भारतीय राजदूत रन्जित रेले दुबै देशबीचको सहमति नभई उर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताएका छन्।
'भारतले नेपालको जलस्रोतमा कसरी कब्जा जमाउन सक्छ?', दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको 'उपमहादेशलाई जोड्न दक्षिण एसिया र नयाँ रेसम मार्ग' विषय व्याख्यानमा बोल्दै राजदूत रेले भने, 'यो सम्झौताको मस्यौदा मात्र हो। दुई देशबीचको सहमति नभई यसमा हस्ताक्षर हुँदैन।'
भारतले पठाएको उर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी मस्यौदामा नेपालको जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने भित्री उद्देश्य रहेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै रेले ४५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालको भए पनि ६५ वर्षयता दुई देशबीच कुनै ठूलो परियोजना नआएको बताए।
'नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो,' उनले भने, 'उसले जलविद्युत उत्पादन गरेर बेच्ने वा नबेच्ने उसको आफ्नै निर्णय हो। नेपालको जलस्रोतमा भारतले कब्जा जमाउने भन्ने हुन सक्दैन।'
रेले सञ्चार माध्यममा आएजस्तो यो विषय जलस्रोतको नभएर उर्जासम्बन्धी भएको पनि प्रष्ट पारे। कुनै भारतीय उच्च अधिकारीले जलस्रोत र उर्जा अलगअलग भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको यो पहिलो अवसर भएको जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीले कार्यक्रमपछि सेतोपाटीलाई बताए।
राजदूतले उर्जासम्बन्धी परियोजनाका निम्ति प्रक्रिया र संरचना नभएका कारण मस्यौदा प्रस्ताव पठाएको बताए। 'हामी विद्युत विकासका लागि देखिएका संस्थागत संरचनाको समस्यामा समाधान निकाल्छौं,' उनले भने, 'जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल भइरहेको छ।'
'जलविद्युत दुई देशबीचको 'विनविन सिच्युएसन' (दुबैले जित्ने परिस्थिति) हो,' राजदूत रेले भने।
कृषि, पर्यटन, सेवा, जलविद्युतमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले विशेषज्ञता हासिल गरेका क्षेत्रमा काम गर्दा विकास थप तीव्र हुने चर्चा राजदूत रेले गरे। उनले भारतको लागि ८ देखि १० प्रतिशतको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)का निम्ति थप ५ लाख ६० हजार मेगावाट विजुली चाहिएको बताए।
'यसका निम्ति भारतले पूरा प्रयास गर्नेछ,' राजदूत रेले भने।
भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गतिशील नेतृत्वमा विकासको गति अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि अवसरबाट लाभ लिनुपर्ने आग्रहसमेत राजदूतको थियो। पुराना सम्बन्धहरू समाप्त भइहेका बेला अहिले व्यापार–व्यवसायका नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने समेत उनले बताए। यसका लागि द्विपक्षीयमात्र होइन वहुपक्षीय सम्बन्धको आवश्यकता पनि उनले औल्याए।
कार्यक्रमका मुख्य व्याख्यानकर्ता प्राध्यापक सि राजा मोहन नयाँ रेसममार्गलाई जोड्न चीनले विशेष जोड दिइरहेको सन्दर्भको चर्चा गर्दै यसका निम्ति नेपालको स्थान रणनीतिक महत्वको भएको बताए। 'दक्षिण एसिया सबैभन्दा कम जोडिएको छ,' उनले भने।
सन् १९९० को दशकपछि भारतले आर्थिक पुनएकीकरणमा जोड दिन थालेको उल्लेख गर्दै उसले पनि पुनः यस क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको राजा मोहनले बताए।
उनले भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई उदृत गर्दै भने, 'हामी सीमा फेर्न सक्दैनौं तर हामी सीमाको प्रकृति परिवर्तन सक्छौं।'
सुरक्षाका निम्ति पनि राम्रो सडक सञ्जाल हुनुपर्ने र आन्तरिक र वाह्य दुबै किसिमका सम्बन्ध सेतुहरू सुदृढ हुनुपर्ने आवश्यकतामा पनि राजा मोहनको जोड थियो।
व्याख्यान आयोजक संस्थाका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले सय वर्षअघि दक्षिण एसियाका मुलुक अहिलेभन्दा बढ्ता एकअर्कासँग जोडिएका उल्लेख गर्दै हाम्रा पुर्खाले नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा युरोपेली संघले अहिले अभ्यास गरेभन्दा धेरै अघि कार्यान्वयनमा आएको एउटा राम्रो व्यवस्था भएको चित्रण गरे।
