नेपालको जलश्रोतमा भारतको मात्र एकाधिकार हुने गरी भारतले नेपाललाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। केही समयअघि नेपालको उर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको उक्त प्रस्तावले नेपालको जलविद्युतमा चीनलगायत तेस्रो मुलुकको सहभागितालाई निषेध गर्न खोजेको छ।
उर्जा क्षेत्रमा भारत र नेपालबीचको सहकार्य नामको उक्त प्रस्तावको बुँदा नम्बर तीनमा यात भारतको सय प्रतिशत लगानी या नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीमा मात्र नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
