उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै भारतसँग विद्युत ब्यापार सम्झौता हुने ठोकुवा गरेकी छिन।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाल फर्किने वित्तिकै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ दिल्लीमा सचिवस्तरीय बैठक सम्बन्धी निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै नेपालमा उर्जाको विकास नहुन्जेलसम्म अन्य विकास हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेकी हुन्।
साक्षात्कारमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेलामै महाकाली सम्झौता अर्न्तगतको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा समेत हस्ताक्षर हुने स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन, 'नेपालको विकासको मेरुदण्ड उर्जाको विकास हो। यो नभई नेपालको विकास हुन सक्दनैन। त्यसैले उर्जामा अब राजनीति गर्नु हुँदैन। '
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सन् २०१० मा यस्तो सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव पठाएपनि तत्कालिन अवस्थामा भारतीय पक्षले वास्ता नगरेको जानकारी दिदै अहिले भारतमा विकास प्रेमि नेता प्रधानमन्त्री भएकोले भारत आफैले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताईन्।
भारतले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा नेपालको लागि सकारात्मक विषय भएको भन्दै उनले आपत्तिजनक केही पनि नभएको नेपालको राष्ट्रिय हित हेरेर सम्झौता गर्नु पर्ने बताईन।
मन्त्री ज्ञवालीले मस्यौदामा खड्किए कुरामा छलफल गरेर सहमति जुटाएर सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको लागि आवश्यक रहेको विषयमा राजनीति नगर्न आग्रह गरिन। उनले भनिन, 'राजनीति धेरै भयो। सधै भारतमाथि शंका उपशंका गर्ने परम्परा त्याग्नु पर्छ। नत्यागेसम्म किवास हुँदैन। त्यसैले सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नु पर्छ। यो भारतसँग मात्रै गर्ने कुरा होईन, सबै देशसँग गर्नुपर्छ। हामीले सार्क क्षेत्रका अरु देशसँग पनि छलफल अघि बढाएका छौ। यसमा कुनै राष्ट्रघात छैन। हामी यसलाई सार्वजनिक गरेर संसदमा छलफल गर्न समेत तयार छौ।'
पूर्वउर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतले पठाएको मस्यौदामा बाहिर अडकल गरेजस्तो केही पनि नभएको भन्दै तत्काल हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालमा उत्पादित विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकोले भारतमा उर्जा निर्यात गरेर सहकार्यमा ब्यापार घाटा कम गर्नु पर्ने धारणा राख्दै अब पनि राजनीति गरिरहे मुलुकको विकास पछि पर्ने चेतावनी दिए।
उनले भारतको प्रस्ताव अन्तिम नभएको भन्दै भारतलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे पूर्वमन्त्री महतले सम्झौतामा हस्तक्षर गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै बजार मुल्य हेरेर निर्यात मुल्य तोक्नु पर्नेमा समेत जोड दिए।
पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री ठाकुर शर्माले भारतले पठाएको प्रस्ताव सम्झौता नभई को अपरेसन भएकोले यसमा आत्तिनु पर्ने जरुरीनभएको भन्दै दलहरुसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले सचिव स्तरीय बैठक रोक्नु बेठिक भएको तर्क गर्दै नेपालमा उत्पादित विजुलीको बजार भारत नै भएकोले पानीमा राजनीति नगरी विकासको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा जलविद्युत विकासमा नकारात्मक कुरा बढी भएको भन्दै यस्तो सोचले मुलुकको विकास नहुने तर्क गरे। उनले भने–भारतले गरेको प्रस्ताव आवश्यक कुरा हो। जलस्रोतको विकासको लागि भारतसँग सम्झौता गर्नै पर्छ। अब धेरै भयो पानीमा राजनीति नगरौ।