प्रेस र कानुनी क्षेत्रमा सर्वत्र विरोध भइरहेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरुले राखेका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकका केही प्रावधानले अदालतको सम्मान जोगाउने भन्दा अदालतलाई मनोमानी गर्न दिने भएकाले त्यस्ता प्रावधान हटाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनको तदर्थ समितिले आयोजना गरेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुन आवश्यक भए पनि यो विधेयकको दफा चारमा विचार गरिनुपर्ने बताए।
‘विधेयकमा भएको सजायको व्यवस्था र दफा चारको संवेदनशीलता बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ‘यो यसरी नै पास भयो र केही न्यायाधीश मिडियाको पछि लाग्दिए भने यो ऐनको दुरुपयोग हुन सक्छ।’
उनले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी सरकारले विधेयक पेश गरेकोमा पनि आशंका व्यक्त गरे।
अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरेले मिडियाले सम्मानरहित र निरीह अदालतको कल्पना नगरेको बताए।
‘मिडियाले सम्मानरहित र निरीह अदालतको कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘न्यायालय त्यतिखेर स्वतन्त्र र सम्मानित हुन्छ जसले मोलाहिजाबिना न्याय दिन्छ। त्यसबेला मिडियाले अदालतको प्रतिरक्षा पनि गर्छ।’
उनका अनुसार विधेयकले मुद्दाका बारेमा हुने मानहानिभन्दा पनि मिडियामा आउने कुराहरुमा ध्यान दिएको देखिन्छ।
बार महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक आउनु आवश्यक भए पनि यो विधेयकका प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य र कुमार रेग्मीले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी सरकारले पेश गरेको विधेयकको अलोचना गरेका थिए।
