संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

tata
काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 
hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • संविधान संशोधनबिनाको चुनाव मान्य हुँदैन– महतो

    सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनबिना सरकारले चुनाव गराउन खोजे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन्। जनकपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संविधानको विरोध मधेसी जनताले गरेको बेलामा चुनाव गराउन खोजे मधेसी जनता निर्वाचनमा सहभागी नहुने जिकिर गरे। उनले भने – “संविधान संशोधनबिना चुनावको कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।”

  • सुचना जनताको विकासको आधार बन्नुपर्छ – सञ्चारमन्त्री

    सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सुचनाको पहुँचले जनताको चेतनास्तरलाई सशक्त बनाउने बताएका छन्। बाँके जिल्लाको कोहलपुरस्थित नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रको आज निरीक्षणका अवसरमा पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले कोहलपुर क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रलाई विशेषत कर्णाली क्षेत्रको जनताको विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

  • निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय निर्धारणबारे विवाद

    निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय निर्धारणबारे विवाद

    निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय कुन बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ। आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृहमन्त्रालय हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न गठित उपसमितिमा आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको बिषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि उपसमितिले निर्णय लिन सकेको छैन।

  • स्थानीय निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुन सक्दैनः काँग्रेस महामन्त्री कोइराला

    नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले स्थानीय निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुन नसक्ने बताएका छन्। सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माविको हीरक उत्सव समापन कार्यक्रममा डा कोइरालाले भने, “पुनःसंरचनामा धेरै विवाद छन्, त्यसैले पुरानै संरचनामा टेकेर स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ।” उनले जनताको भावना विपरीत राज्य पुनःसंरचना हुन नसक्ने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताको सहभागिता र समर्थन चाहिने बताए।

  • भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दुई मन्त्री थपिने

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदमा भोलि दुई सदस्य थपिने भएका छन्। अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका प्रेम बहादुर सिंह मन्त्री बन्ने टुंगो भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरूले भोलि साढे दुई बजे सपथ ग्रहण गर्नेछन्।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी