संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका तीनसय कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी

    डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका तीनसय कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवा गर्छु भनि कसम खाने कर्मचारीहरुले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएपछि कसरी राष्ट्रसेवा गर्छन भनि प्रश्न गर्दै त्यस्ता सबै कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरी राष्ट्रसेवा प्रति पूर्ण बफादार बनाउन आफू लागि परेको बताए। उनले भने–अहिले यो डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरुको नाम संकलन भैरहेको छ, मलाई विभिन्न देश विदेशमा बस्ने नेपाली मित्रहरुले यो नामावली संकलन गर्ने अभियानमा सहयोग पुर्‍याईरहनु भएको छ। कसैले मोवाइलमा एस.एम.एस गरेर सहयोग गरेका छन् भने कसैले मेरो इमेलमा सन्देश पठाउनुभएको छ। प्रमाणीकरण भैरहेको छ। प्रमाणित भएपछि नामावली सार्वजनिक गर्छौं।

  • आयम निगमको घाटा ४० अर्ब; संसदमा कुरा उठ्यो

    नेपाल आयल निगमको ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी संसदले गठन गरेको संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिका अध्यक्ष पद्मनारायण चौधरीले शुक्रबार गराएका छन्।   समितिले आयल निगम, त्यससँग सम्बन्धित संघसंस्था र विद्यार्थी उपभोक्त...

  • सेना परिचालन अनुमोदनको जानकारी संसदमा

    सुरक्षा विशेष समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार सदनमा पेश गरेका छन्।    गुरुङले जनतामा निहित सार्भभौमसत्ताको उपयोग गर्न संसदले गठन गर्ने समिति सान्दर्भिक हुने उल्लेख गर्दै संसदीय समितिलाई लघु संसदको रुपमा पन...

  • लोकतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई एकै दिन मनाउन संसदमा माग

    एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दिवस मनाउनुभन्दा एउटै दिनमा लोकतन्त्र दिवस मनाउन संसदमा माग गरेका छन्।   व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले भने, 'हिजो लोकतन्त्र दिवस हो। म सबै सहि...

  • सगरमाथामा ज्यान गुमाउनेलाई जनही १५ लाख

    सरकारले सगरमाथा आरोहणका क्रममा निधन भएका १६ शेर्पाहरुको परिवारलाई प्रिमियमसहित जनही १५ लाख रुपैयाँ दिने पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री आचार्यले सदनमा बोल्दै गत शुक्रबार सगरमाथा आरोहणको क्रममा आधार शिविरबाट सय मिटर तल हिम पहिरोमा परी १३ मरेको र तीन जना हराइरहेको तथा ६ जना घाइते भएको खबर आएपछि सरकारले घाइते र मृतकहरुलाई काठमाडौँ ल्याएको जानकारी दिए।

अंग्रेजी संस्करणबाट

विचार

  • कसैको राजिनामा अस्वीकृत गर्नु दासताको निरन्तरता कसैको राजिनामा अस्वीकृत गर्नु दासताको निरन्तरता

    अन्तरिम संविधानले नै राजिनामा स्वीकृति गरिरहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। राजिनामा अस्वीकृति गर्नु संविधान अनुकूल होइन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु बिरुद्ध हो। राजिनामा दिनेबित्तिकै स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ। कुनै पनि सरकारी वा निजी कम्पनीले कसैको राजिनामा अस्वीकृत गर्नु गैरकानुनी त हो नै, यसलाई सबैले दासताको निरन्तरताका रुपमा बुझ्नुपर्छ।

    रमेश बडाल

  • अबहेलना गर्ने हो भने नेपालमा अदालत नामको संस्थै नराखौं अबहेलना गर्ने हो भने नेपालमा अदालत नामको संस्थै नराखौं

    परमादेशको अबहेलना गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? नेपालमा अदालतविनाको नयाँ राजनीतिक मोडलको प्रयोग गरेर विश्वलाई देखाइदिउ न। ... प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्कालाईे भेटेर अर्न्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसारको विधेयक ल्याएमा तिमिहरु प्नि पर्छौ भनेर तर्साइदिएछन्। ... आफ्नो पिता पूर्खा र आफ्नै पौरखले आर्जेको जग्गाजमिन कब्जा हुदाको पीडा पीडितलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सिंहदरवार र राजधानीका होटलका हलहरुमा फगत गफ गर्नेहरु जस्को केही गुमेको छैन उनीहरुलाई के थाहा?

    कुलबहादुर गुरुङ

  • विशेष सम्पादकीयः मिडियामा विदेशी लगानी विशेष सम्पादकीयः मिडियामा विदेशी लगानी

    कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने थुप्रै कार्यक्रमहरुमा विदेशी सहयोगमा उत्पादित कार्यक्रम रहने गरेका छन्। विदेशी लगानी वा सहयोग लिने सञ्चार गृहको तटस्थताप्रति प्रश्न उठ्ने तर सिधै विदेशी सहयोगमा उत्पादित कार्यक्रम र विषयबस्तु प्रशारण र प्रकासन हुँदा निष्पक्ष हुने तर्क असंगतिपूर्ण छ। ... हामी जुन सोसल मिडियाको युगमा प्रवेश गरेका छौ त्यहाँ समाचार र विचारमा पत्रकार र सञ्चारगृहको एकाधिकार तोडिएको छ। सञ्चार गृह र पत्रकार मात्र समाचार र विचारको एकतर्फी बहाक हुने जुग फेरिएको छ। अब समाचार र विचारको निर्माण पत्रकार तथा पाठक / दर्शक / श्रोता मिलेर गर्न थालेका छन्। ... अपारदर्शी संस्कृति कायमै रह्यो भने राजनीति र मिडियाको बजारसँगको सम्झौता सिमाहिन हुँदै जाने छ। त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई थप क्षति गर्ने छ।

    विशेष सम्पादकीय

ब्लग

  • ‘चिट’ चोर्नुपर्ने चुनाव ‘चिट’ चोर्नुपर्ने चुनाव

    चुनाबमा यस्तो दृश्य देखियो जुन, दृश्य पार्टी सिध्याउन पर्याप्त थियो। जिल्ला सम्मेलनका लागि प्रतिनिधी चयन गर्दादेखि नै एउटा पक्षलाई अलग गरी गरिएको निर्वाचनमा लिष्ट बाँडियो। कार्यकर्ताले भोटिङमा चिट नै चोर्नुपर्‍यो। प्रचण्ड पक्षकाले दिएको लिष्ट खोल्तीबाट निकाल्दै जुन–जुन नाम लिष्टमा छन् तिनैलाई मात्र भोट हाल्न प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्तालाई निकै अप्ठेरो परेको थियो। यतिसम्म कि पार्टी चलाउन नभई नहुने नेतालाई समेत हराउने रणनीति तय गरिएको थियो तर कार्यकर्ताको ब्रम्हले त्यो मानेन र केहि नेताले निर्वाचन जित्न पुुगे।

    नवराज बराल

  • अस्पतालमा मैले जे देखेँ अस्पतालमा मैले जे देखेँ

    हामीले देख्ने र भोग्ने गरेकै कुरा हो, बिरामीहरुको नाडी तथा निधार नछामी औषधी सिफारिस गर्ने चिकित्सकहरु पनि यही समाजमा छन्। बिरामीहरुको समस्यालाई गहिरो रुपमा नबुझी औषधी सिफारिस गर्दा रोग र औषधी फरक परेका कारण बिरामीहरुको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेका कतिपय उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन्। बिरामी र चिकित्सकका बिचमा सम्वाद नहुंदा एउटा खुट्टा प्लाष्टर गर्नुपर्नेमा अर्को गरिएको र पाठेघरको बिरामी नभएकाको पनि पाठेघरको अप्रेसन गरिएका घटना अझै पनि ताजै छन्।

    भगवती पाण्डे

  • सत्य निरुपणको अनुभव सत्य निरुपणको अनुभव

    पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरिया सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को प्रयोग गर्ने मुलुकहरु मध्येकोएउटा थप नयाँ अनुभव थियो । यसको प्रयोग कुन रुपमा भयो वा यो प्रयोग सफल भयो कि भएन भन्ने विषयको लेखाजोखा आआफ्नो हिसाबले भएको छ । तर लाइबेरियाको अनुभवबाट के सिक्ने भन्ने बारेमाभने केही दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ ।

    डा. विपिन अधिकारी

साहित्यपाटी

  • भीमलको आत्महत्या भीमलको आत्महत्या

    भीमल दिनभर झोक्रयायो, अनि रातको अँध्यारोमा उसले आत्महत्या गर्‍यो। बिहान उठेर हेर्दा सबै स्तव्ध भए। भीमलका सँधै ठाडो रहने शिर निहुरिएको थियो, तुर्लुङ्ग झुण्डिएको थियो। गहिरोसंग धरातलमा गाडिएका उसका जराहरू उखेलिएका थिए, हावामा झुण्डिएका थिए। भीमलका निष्प्राण जराहरू हावामा फिर्फिर हल्लिरहेका थिए।

    ब्रजेश

  • पाठ १. भोलि कण्ठपारेर आउ है ! पाठ १. भोलि कण्ठपारेर आउ है !

    संविधान X १ = संविधान  संविधान X २ = अन्तरिम संविधान संविधान X ३ = मस्यौदा नयाँ संविधान संविधान X ४ = सहमतीय नयाँ नेप...

    चट्याङ मास्टर

  • आमा तिम्रो आँसु बग्यो आमा तिम्रो आँसु बग्यो

    आमा तिम्रो आँसु बग्यो सगरमाथाको शिर माथि निष्ठुरी रैछ खुम्बु पहिरो चिरयो तिम्रो छाती हिउँ पहिरोले च्यापियर छट पटिदा, आमा भनि बोल्यो होला

    नारायण अधिकारी

पाठक विचार

  • 'नरहरिजी र मेरोबारे प्रकाशित पत्र काल्पनिक'

    पाठक प्रतिक्रियामा उल्लेख भएजस्तो कुनै पनि पात्र र परिवारसँग मेरो चिनजान छैन। मलाई 'शारदा काकी' का रुपमा उल्लेख गरिएको उक्त पत्रमा लेखिएजसरी मैले कसैको घरमा त्यस्तो किताब छाडेको पनि छैन। त्यस्तो नामको किताब मैले देखेको पनि छैन।

    शारदा शर्मा

  • लोक्तन्त्र जिन्दाबाद !

    सम्झनाहरुले पिरोल्दैछन् खाटा बसेको घाउ फ़ेरि बिथोलिदैछन तर पिडाको अनुभुति शुन्यप्राय छ। केबल रोमान्चकता छ हर्षोल्लास छ सायद एउटा नयाँ बिहानि हुदैछ आज घ...

    सुमित अधिकारी

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट