संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • शीर्ष नेताहरुको बैठक बिना निश्किर्ष टुंगीयो

    संविधानसभामा मनोनित गर्न बाँकी रहेका २६ सभासददेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावासका लागि १६ राजदूतहरुको नियुक्ति र संयुक्त सरकारको सञ्चालन लगायतका समसामयिक विषयहरुमा आपसी छलफल गरी टुंगोमा पुग्न बसेको बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

  • पथरीमै कार्यालय हुने सहमति गर्दै नगरपालिका विवाद मिल्यो

    पथरीमै कार्यालय हुने सहमति गर्दै नगरपालिका विवाद मिल्यो सरकारले गत जेठ २५ गते घोषणा गरेको पथरी-शनिश्चरे नगरपालिकाको केन्द्र राख्ने विषयमा विवाद हुँदा अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। बिहीबार बसेको राजनीतिक दल स्थानीय समाजसेवी र पत्रकारहरुको संयुक्त रूपमा बैठकले विवाद समाधान गरेको हो।

  • २२ सभासदको मनोनयन आइतबार

    २२ सभासदको मनोनयन आइतबार आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २२ सभासदको मनोनयन गर्न बालुवाटारमा शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस र एमालेको बैठक बस्दै छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २६ मध्ये २२ सभासदको मनोनयन हुनेछ। २२ मध्ये कांग्रेसबाट ९, एमालेबाट ८, एमाओवादीबाट ४ र राप्रपा नेपालबाट एक सभासद्को मनोनयन हुनेछ।

  • स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान भन्दा पहिले– गृहमन्त्री

    स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान भन्दा पहिले– गृहमन्त्री उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । अखिल नेपाल किसान सङ्घद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण भेला’ को उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

  • एमाले निकट कर्मचारी अख्तियारको विरुद्धमा

    एमाले निकट कर्मचारी अख्तियारको विरुद्धमा नेकपा एमाले निकट बैंक, बिमा तथा वित्तिय क्षेत्र कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय समितिले बैंक भित्रकै अपराधिक मनोवृत्तिका केही मान्छेहरुले उजुरी दिएको भरमा अख्तियारले कर्मचारीहरुलाई अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी