अदालतले गरेको सजाय र जरिवाना भुक्तान नगर्ने व्यक्तिलाई राज्यका सबै आधारभूत सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राज्यका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरी अदालतबाट दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पनि नपाउने व्यवस्था एक महिनाभित्रमा लागू हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए।
२००८ सालदेखि अहिलेसम्म दोषी ठहर भएर पनि कारबाहीको दायरामा नआएका ६६ हजार मुद्दाका १ लाख १८ हजार जनाको सूची सर्वोच्चले तयार गरिसकेको जनाएको छ। उसले केही दिनमै उनीहरुको कैद र जरिवानाको सूचना राज्यका विभिन्न निकायमा दिनेछ।
‘फैसला कार्यान्वयनका ६६ हजार लगतहरु सफ्वेयरमा राख्ने काम लगभग सकिएको छ, सम्बन्धित निकायलाई त्यो सफ्टवेयरमा पहुँच हुने गरी पासवर्ड उपलब्ध गराएपछि कार्यान्वयनमा जाने छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार भदौभन्दा अघि नै सेवा दिने सबै निकायमा उक्त सफ्टवेयरको पहुँच हुने छ।
भदौपछि अदालतले दोषी ठहर गरी जेल वा जरिवाना पाएका व्यक्तिले त्यसको कार्यान्वयन नगरेसम्म राज्यबाट पाउने नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, टेलिफोन, धाराबिजुली जडान, जग्गा तथा सवारी नामसारी हस्तान्तरण लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन्।
‘सुविधा दिनुभन्दा अघि सम्बन्धित निकायले ती व्यक्तिहरुले अदालतबाट कैद जरिवाना पाए नपाएको वा तिनको कार्यान्वयन गरे नगरेको सफ्टवेयरमा हेर्छन्,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरुको कैद र जरिवाना असुल हुनुपर्ने रैछ भने कार्यान्वयन नगरी सेवा दिँदैनन्।’
फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ६६ हजार १ सय ४८ वटा फैसलाहरुको कार्यान्वयन बाँकी छ। त्यस्तै १ लाख १८ हजार ५० जना व्यक्तिहरुबाट कैद र जरिवाना असुल गर्नु पर्ने छ।
जम्माजम्मी १ लाख ३ हजार वर्ष कैद असुल गर्न र ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ।
वर्षै पिच्छे, लगत बढ्दै जाने भएपछि फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सर्वोच्चको न्यायक्षेत्र समन्वय समितिले पुष २१ गते फैसला कार्यान्वयन नगरी राज्यका सुविधा नदिने गरी व्यवस्था गर्न र त्यसबारे आवश्यक कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयमा लेख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि अदालतले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी, स्थानीय निकाय लगायत राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको थियो। ती सबैको सकारात्मक सहयोगपछि यस्तो व्यवस्था सम्भव भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।