एमाओवादी सहितका पाँच पार्टीको कार्यगत एकता समितिको बैठकले प्रस्तावित ‘नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता’ नेपाका सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती भएको निर्णय गर्दै त्यसको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रममा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका हालका अध्यक्ष मणि थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बुद्धनगरमा बसेको बैठकले उक्त निर्णाय गरेको हो।
निर्णयको एक नंं बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको गम्भीर हस्तक्षप हो। उर्जा, जल लगाएत अन्य राष्ट्रिय हितहरुमा एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्ताव निर्देशित रहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।’
बैठकमा उपस्थित नेकपा–माओवादी सचिव देव गुरुङले भने, ‘यो उर्जा सम्झौताको नाममा आएको प्रस्तावले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। माथिल्लो कर्णाली लगायतका विवादित परियोजनाहरुलाई सरकारले एकलौटी रुपमा भारतलाई हस्तान्तरण गर्न लागेकाले हामी संघर्षमा जानु पर्ने बेला आएको छ ।’
बैठकले नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता सम्बन्धमा काठमाण्डौमा वृहत्तर अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्ता छन् निर्णयहरु:
कार्यगत एकता समिती’ को बैठक अध्यक्ष मणि थापाको अध्यक्षतामा ५ दलका शिर्ष नेता लगाएत अन्य जिम्वेवार नेताहरुको उपस्थितीमा नेकपा–माओवादीको कार्यालय बुद्धनगरमा सम्पन्न भयो । बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरु
१. प्रस्तावित “नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता” नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको गम्भिर हस्तक्षप हो । उर्जा, जल लगाएत अन्य राष्ट्रिय हितहरुमा एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्ताव निर्देशित रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गरियोस भन्ने बैठकले माग गर्दंछ र सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसंग माग गर्दछ ।
२. सर्वपक्षिय राजनीतिक सभाको सम्बन्धमा कार्यगत एकता समितीले सरकारसंग वार्ता गर्ने निर्णय गरियो ।
३. नेपाल–भारत उर्जा सम्झौता सम्बन्धमा काठमाण्डौमा वृहत्तर अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो ।
४. उपत्यका बाहिर पनि ‘कार्यगत एकता समिती’ का समितीहरु गठन गर्दै अन्र्तक्रिया र गोष्ठिहरु गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।
