काठमाडौं, चैत २९– चुनावको बेला सुरक्षा अंगहरूको परिचालन र नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको माग सरकारले अस्वीकार गरेको छ । आयोगको अनुरोधअनुसार सुरक्षा अंगहरू परिचालन गरे पनि त्यसको पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार आयोगलाई दिन नसक्ने जानकारी सरकारले गराएको छ ।
सरकारले यसैअनुरुप आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । संशोधित अध्यादेश चाँडै जारी हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोगले सरकारलाई पठाएको अध्यादेशको दफा ४(क) मा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न आयोगले तीनवटै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) लाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख थियो । ४(क) को उपदफा ५ मा आयोगको आदेश पालना नगर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कानुनमा जेसुकै उल्लेख भए पनि आयोगले निर्वाचनको अवधिभर निलम्बन गर्ने र विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्ने उल्लेख थियो । संशोधित अध्यादेशमा भने आयोगले सुरक्षाकर्मी खटाउन वा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार कटौती गरिएको छ ।
‘आयोगले आफैं सुरक्षा निकाय परिचालन र कारबाही गर्ने काममा व्यवहारिक कठिनाइ पर्न सक्छ । तपाईंहरूले लेखेर पठाउनेबित्तिकै हामी आफैं कारबाही गरिहाल्छौं भन्दै उनीहरूले हामीलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजे,’ आयोगका एक पधाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने ।
आयोगले विगतको आफ्नो तीतो अनुभवका आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न पाउने अधिकार माग गरेको थियो । ‘विगतमा हामीले सुरक्षा निकाय परिचालन वा कारबाहीका लागि गरेका अनुरोध बिरलै समयमा कार्यान्वयन भएका छन्,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने ।
विगतको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘गत संविधानसभाको निर्वाचन क्रममा हामीले सिन्धुलीमा एक सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेका थियौं, जुन कार्यान्वयन भएन ।’ धादिङमा सभासद शालिकराम जम्मकटेलको क्षेत्रमा अनियमितताको खबर आएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालनको अनुरोध गरिए पनि समयमा नपुगेको अनुभव उनले सुनाए ।
आयोगले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चुनावका दौरान निर्वाचन आयोगले नै सुरक्षाकर्मी परिचालन र नियन्त्रण गर्ने गरेको अनुभवका आधारमा अध्याधेश तयार गरेको थियो । भारतमा पनि चुनावको समयमा सुरक्षा निकायसँगै जिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालय पनि निर्वाचन आयोगकै मातहत परिचालन हुन्छन् ।