संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

Shivam
  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

Mahindra

थप समाचार

  • माओवादीसँगको सहमति राष्ट्रिय सहमतिका लागि हो : नेता नेपाल

    माओवादीसँगको सहमति राष्ट्रिय सहमतिका लागि हो : नेता नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीसँगको सहमति राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय आवश्यकता एवम् चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको र त्यसका लागि नेकपा (एमाले) तयार रहेको बताए।

  • नेकपा एमाले दाङमा दुई चिरा

    नेकपा एमाले दाङमा दुई चिरा नेकपा एमाले दाङ जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठक सोमबार घोराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्दै छ। बैठक यसअघि नै तय गरिएको थियो। तर आइतबार मात्रै नेकपा एमाले दाङका कार्यबाहक अध्यक्ष जोगबहादुर रानाविरूद्ध जिल्ला सचिव हुकुमबहादुर बस्नेत समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको छ।

  • एनसेलसँग सबै कर असुल्न लेखा समितिको निर्देशन

    एनसेलसँग सबै कर असुल्न लेखा समितिको निर्देशन सार्वजनिक लेखा समितिले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित एनसेल कम्पनीसँग असुल उपर गर्नुपर्ने सबै कर तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले नेपालमा कारोबार गरी मुनाफा कमाउने सबै व्यावसायिक कम्पनीले कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै अर्थमन्त्रालय

  • ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संविधानमा ठाउँ छैन

    ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संविधानमा ठाउँ छैन सत्तासाझेदार दलहरूको आपसी सहमतिका कारण धेरैले बजेटपछि ‘ओली सरकारको दिन गन्ती सुरु भयो’ भन्ठाने पनि यससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान के छ? यसबारे अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी:

  • आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन : काँग्रेस

    आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन : काँग्रेस नेपाली काँग्रेसले ‘आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको’ आव २०७३/७४ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। व्यवस्थापिका संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अाइतबार विहान बसेको काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले बजेटमा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था नभएकाले कोरा कल्पनामा सीमित हुने ठहर गरेको छ। छलफलमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतबहादुर खड्का लगायतले बजेटले मुद्रास्फिती बढाई अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउने बताए।

CIVIL BANK

लोकप्रिय

Laxmi Bank

सूचनापाटी