संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • संघीय समाजवादी प्रादेशिक संरचनामा, लिम्बुवान प्रदेश घोषणा

    संघीय समाजवादी प्रादेशिक संरचनामा, लिम्बुवान प्रदेश घोषणा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालले प्रादेशिक संरचनामा गएको छ। पार्टीले दश प्रादेशिक समिति घोषणा बमोजिम लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्दै प्रादेशिक संरचनामा गएको हो।

  • भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मे महिनामा चीन भ्रमण गर्ने

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मे महिनामा चीन भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे महिनामा चीनको भ्रमण गर्ने जानकारी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बेइजिङको आफ्नो तीन दिने भ्रमणका अवसरमा आइतबार दिएकी छन्। विदेशमन्त्री स्वराजले बेइजिङमा भारतीय पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदी मे महिनामा चीन आउनुहुने र आफूले आजै त्यसका लागि मिति दिने बताइन्। उनले आफ्नो भ्रमण त्यसको तयारी भ्रमण भएको बताइन्।

  • एमाओवादीलाई जनताले साथ दिँदैनन्ः ओली

    एमाओवादीलाई जनताले साथ दिँदैनन्ः ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान बन्ने प्रक्रिया कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताएका छन्। पोखरामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सकेसम्म धेरैको सहमतिमा संविधान बन्ने दावी गरे। दुई तिहाइ मत बिना संविधान बन्न नसक्ने बताउँदै ओलीले दुई तिहाइ भन्दा बढीको सहमति जुटाउनु नै सहमति भएको बताए।

  • हङकङमा फेरि ५० औं हजारको प्रदर्शन

    हङकङमा फेरि ५० औं हजारको प्रदर्शन हजारौं प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूले आइतबार फेरि सडकमा आएका छन्। अभियानको बिम्वका रूपमा रहेको पहेलो छाता ओढेका हजारौं प्रदर्शनकारीले हङकङको केन्द्रीय भागमा भेला भएर नारा लगाएका थिए– 'बालिग मताधिकार।'

  • गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ निलम्बन

    गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ निलम्बन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ।

india-nepal

लोकप्रिय

सूचनापाटी