संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

शिभम् सिमेन्ट
  • Get News Alerts

काठमाडौं, चैत २६ (सेतोपाटी)– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित संगठित अपराध निवारण ऐन २०६९ अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपतिले चैत ४ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए संगठित अपराधमा अभियुक्तिहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समानता, स्वतन्त्रता र न्यायकोे हकबाट बञ्चित हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाएको हो । ऐन तत्तकाल कार्यान्वयन गरे अभियुक्तले आफ्नो सफाईको मौका नपाउने र उसको मानवअधिकार हनन हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र ३७ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता कमल इटनीले चैत १५ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाईमा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश कार्यानवयन नगर्न भनेको हो ।
 
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भए लगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  राजपत्रका यो ऐन तुरुन्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।  ऐनको दफा ३३ मा संगठित अपराधको मुद्दाको प्रमाणको सन्र्दभमा ऐन अनुसार र अन्यमा प्रचलित कानुन अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको दृष्टीकोणले उसलाई बयान गराउन अदालतमा उपस्थित नगराई भिडियो कन्फेरेन्सबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३५ मा सरकारबादी मुद्दाका साक्षीहरुलाई उसकै घरमा पुगि भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सक्ने र दफा ३६ मा साक्षीहरुले दिएको बयानमा अभियुक्तलाई नदेखाउने र उसलाई प्रतिवाद गर्न पनि नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
संगठित अपराध निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार देखि सम्पति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा पर्नेछन् जसमा तीन वा त्यो भन्दा बढि ब्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा त्यसलाई ३ बर्षको कैद सजाय हुने भएमा यसै ऐनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयमा गम्भिरता साथ चाँडै टुंगो लगाउन पर्ने भन्दै २४ बैषाखमा रिटको अन्तिम टुंगो लगाउन समेत निर्णय गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

Mahindra

थप समाचार

  • शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच कुरा मिलेन

    नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले आफूहरूको माग पूरा नगरेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्ग्याइएको जानकारी दिए। विद्यार्थी सङ्गठनले गत वर्ष आफूहरूसँग गरिएको १० बँुदे सहमति कार्यान्वयनको माग राखेका थिए।

  • लाभकर तिर्न वाइसिएलको एनसेललाई आग्रह

    नेपालको ऐन तथा कानुनलाई पालना गर्नु जुनसुकै व्यापारिक निकाय तथा संस्थाका लागि बाध्यकारी भएको सन्दर्भमा नेपाली जनताले तिरेको करबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिका विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार जो कोही हुने वाइसिएलले जनाएको छ।

  • व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारको विकल्पबारे सांसद्हरू विभाजित

    व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारको विकल्पबारे सांसद्हरू विभाजित व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने वा नखोज्ने भन्नेमा प्रमुख दलका सांसद्हरु विभाजित देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत(नेकपा)माओवादीका सांसद्ले विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए भने नेकपा (एमाले) र राप्रपा नेपाललगायत दल कमिकमजोरी सुधारेर सरकारको निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए। काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम कम गर्ने र गफ छाँट्ने गरेको टिप्पणी गर्दै विधिको शासन खस्कँदै गएको आरोप लगाए। सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय लिई उनले ‘सरकार ओली सरकारभन्दा बोली सरकार’ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री जनताको आवश्यताभन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको धारणा राखे।

  • प्रधानमन्त्रीले ओलीले ३ बजे संसदमा सम्बोधन गर्ने

    प्रधानमन्त्रीले ओलीले ३ बजे संसदमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा राष्ट्रका नाममा बिहीबार दिउँसो संसदमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। बालुवाटार निकट स्रोतले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्भवत उनले आज ३ बजेतिर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। बुधबार एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।

  • ‘कम्तीमा बजेटसम्म सँगै जान’ एमाले-एमाओवादी सहमत

    ‘कम्तीमा बजेटसम्म सँगै जान’ एमाले-एमाओवादी सहमत बिहीबार बिहान सत्तासाझेदार दल एमाले र एमाओवादीबीच भएको छलफलमा एमाओवादीले कम्तीमा बजेटसम्म सँगै जाने सहमति भएको एमाले नेताले दाबी गरेका छन्। आज बिहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा एमाले नेताद्वय झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँगको छलफलमा एमाओवादी नेताहरूले यो सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा सहमति जनाएको ती नेताले दाबी गरेका छन्। ‘यो सरकारलाई अहिले हटाउन संवैधानिक र कानुनी अड्चन रहेको निश्कर्षमा दुबै पार्टी पुगेपछि कम्तिमा बजेटसम्म सँगै मिलेर जाने समझदारी भएको छ,’ उनले भने।

CIVIL BANK

लोकप्रिय

सूचनापाटी