संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • वीरगन्जका यौन अखडामा छापा, १० महिला,३ पुरुष नियन्त्रणमा

    वीरगन्जका यौन अखडामा छापा, १० महिला,३ पुरुष नियन्त्रणमा प्रहरीले वीरगन्जका बिभिन्न अवैध यौन अखडामा छापा मारेको छ । छापा मारी प्रहरीले १० जना महिला सहित ३ पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।

  • एआइजीभन्दा डिआइजी बढुवामा 'सुधार'

    एआइजीभन्दा डिआइजी बढुवामा 'सुधार' प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवामा आइजिपी सबैभन्दा 'पावरफूल' छन्। त्यसपछि गृहसचिवको हात 'दह्रो' हुन्छ। उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे भने गृहमन्त्रीले चाहँदैमा कसैलाई 'टिप्न' वा 'फ्याँक्न' सम्भव छैन।

  • दलहरुसँगको बैठकमा किन बिच्किए वैद्य माओवादी?

    बैठकमा माओवादी नेताहरुले गत जेठ २६ गते प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँगको वार्तामा राखेको ८ बुँदे मागका बारेमा उनीहरुको धारणा माग गरेका थिए। त्यसमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आआफ्ना विचार राखे। विशेषगरी कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भदौ २१ गतेको कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने धारणा राखे।

  • नरेन्द्र मोदीले दिए जापानी राजालाई गीता

    नरेन्द्र मोदीले दिए जापानी राजालाई गीता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जापान भ्रमणका क्रममा जापानी सम्राट अकिहितोलाई चर्चित हिन्दू धर्मग्रन्थ गीता उपहार दिएका छन्।

  • पिटिए गर्न ऊर्जा सचिव नेतृत्वको टोलीलाई अख्तियारी

    सरकारले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न ऊर्जा सचिव नेतृत्वको टोलीलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको वार्ता टोलीलाई भारतसँग पिटिए गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी