संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • भारतबाट विमान ल्याउनु राष्ट्रिय स्वाधिनतामा हेलचक्रयाई : वैद्य माओवादी

    भारतबाट विमान ल्याउनु  राष्ट्रिय स्वाधिनतामा हेलचक्रयाई : वैद्य माओवादी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा– माओवादीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको टर्किस एयरलाइन्सको विमान हटाउन भारतीय वायुसेनाको विमान ल्याउनु राष्ट्रिय स्वाधिनतामा हेलचक्रयाई भएको बताएको छ।

  • राष्ट्रसंघीय आयोगद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत

    राष्ट्रसंघीय आयोगद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले गत हप्ता नेपालको सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका बारे गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ।कार्यालयका उच्च आयुक्त जेइद राड अल हुसेनले फैसलाले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यातालाई सम्बोधन गरेकाले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

  • सरकार र ३० दलीय मोर्चाबीच शनिबार बालुवाटारमा वार्ता हुने

    सरकार र ३० दलीय मोर्चाबीच शनिबार बालुवाटारमा वार्ता हुने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनका लागि सार्थक संवाद गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा शनिबार बिहान सत्तारुढ दल र विपक्षी मोर्चाकाबीचमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । गत माघ ११ गते संविधानसभाले प्रस्ताव समिति गठन गरेपछि दुई ध्रुवमा विभाजित सत्तारुढ दल र विपक्षी दलबीच सार्थक संवाद हुन सकेको थिएन ।

  • नेपालमा मोदीका विरोधी ‘पाखन्डी’

    नेपालमा मोदीका विरोधी ‘पाखन्डी’ मोदीको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई ‘नेपालीको आवाज’ नभएको भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। ‘त्यो नेपालीको आवाज होइन। नेपाली जनता यसअघि भएका सहमति विशेष गरी बृहत शान्ति सम्झौताका आधारमा शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको हेर्न चाहन्छन्। शान्ति प्रक्रियामा छिमेकीको रुची हुनुपर्छ र छ पनि। र, उनीहरू नेपालमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी सकारात्क भूमिका खेल्न सक्छन्। यस अर्थमा मोदीका दुवै भ्रमणमा व्यक्त विचारलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।’

  • तराई-पहाड छुट्याउने विषयमा सहमति हुँदैन : ओली

    तराई-पहाड छुट्याउने विषयमा सहमति हुँदैन : ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयताका नाममा तराई र पहाडलाई छुट्याउने कुरा राष्ट्रविरोधी भएको उल्लेख गर्दै देशलाई अहित हुने सवालमा आफ्नो पार्टी सहमत नहुने बताएका छन्।

3

लोकप्रिय

8

सूचनापाटी