सुशासन कायम गराउन मामिलामा स्वः स्फुर्त पहलकदमी लिने मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल म्याग्दी र मुस्ताङ्का यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सक्रिय भएका छन्।
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्मको तीनवटा सिन्डिकेटले यात्रुहरुलाई सास्ती र मनपरी भाडा असुलेको थाहा पाएपछि पौडेल आफै ताँतेका हुन्।
अहिले बेनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको ९० किलोमिटर यात्रा गर्न कम्तीमा १५ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ। जुन मुलुकको अन्य भागको कच्ची सडकको भन्दा तेब्बर हो।
अचाक्ली भाडा तिरेर पनि निर्धक्क यात्रा गर्न पाइन्न। तीन ठाउँमा गाडी फेर्नुपर्छ। ठूलो नदीले बाटो काटेकाले यात्रा टुटेको होइन। सरकारी सडकलाई तीन वटा यातायात समितिले तीन भागमा बण्डा लगाएका छन्। उनीहरुले तोकेको ठाउँमा झरेर यात्रुले पोका पन्तरा बोकेर अर्कोमा चढ्नुपर्छ।
बेनी–घाँसा, घाँसा–जोमसोम, जोमसोम–मुक्तिनाथ गरेर यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन्। भाडाको जीप वा मिनिबस नचढी आफ्नै साधन लिएर जानेले पनि सिन्डिकेटलाई कम्तीमा १५ हजार तिर्नुपर्छ।
जोमसोम–छुसाङ्, छुसाङ–लामोनथाङ् रुटमा पनि सिन्डिकेटको त्यस्तै अचाक्ली छ। यात्रुहरुले बेहोरिरहेको यो सास्तीबारे पुरापुर जानकारी पाएपछि स्थायी सरकारका प्रमुख पौडेल आफै कम्मर कसेका छन्।
म्याग्दी र मुस्ताङ्का सिडिओलाई पौडेलले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्, 'दुवै जिल्लाको सिन्डिकेट तुरुन्त बन्द गर्नु। जहाँबाट प्रेसर आएपनि म भिड्न तयार छु।'
सर्वसाधरण, स्वदेशी, विदेशी तिर्थयात्री समेत ठगिएको र दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेको सूचनाले मुख्य सचिव आक्रोशित पनि भएका छन्।
'सिन्डिकेट'वालाहरुलाई तह लगाउन प्रहरी प्रशासनलाई 'एक्सन' लिन उनले निर्देशन दिएका छन्।
'यातायात व्यवसायीलाई यो अराजकता तोड्ने माइन्युट नै गराएर छाड्नु,' पौडेलले निर्देशन दिएका छन्, 'सहमति गर्न मानेनन् भने आवश्यक बल प्रयोग गर्नु।'
दुवै जिल्लाका सिडिओहरुले मुख्य सचिवको निर्देशन अनुसार काम अघि बढाएको जानकारी सेतोपाटीलाई दिएका छन्।
'जिल्लामा यातायात व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,' मुस्ताङ्का सिडिओ बाबुराम भण्डारीले भने, 'चाँडैनै लिखितमा नै सिन्डिकेट तोडेको निर्णय लेख्छौं।'
व्यववहारमा अहिले सिन्डिकेट तोडिसकेको दाबी भण्डारीले गरेका छन्। मुक्तिनाथ यातायात व्यवसायी समिति अन्तर्गत १०९ वटा जीप/बस सञ्चालनमा छन्।
घाँसा यातायत व्यवसायी समिति, म्याग्दी जीप तथा वस व्यवसायी संघसँग आवद्व गाडीको संख्या पनि जोडेपछि त्यस क्षेत्रमा सिन्डिकेटमा चलिरहेका सवारी संख्या तीन सय नाघ्छ।
म्याग्दीका सिडिओ टेकबहादुर केसीले पनि 'सिन्डिकेटको स्थिति अन्त्य गरेर कानून कार्यान्वयन गर्न' लागिपरेको दाबी गरेका छन्।
'क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले पनि यसका लागि पहल गरिरहेको छ,' केसीले भने।
म्याग्दी–मुस्ताङ् रुटमा सवारीको मनपरिले हद नाघेको भनि सार्वजनिक आलोचना भएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दुर्गा भण्डारीको संयोजकत्वमा पनि एउटा समिति बनेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
