काठमाडौं, चैत २९– लोकमान सिंह कार्कीजस्तो ‘भ्रष्टाचारी छवी’ भएको व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न सुहाउँदैन भनी विरोधमा ओर्लेका कांग्रेस महासमिति सदस्यहरू भ्रष्टाचारी ठहरिएरै जेल सजाय भोगिरहेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको पक्षमा वकालत गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
कार्की विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको तथ्य बिर्सेर अख्तियार प्रमुख बनाउन सहमति दिएको भन्दै दर्जनौं महासमिति सदस्यले पार्टी नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन् । अर्कातिर तिनै सदस्यले खड्का ‘अन्यायमा परेको’ तर्क गर्दै राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउन माग गरे ।
नवलपरासीको त्रिवेणीमा जारी महासमिति बैठकबीच मंगलबार र बुधबार १४ अञ्चलको समूहमा बाँडिएर छलफल हुँदा खड्काको पक्षमा आवाज उठेको हो ।
‘भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीका साथीहरूको दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ,’ एक युवा महासमिति सदस्यले भने, ‘उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा भन्दा लोकमान गन्हाएको र खुमबहादुर चोखो भन्ने वादविवादको फेसन चलेको छ ।’
आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले लिने रणनीतिमा केन्द्रित हुने भनिए पनि प्रतिनिधिहरूको धेरै समय कार्कीको विपक्ष र खड्काको पक्षमा बोल्नमै खर्च भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पाल्पाका महासमिति सदस्य राजन पन्तका अनुसार अञ्चलहरूले आफ्नो छलफलको निचोड समेटेर प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेका छन् । बिहीबार ११ बजे सबै अञ्चलको सुझावसहित महासमिति बैठक सुरु हुँदैछ ।
‘सचिव, मुख्य सचिव हँदाको इमेज र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले पनि दोषी ठह¥याएको लोकमानलाई किन कांग्रेसले मान्यो ?’ पन्तले प्रश्न गरे, ‘नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
अञ्चल÷अञ्चलको समूहमा भएको छलफलमा कांग्रेस नेता खड्कालाई दरबार, अख्तियार, सर्वोच्च अदालतसम्मले नियोजित ढंगले फसाएको धारणा प्रतिनिधिहरूले राखे । ‘शाही शासनकालमा राजनीतिक इबी साँध्न पूर्वाग्रही किसिमले मुद्दा चलाइएको हो,’ छलफलबारे जानकारी दिँदै पन्तले भने, ‘कहीँबाट न्याय नपाए राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाएर भए पनि निसाफ दिनुपर्छ भन्ने अधिकांश साथीको धारणा छ ।’
महासमिति सदस्यहरूले कांग्रेसभन्दा एमाले, एमालेभन्दा माओवादी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको भए पनि एउटै पार्टीका नेतालाई मात्र तारो बनाइएको गुनासो गरे ।
‘हामी भ्रष्टाचारविरोधी हौं तर भ्रष्टाचारको नाममा अख्तियारदेखि अदालतसम्मले कांग्रेस सक्ने खेल खेलेको प्रमाणित भएको छ,’ नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले भने, ‘यो देशमा खुमबहादुर, चिरञ्जिवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशी मात्र भ्रष्टाचारी हुन् ।’
एमाले र माओवादीले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै महासमिति सदस्यहरूले आक्रोश पोखेको केसीले जानकारी दिए । ‘एमालेले बामदेव सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी हुन् भनी घोषणा ग¥यो, अख्तियारले एक शब्द सोधेन । प्रचण्ड, बाबुरामसहित माओवादी नेताहरू अर्बपति भएका छन्,’ महासमिति सदस्यहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘छोरी पढाएको ७ लाख रुपैयाँको हिसाब बुझाउन नसकेकाले खुमबहादुर चाहिँ जेल बस्नुपर्ने, यो कहाँको न्याय हो ?’
राजनीतिक प्रस्तावमा नपरेको अर्को विषयले पनि महासमितिमा चर्चा पाएको छ– नेपाललाई फेरि हिन्दु राज्य बनाउने । काठमाडौंका महासमिति सदस्यद्वय कृष्णा अमात्य, दामोदर गौतम, स्याङ्जाका शंकर पाण्डे, झापाका कुमार रेग्मी लगायतको अगुवाइमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ ।
‘नेपालको अस्तित्व हिन्दु राज्य भए मात्र सुरक्षित रहन्छ,’ अभियन्ता पाण्डेले भने, ‘केही मुसलमान र जनजातति सदस्यहरूले पनि हामीलाई समर्थन गरेका छन् ।’
नेतृत्वले पनि हिन्दु राष्ट्रको मागलाई निषेध गरेको छैन । बरु हिन्दु धर्मगुरुहरूलाई महासमितिको मञ्च नै उपलब्ध गराइएको छ । मुक्तिनाथ पीठका प्रमुख स्वामी कमलनयानाचार्यलाई अतिथि बनाएर बन्द सत्र सुरु भएको थियो । महासमिति सदस्यहरूका अनुसार सभापति सुशील कोइराला स्वामीकै मुक्तिनाथ आश्रमको पाहुना भएर बसेका छन् ।
नवलपरासीका कांग्रेस सभापति देवेन्द्र कँडेलले परिपाटी मिलाएअनुसार कोइराला आश्रममा बसेका हुन् । कँडेलले नै स्वामीलाई बोल्ने अवसर दिन कोइरालालाई सहमत गराएका थिए । ‘स्वामीलाई मञ्च दिलाउने सबै तजबिज काठमाडौं डिल्लीबजार कारागारबाट खुमबहादुर खड्काले नै गरेका हुन्,’ ती महासमिति सदस्यले भने ।
महासमिति बैठक व्यवस्थापनमा खटिएका सभापति कँडेल खड्काका कट्टर समर्थक मानिन्छन् ।
महासमितिका औपचारिक मुद्दामा भने कांग्रेसले आफ्नो पुरानै लाइन पारित गर्ने सम्भावना देखिएको छ । १४ समूहबाट आएका सुझाव उस्ताउस्तै छन् । यसमा बढीमा ७ प्रदेश, संसदीय शासकीय प्रणाली, कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री, केन्द्र र प्रदेशका प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति लगायत पर्छन् ।
‘मधेसका साथीहरू पनि ५ देखि ७ प्रदेशको पक्षमा देखिनुभएको छ,’ केसीले भने, ‘यसो गर्दा कम्तीमा ३ प्रदेश मधेससहितको बन्छ ।’ बागमतीका प्रतिनिधिहरूले साविकको पाँच विकास क्षेत्रको भुगोलअनुसारकै प्रदेश बनाएर जान सकिने वैकल्पिक सुझाव पनि आएको केसीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-11 11:45:43
