संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सुस्ताका १९ जनाविरुद्ध भारतीय अदालतमा मुद्दा

    विहार प्रहरीका लागि सुराकीको काम गर्दै आएका भनिएका सुस्ताका एक व्यक्तिको हत्या आरोपमा १९ जना नेपालीविरुद्ध भारतमा मुद्दा चलाइएको छ ।  मुद्दा चलाइएको थाहा पाएपछि सुस्तावासी त्रसित भएका छन् । नेपालीहरूलाई डर त्रास देखाइ...

  • मोर्चाद्धारा वार्ता समिति गठन

    संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफूले राखेका माग पूरा गराउन सरकारसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत संयोजक तोकिएको उक्त समितिमा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय र सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमन सदस्य रहेका छन्।

  • देउवा-पौडेलको ‘भागबन्डा वार्ता’ निष्कर्षविहीन

    देउवा-पौडेलको ‘भागबन्डा वार्ता’ निष्कर्षविहीन सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको भागवण्डामा उत्पन्न विवाद मिलाउन बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाउने थप ११ मन्त्री तथा करिब आधा दर्जन राज्यमन्त्री भागबण्डाबारे छलफलका लागि आफ्नो पक्षका केही नेतासहित पुगेका नेता पौडेल अडानबाट पछि नहटेपछि दुई पक्षबीचको वार्तामा प्रगति हुन नसकेको हो।

  • संविधान संशोधनबारे मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न एमालेको माग

    नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन लगायतका आन्तरिक मामिलाबारे भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर गल्ती गरेको भन्दै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। नेकपा एमालेले साउन ३० गते सुरु भएर भदौ ७ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय बुधबार अपरान्ह सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।

  • मधेशी मोर्चा आन्तरिक बैठकमा व्यस्त

    संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेशवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मोर्चा आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो। मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बुधबार अपरान्ह तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधनका क्रममा कुन विषयलाई कसरी उठाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। छलफल निष्कर्षमा भने पुगिसकेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए।

usef

लोकप्रिय

सूचनापाटी