संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन आज

    प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा तथा नेपाल सरकारको आयोजनामा मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन हुँदैछ । संविधानसभा रहेका र बाहिर रहेका दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सो सम्मेलनले संविधानका अन्तर्वस्तुका छलफल गरी शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।

  • हेलो सरकारमा ३२ हजार बढी उजुरी

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको हेलो सरकारमा स्थापनादेखि गत साउन मसान्तसम्म ३२ हजार बढी गुनासा दर्ता भएका छन्।

  • राप्रपा नेपाल सर्वदलीय सम्मेलनमा सहभागी नहुने

    राप्रपा नेपाल सर्वदलीय सम्मेलनमा सहभागी नहुने राप्रपा नेपालले संविधानसभा नियमावलीविपरीत तीन दलले आयोजना गरेको सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ ।

  • महेश बस्नेतद्वारा झलनाथ र वामदेव पुत्रलाई युवासंघको केन्द्रीय सदस्यमा 'ठाडो नियुक्ति'

    महेश बस्नेतद्वारा झलनाथ र वामदेव पुत्रलाई युवासंघको केन्द्रीय सदस्यमा 'ठाडो नियुक्ति' युवा संघ अध्यक्ष एवम् उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमका छोराहरूलाई सिधै केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्।

  • कांग्रेस एमालेका पनि पोष्टबहादुर दाई

    कांग्रेस एमालेका पनि पोष्टबहादुर दाई बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने पृष्ठभूमीबाट आएका उहाँले संसदीय अभ्यासमा उल्लेख्य भूमीका खेल्नुभयो: लक्ष्मण घिमिरे ‍‍‍‍‍‍ नेता वा कोहि पनि सर्वज्ञाता हुँदैनन्। धेरै मानिस यो सत्य स्वीकार्दैनन्। तिनलाई अहंकारले पर्दाले ढाक्छ। कमजोरी स्वीकार्ने र फिटिक्कै अहङ्कार नदेखाउने दुर्लभ मानवीय गुण थियो बोगटीमा नेपालको संक्रमणकालिन राजनीतिमा उहाँजस्ता सम्वादमा सहज र सरल व्यक्तिको अझै खाँचो थियो: शंकर पोखरेल एमालेमा सहोदर दाजुभाई र श्रीमानश्रीमतीले समेत कामरेड भनेको सुनिन्छ। बोगटीसँग भने कतिपय एमाले नेताको सम्वन्ध दाजुभाइको जस्तो

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी