संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

skoda
  • Get News Alerts

united
tata
काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 
Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालको आग्रह

    स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालको आग्रह

    परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले स्वीट्जरल्यान्डका विदेशमन्त्री दिदिर बर्कहल्टरबीच आज जेनेभामा भएको भेटवार्तामा आगामी दिनमा नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वीस सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।

  • दल दर्तामा एमाले र फोरम सँगसँगै

    सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमालेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने सन्दर्भमा आज सँगसँगैजसो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति फरक मत जाहेर गर्दै आएको एमाले र संविधान संशोधन नभई निर्वाचनलाई मान्दैनौं भन्दै आएको फोरमका नेताको आयोगको दल दर्ता कोठामा भएको जम्काभेटलाई एउटा सुखद् संयोगकै रुपमा लिइएको छ।

  • सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोड्न लागेको छ- प्रधानमन्त्री

    सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोड्न लागेको छ- प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडेर लैजाने काममा लागेको बताएका छन्। दुई हजार एक सय ४४ औँ ग्याल्बो ल्होसारका अवसरमा आज हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्रले राजधानीको सिफलचौरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका बीचमा संविधानलाई स्वीकार्य बनाउने गृहकार्यमा सरकार जुटेको बताए।  

  • मन्त्रालयहरुद्वारा कानुनविपरित २ खर्ब ७६ करोड माग

    मन्त्रालयहरुद्वारा कानुनविपरित २ खर्ब ७६ करोड माग

    विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले आर्थिक वर्षकै मध्यतिर थप रकम माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २९ वटै मन्त्रालयबाट थप बजेट माग भएर आएको छ। सबैले माग गरेको रकम जोड्दा दुई खर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यसमध्ये केही रकम निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालय, बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए।

  • मन्त्री खड्काद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक

    मन्त्री खड्काद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक

    मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाभित्रै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्काले महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खड्काले महत्वकाँक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। जसअनुसार महिलामा मात्र लाग्ने पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।  त्यसकालागि मन्त्रालयले सरकारीअस्पतालसँग  सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी