संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बाबुराम भट्टराई न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्दै

    संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बाबुराम भट्टराई न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्दै संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले छलफललाई तिब्रता दिएको छ।

  • भट्टराईद्वारा राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्रता

    भट्टराईद्वारा राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्रता संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले तिहारमा पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तिब्रता दिएका छन्। संविधानका अन्तरबस्तुमा रहेका विवादमा सहमति निर्माणको गृहकार्यस्वरुप सभापति भट्टराईले भेटवार्तालाई तिब्रता दिएका हुन्।

  • नौ र दश गते निर्णायक वार्ता हुन्छः भट्टराई

    नौ र दश गते निर्णायक वार्ता हुन्छः भट्टराई संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भटट्राईले आगामि कात्तिक ९ र १० गते संविधानका विवादित विषयहरुमा दलहरुवीच निर्णायक वार्ता हुने बताएका छन।

  • सहमति नभए दुई तिहाईबाट संविधान बनाउनुको विकल्प छैनः गौतम

    सहमति नभए दुई तिहाईबाट संविधान बनाउनुको विकल्प छैनः गौतम सहमतिमा तोकिएकै समयमा संविधान निर्माणको लागि दवाव दिने उद्देश्यले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सुरु गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा बोल्दै उनले दलहरु सहमतिकै प्रयासमा रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

  • गोकर्ण बैठकले आईसब्रेक गरेको छः देउवा

    गोकर्ण बैठकले आईसब्रेक गरेको छः देउवा नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गोकर्ण बैठकले प्रमुख दलहरुबीच आईसब्रेक भएको बताएका छन। दलहरुलाई सहमतिमा तोकिएकै समयमै संविधान जारी गराउन रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको दवावमुलक देउसी भैलो कार्यक्रममा उनले सहमतिमै माघ ८ गते भित्र संविधान जारी हुने विश्वास ब्यक्त गरे।

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी