अधिकारी हिजै राजधानी आएका छन् । संयुक्त आयोगको बैठकअघि क्षेत्रगत विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको बैठक हुनेछ । उक्त बैठकले आयोगको कार्यसूची निर्धारण गर्नुका साथै सहमतिका विषय सिफारिस गर्नेछ ।
ऊर्जा, वाणिज्य, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा २५ वटा द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भएका छन् । नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी बर्सेनि आयोगको बैठक गर्ने भनिए पनि विविध कारणले २२ वर्षसम्म त्यो सम्भव भएको थिएन ।
बैठकमा आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षालगायत पाँच क्षेत्रमा गहन छलफल हुनाका साथै दोस्रो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन एवम् प्रगतिको समीक्षा हुने छ। पाँच विधागत मामिलामध्ये राजनीतिक, सुरक्षा र सीमासम्बन्धी एउटा, आर्थिक सहयोग एवम् पूर्वाधारबारे अर्को, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा पाँचौ विधामा संस्कृति, शिक्षा, सञ्चारलगायत अन्य विषयमा आयोगको बैठक केन्द्रित हुने बताइएकाे छ ।
भारतीय लगानीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् उत्पादन एवम् विकास, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका निम्ति आवश्यक आर्थिक एवम् सहयोग जुटाउने, महाकाली नदीमा पुल निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, विद्युत् खरिद सम्झौता, डुबान समस्या समाधान, कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापनाजस्ता व्यापार असन्तुलन हटाउने उपायको खोजी, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र ऋण सहायता बढाउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकतासाथ बैठकमा उठाउने छ ।
नेपालको जलविद्युत्, काठमाडौँ– तराई द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, बैतडीको झुलाघाट पुल र महाकाली पुल तथा क्रिकेट एकेडेमी निर्माण, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र अरूण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने चाहना भारतले व्यक्त गर्दै आएको छ । निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा विकास–निर्माणका परियोजना सञ्चालन, भारतीय लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयमा पनि आयोगमा छलफल हुनेछ ।
बाइस वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, कोसी (भीमनगर ब्यारेज) परियोजना, सप्तकोसी उच्चबाँध बहुद्देश्यीय परियोजना, बुढीगण्डकी परियोजना, कमला तथा वाग्मती आयोजना, बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणाली, बाढी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण, टनकपुर ब्यारेज परियोजना र विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।
विदेशमन्त्री स्वराजको यो भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भने दुई मुलुकबीच विद्यमान समस्या र चासोलाई सम्बोधन गर्न सघाउ पु¥याउने छ । भारतले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको सन्दर्भमा मन्त्री स्वराजको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: 2014-07-25 06:55:25
