संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • नेपालको संविधान निर्माणमा संसारको सहयोग

    नेपालको संविधान निर्माणमा संसारको सहयोग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा संसारको समर्थन रहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार संवाददाताहरूसित कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सबैतिरको समर्थनकै कारण संविधान निर्माण सफलतातिर गइरहेको बताए।...

  • धर्मका लागि राजनीति नर्गन मन्त्री सिंहको आग्रह

    धर्मका लागि राजनीति नर्गन मन्त्री सिंहको आग्रह उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले धर्मका नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक आधार गुमाएकाहरुले धर्मका नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । त्यस्ता काम रोक्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।

  • एमाले अध्यक्ष लिन डिआईजी जोशी जहाजको ढोकैसम्म

    एमाले अध्यक्ष लिन डिआईजी जोशी जहाजको ढोकैसम्म साधारणतया पार्टी अध्यक्षलाई लिन इन्सपेक्टर दर्जाको प्रहरी प्रयोग गरिने गरिएको छ । पूर्व गृहमन्त्रीको स्कर्टिङमा पनि इन्सपेक्टर दर्जाकै प्रहरी खटाइने गरिएको छ । यसरी पार्टी अध्यक्षलाई स्वागत गर्न ठूलो दर्जाको प्रहरी अधिकृत औपचारिक रुपमै जानुलाई ‘चाकडी’ मानिन्छ । ... ‘केपी ओली पूर्वगृहमन्त्री हुन्, भावी प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला छ, त्यसैको प्रभाव परेको हो कि,’ पूर्व प्रहरी महानिरक्षक रबिन्द्रप्रताप शाहले भने। (विस्तृतमा)

  • मधेसी दलद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार

    मधेसी दलद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका चार मधेसवादी दलले आइतबारको संविधान सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। मस्यौदामाथिको छलफल आफूहरुका लागि अर्थहीन भएको भन्दै आइतबार चार मधेसी दलका तर्फबाट बोल्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद् सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले...

  • प्राविधिकलाई सधैं आईजीपी बनाउने बाटो खुल्यो

    प्राविधिकलाई सधैं आईजीपी बनाउने बाटो खुल्यो यो नियमवाली पारित भएसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच सितयुद्व चुलिएको छ भने सशस्त्र भित्रै ‘इन्फ़्याण्ट्री’ र प्राविधिक समूहबीचको मनमुटाव झन् बढेको छ। नेपाली सेनाले पनि अर्ध सैनिक बलमा केहि समय अघिदेखि सेनाको जस्तै तालिमको व्यवस्था गर्न थालिएको भन्दै अशन्तुष्टी पोख्दै आएको छ।

लोकप्रिय

8

सूचनापाटी