अमेरिकामा उपचाररत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवबाट हटाउने/नहटाउनेे निर्णय आफू स्वदेश आउनुअघि नै लिन एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई भनेका छन्।
पौडेललाई हटाउन दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने मुख्य सचिव फेर्ने निर्णय नहुने पनि प्रष्ट पारेका छन्।
'म आउनुभन्दा पहिला नै उचित लागेको निर्णय लिन तपाईँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,' कोइराला र मन्त्रीहरुको संवाद उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'म आएपछि यो अपजसको भारी बोक्न तयार छैन।'
साउन ८ गते सचिवहरुले अवकाश पाउनु अघि नै मुख्य सचिव फेर्नुपर्ने भन्दै एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई तारन्तार ताकेता गरिरहेका छन्।
अमेरिकामा प्रधानमन्त्री र यहाँ प्रभावशाली मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव हटाउन कस्सिनेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम एक नम्बरमा छन्।
कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री रामशरण महत, संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल लगायत मुख्य सचिवबाट पौडेललाई फाल्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले मुख्य सचिव फेर्ने कसरत तीब्र पारेपछि यसबारे प्रष्ट हुन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले तीन दिनअघि कोइरालालाई अमेरिकामा फोन गरेका थिए।
कोइराला–आचार्य कुराकानी सुनेको अमेरिकास्थित स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केहि दिन यता प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरुको यस्तो फोन दिनहुँ आइरहेको छ।
पौडेललाई हटाएर मुख्य सचिवमा नियुक्ति पाउन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली र अर्थ सचिव युवराज भुषाल निर्णायक दौडधुपमा छन्। अख्तियार सचिव केशव भट्टराई पनि पछिपछि छन्।
२०६९ साउन १९ गते मुख्य सचिव नियुक्त पौडेलको पदावधि एक वर्षभन्दा बढि बाँकी छ। कोइराला सरकार गठन भएदेखि नै सिंह, रिजालसहित मन्त्रीहरु मुख्य सचिव फेर्नुपर्ने पक्षमा थिए। एमाले मुख्य सचिव हटाउने विषयमा खासै उत्साही थिएन।
एआइजी सिफारिस प्रकरणमा लोकसेवा आयोगले गृह मन्त्रालयको सिफारिस समितिले बनाएको सूची हेरफेर गर्यो। सिफारिसविरुद्व उजुरी सुनुवाइ समिति सदस्यको हैसियतले मुख्य सचिवले असहयोग गरेको भनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम पौडेलसँग क्रुद्ध छन्।
यही मौकामा मुख्य सचिव फेर्न सजिलो पर्छ भनेर कांग्रेसका केही मन्त्री पुरापुर तातेका छन्। 'मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने यावत विषयमा मुख्य सचिवले कडा अडान लिनुहुन्छ,' मन्त्रिपरिषद्का एक सचिवले भने, 'उहाँको पेशागत निष्ठा, लगन, इमान, निर्णय क्षमता र ज्ञान नै धेरै मन्त्रीलाई काउसो भएको छ।'
गौतम पनि आफूले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट पौडेललाई हटाएर अर्को विवादमा हेलिने पक्षमा छैनन्। 'कांग्रेस मन्त्रीहरुले माहोल बनाउनुहुन्छ,' उनलाई उद्धृत गर्दै गृह स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री आएको भोलिपल्टै क्याबिनेटबाट लीलामणिलाई हुत्याइदिनुपर्छ।'
कांग्रेसमन्त्रीहरुबीच नै कसलाई मुख्य सविच दिने भन्नेमा दुई ध्रुव छ। त्यसैले पनि यो तानातान ठान्नेहरु पनि छन्।
उपप्रधानमन्त्री सिंह अर्थमन्त्री भुषालको पक्षमा छन्। कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भुषाललाई बनाउन संचारमन्त्रीको पनि जोडबल छ।
चार महिनाअघि अर्थसचिवमा सरुवा हुँदा नै भुषाललाई सम्धीको राम्रै आड रहेको पुष्टि भइसकेको छ। अर्थमन्त्री महतले निकटस्थ प्रशासकहरुलाई नै भुषाललाई 'रहर भन्दा पनि कर'ले ल्याउनुपरेको बताउने गरेका छन्।
गौतमको पनि भुषालप्रति सफ्ट कर्नर रहेको ठानिन्छ। ज्ञवालीले पनि आइतबार गौतमसँग भेट्ने समय लिएका थिए।
महत ज्ञवालीलाई मुख्य सचिव बनाउने पक्षमा भएको दाबी स्रोतहरुको छ। अर्थसचिवमा पनि महतको रोजाइ ज्ञवाली नै थिए। त्यो बेला अर्थ लान नसकेको क्षतिपूर्ति बापत पनि मुख्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा नारायण खड्का, चित्रलेखा यादव लगायत मन्त्री पनि छन्। ज्ञवालीले रिजालबाट पनि भर गरेका छन्।
पञ्चायतविरुद्व संघर्षकालमा नै ज्ञवाली विद्यार्थी राजनीतिमा थिए। २०३८ वाल्मिकी संस्कृत क्याम्पममा नेविसंघबाट सभापति पनि भए। संस्कृत र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानले लेखपढ र वाक्कलामा पनि ज्ञवाली खप्पिस मानिन्छन्।
उनको किताबी ज्ञान, आर्थिक इमान्दारीसँग लगन र निर्णय क्षमताको तालमेल नमिलेको मान्ने धेरै छन्।
मुख्य सचिवको दौडधुपमा रहेको ज्ञवालीले नेता/मन्त्रीहरुसँग एउटा अनुरोध भने गरिरहेका छन्, 'मुख्य सचिवको बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ, उहाँलाई मनाएर कतै नियुक्ति दिनुपर्छ।'
जे भनेपनि यो चलखेल प्रशासनमा राजनीतिकरणकै उद्देश्यबाट भइरहेको हो। जुनकुनै निहुँमा मुख्य सचिवलाई चलाउनु उसै अकर्मण्य प्रशासनलाई झन् निकम्मा बनाउनु हो।
'यहाँ मुख्य सचिव जस्तो संस्थालाई अस्थीर बनाउने कुरा मात्र छैन,' ती सचिवले भने, 'अहिलेको प्रशासनमा हरेक हिसावले लीलामणि सर अब्बल हुनुहुन्छ, र्याङ्किङ् नै गर्ने हो भने अरुको गन्ती ११ बाट सुरु गरे हुन्छ।'
सरकारक हेभिवेट मन्त्रीहरुले नरुचाएपनि किन लीलामणिविरुद्ध निर्णय भएको छैन त?
आफ्नै कामले सिंहदरवारको चौघेराबाहिर पनि सकारात्मक सन्देशको संचार गराइरहेका पौडेललाई कोपभाजन गर्दा आइपर्ने अवगाल। त्यो अवगाल एक्लै लिन वामदेव पनि तयार छैनन्।
मुख्य सचिवलाई ऐन, कानूनले खासै अधिकार दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र निर्णय प्रमाणित गर्ने उसको प्राथमिक काम हो।
तर पौडेल यति काममा सीमित भएर बसेका छैनन्। बागमती सफाई अभियान, सेण्डिकेट खारेजी, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर लगायत दर्जनौं आम कल्याणको मुद्दामा उनले सुधारको नेतृत्व लिएका छन्।
राष्ट्रहितको पक्षमा प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि शक्तिसम्पन्न मन्त्रीहरुसँग पौठाजोरी खेलेर उनले आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गरिसकेका छन्। केही कांग्रेसीले पौडेललाई माओवादी निकटको आरोप लगाउँछन्। तर कार्यसम्पादनमा खोट देखाउन भने सकेका छैनन्।
मुख्य सचिवको हैसियतमा विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा केही महिनामै बक्यौता असुली, बिजुरी चोरी नियन्त्रण लगायतमा रेकर्ड राखे।
पर्यटन, संचार, गृह सचिव हुँदा केहि महिनामै दमदार उपस्थिति देखाएका पौडेल मन्त्रिपरिषद् सचिवमा फ्याँकिदा धेरै सहकर्मी जस्तो 'गनगन' गरेर बसेनन्। वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन, सडक सुधारमा दत्तचित्त देखिए।
निजी छुट्टीमा कपिलवस्तु गएर फर्कँदा चुरे विनाशबारे लेखेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिए। हंगामा मच्चियो। चारवर्षअघि नै उनले पहिचान गरेको समस्यालाई अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम बनाएको छ।
मुख्य सचिव पौडेल र उनलाई हुत्याउन लागिपरेका भुसाल र ज्ञवाली गुल्मी जिल्लाकै हुन्।
