संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • पर्यटन बोर्ड घोटालाः पिलन्धरे पियनलाई लाग्ने अख्तियार पचास करोडवालालाई लाग्ला?

    पर्यटन बोर्ड घोटालाः पिलन्धरे पियनलाई लाग्ने अख्तियार पचास करोडवालालाई लाग्ला? १५ वर्षमा पर्यटन विभागभन्दा बोर्डको बजेट सय गुणा बढ्यो, पर्यटक जम्मा दोब्बर मात्र ... विराटनगरमा जन्मेको एउटा सामान्य व्यक्तिले यत्रो आँट त्यत्तिकै गरेका हैनन्,छानबिनमा संलग्न संसद्का एक अधिकारीले भने, 'पार्टी, सरकार, अदालत जताततै सन्तुलन मिलाउन खप्पिस भएकले यस्तो सम्भव भएको हो।' ... पूर्वप्रधानन्याधीश दामोदर शर्माले दुई-दुई पटक पक्षमा निर्णय दिएपछि निरौला झन सुरिएको देखिन्छ।

  • संविधान निर्माणमा प्रक्रिया भन्दा सहमतिमा नै तीन दलको जोड

    संविधानसभाले सहमतिका लागि दिएको अन्तिम समयसिमा नजिकीदै जादा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु संविधानका विवादित विषयलाई प्रक्रियाबाट भन्दापनि सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउन एकमत देखिएका छन्।

  • सत्ता साझेदारीको चासोले स्थिति जटिल बनायो : भट्टराई

    सत्ता साझेदारीको चासोले स्थिति जटिल बनायो : भट्टराई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानका अन्र्तबस्तुमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अहिलेको स्थितिलाई केही पार्टी र नेताहरुको सत्ता साझेदारीको चासोले जटिल बनाएको बताएका छन्।   शान्ति कोषको सचिवा...

  • कानूनले तोकेको योग्यता नभएका दिगम्बर झालाई दूरसंचार अध्यक्ष

    कानूनले तोकेको योग्यता नभएका दिगम्बर झालाई दूरसंचार अध्यक्ष माथिका तीन मध्ये अघिल्ला दुई नेपाल टेलिकमको अध्यक्षका लागि कानुनले तोकेको योग्यता र अनुभव हो। पछिल्लो चाँहि प्राधिकरण अध्यक्षको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतले मंगलवार गरेको व्याख्याको अंश हो। दुई वर्षअघि सरकारले दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका दिगम्बर झाको योग्यता सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलवार फैसला गरेको छ। तैपनि उनको नियुक्तिको निर्णयमा विवाद कायमै छ।

  • राज्यको पूर्नसंरचना गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ : रूसी राजदुत

    राज्यको पूर्नसंरचना गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ :  रूसी राजदुत नेपालका लागि रुसका राजदुत डा. सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघिय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्।

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी