संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

3

थप समाचार

  • एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्धः प्रम

    एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्धः प्रम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाल–चीन सम्बन्ध पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा निहित रहेको बताउँदै ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपाल अडिग रहेको बताएका छन्।   नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए...

  • अमरेशलाई कारबाही गर्न सभापति कोइरालाको प्रस्ताव

    अमरेशलाई कारबाही गर्न सभापति कोइरालाको प्रस्ताव सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीका सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा कोइरालाले  अमरेशको गतिविधि पार्टी नीति विपरित भएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको बै...

  • १५ दिन थपेर सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्दछ– मन्त्री रिजाल

    १५ दिन थपेर सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्दछ– मन्त्री रिजाल सूचना तथा संचार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले १५ दिन थपेर भए पनि सिमाङ्कन सहितको सविधान जारी गर्नु पर्ने बताएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री रिजालले १५ दिन ढिलो सविधान जारी गर्दैमा केहि नविग्रिने बताउदै सिमाङ्कन सहितको सविधान जारी गर्नु...

  • हिन्दु राज्यको माग गर्दै सुदूरपश्चिम बन्द

    हिन्दु राज्यको माग गर्दै सुदूरपश्चिम बन्द नेपाललाई हिन्दुराज्य कायम गरिनु पर्ने माग राख्दै हिन्दुवादी युवा दस्ताले आज सुदूरपश्चिम बन्द गराएका छन्। मोटरसाईकल सहित निस्किएको जुलुसले नगरका विभिन्न भागमा परिक्रमा गर्दै हिन्दु राज्य कायम गर, गाई मार्न पाईदैन जस्ता नारा लगाएका छन्।   बन...

  • देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव

    देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान जारी गरे नेपालको हित गर्ने सुझावले मोदीले दिएका छन। भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग आज अपरान्ह रेड कोर्स रोडमा भएको भेटवार्तामा सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान जारी गर्न सके नेपालमा दिगो शान्ति र समृति हुने भन्दै सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन।

लोकप्रिय

सूचनापाटी