तीन दशकदेखि प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटीमध्ये नुवाकोटका कोही न कोही नेता सरकारमा ‘हाइ प्रोफाइल’ मन्त्री हुने गरेका छन् ।
उनीहरू सबैलाई एउटै आरोप छ– सत्तामा रहँदा सडक, बिजुली, खानेपानीलगायतमा अरू जिल्लाको भाग काटेर पनि नुवाकोटमा विकास बजेट ओइराउने ।
जिल्लामा आयोजना लान मरिमेट्ने ती सबै नेताले एउटा अर्बौं लागतको आयोजनाको भने एक स्वरले विरोध गरिरहेका छन् । नुवाकोटको मनकामना गाविसमा निर्माणाधीन त्रिशुली थ्री–ए को क्षमता बढाएर ६० बाट ९० मेगावाट पुर्याउने सरकारी तयारीको उनीहरू सबै विपक्षमा उभिएका छन् ।
राजकाजमा अनुभवी ती सबै नेताले विशुद्ध भ्रष्टाचारको मनसायले नियम/कानुन विपरीत आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले २० मिलियन डलर (पौने २ अर्ब) भन्दा बढी घोटाला गर्ने अभिप्रायले सरकार र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले क्षमता बढाउने निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
तीन वर्षअघि महत ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएकै बेला चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले उक्त ठेक्का पाएको थियो ।
‘ठेक्का अवार्ड गरेलगत्तैदेखि चाइनिज कम्पनी क्षमता बढाउन हिँड्यो, विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब दिलायो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मुलुकको हितमा नदेखेर मैले कुनै हालतमा मानिनँ ।’
प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायहरूले लगाउने ठेक्कालाई सार्वजनिक खरिद ऐन र यसका सर्वमान्य मापदण्डहरूले नियमन गर्छ । ‘६० मेगावाटका लागि टेन्डर गरेपछि ९० मेगावाटको काम दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
महतपछिका ऊर्जामन्त्रीहरू एमालेका गोकर्ण बिष्ट र माओवादीका बोगटीको कार्यकालमा पनि कम्पनीले क्षमता विस्तार गर्न बल गरेको थियो । दुवैजना मन्त्रीले प्राधिकरणलाई ‘अर्बौं’ नोक्सानी पुग्ने ठानेर अस्वीकार गरे ।
‘मेरो पालामा पनि त्रिशुली थ्री–एको क्षमता बढाउने प्रस्ताव आएको थियो,’ बिष्टले भने, ‘मुलुकको हितमा नदेखेर अगाडि बढाइनँ ।’ बिष्टका अनुसार ठेकेदारको हितमा ध्यान दिएर क्षमता अभिवृद्वि गर्ने सरकार र प्राधिकरणको प्रयास गैरकानुनी छ ।
दुई वर्षदेखि काम थालिएको आयोजना अबको डेढ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसको क्षमता बढाउने चक्करमा लाग्यो ३/४ वर्ष ढिला हुन्छ । ‘हामीलाई अबको चार वर्षसम्म बिजुलीको धेरै अभाव हुन्छ, चाँडै उत्पादन नगरेर क्षमता बढाउने नाममा ढिला गर्नुले देशलाई ठूलो क्षति हुन्छ,’ बिष्टले प्रश्न गरे, ‘यसले लोडसेडिङ लम्बिनुका साथै आयोजनाको दुई वर्षको आम्दानी पनि गुम्छ ।’
बिष्टपछि केही दिन एमालेकै राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री रहिन् । उनीपछि मन्त्री भएका बोगटीले पनि क्षमता बढाउन मानेनन् । स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्वको दबाबका बाबजुद उनले क्षमता बढाउन इन्कार गरेका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई अर्बौं घाटा हुने गरी विदेशी कम्पनी पोस्न उनी तयार भएनन् जबकी महत मन्त्री हुँदा बोगटीकै पार्टी माओवादीले क्षमता बढाउन माग गरेको थियो । जिल्लामा बनिरहेको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको आयोजनालाई १२ अर्बको बनाउँदा नुवाकोटलाई लाभ पुग्ने तर्क अघि सारेर माओवादीले आयोजना निर्माणस्थलमा अवरोधसमेत गरेको थियो । अवरोधपछि महतले बोगटी, एनेकपा माओवादीमा जलस्रोत विभाग हेर्ने नेता लीलामणि पोखरेल तथा माओवादीका नुवाकोट जिल्लाका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आयोजनाको क्षमता बढाउनु देशको हितबिरुद्ध हुने बुझाए । गल्ती महसुस गर्दै माओवादी नेताहरूले जिल्लाको आन्दोलन तत्काल रोके । ऊर्जामन्त्री हुँदा बोगटीले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउँदा हुने नोक्सानी बुझिसकेका थिए, नेताहरूको दबाबका बाबजुद क्षमता बृद्धिको प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् ।
बाबुराम मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुँदा बोगटी ऊर्जा मन्त्रालयबाट पर्यटन सारिए । ऊर्जाको जिम्मेवारी बाबुरामले आफैं लिए । त्यहींबाट फेरि सुरु भयो त्रिशुली थ्री–ए आयोजना विस्तारको तानाबाना ।
बाबुरामले आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हल्लासँगै पूर्व ऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीहरूले त्यसको सामूहिक विरोध गरे । पूर्वमन्त्रीहरू लोहनी, महत दाजुभाइ, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप नेपालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आयोजना विस्तार देशको हितमा नभएको बताएका थिए । उनीहरूले शीर्ष नेताहरूको महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक भइरहेको स्थान बानेश्वरस्थित विशेष समिति कार्यालयमै गएर सबैका अगाडि आयोजना विस्तार गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । उनीहरूको तर्क सुनेपछि बाबुरामले भनेका पनि थिए, ‘हुन्छ, देशको हितमा छैन भने म आयोजना विस्तार अगाडि बढाउँदिन ।’ जबकि त्यसको एक हप्तापछि बाबुरामकै मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना विस्तारका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
त्रिशुलीबाट ११ किलोमिटर टाढा मनकामना गाविसमा आयोजनाको ६० मेगावाटको पावर हाउस बनिरहेको छ । त्यहाँभन्दा ५ किलोमिटर माथि ड्यामको काम लगभग सकिइसकेको छ ।
राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री लोहनीले ‘आयोजना क्षमता बढाउने नाममा ठाडो भ्रष्टाचार हुन लागेको’ बताए । अर्बौंको खेलको डिजाइन गरेर नेपाली जनताको सामन्ती शोषण गर्न खोजिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।
लोहनी, बिष्ट र महत तीनैजनाले ६० मेगावाट बनाए पनि, ९० मेगावाट बनाए पनि लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने सुख्खायाममा उत्पादन उत्ति नै रहने हुँदा क्षमता बढाउनुको तुक नभएको बताए ।
‘क्षमता बढाउँदा आयोजना २–३ वर्ष ढिलो हुने हुँदा बरु लामो समयसम्म लोडसेडिङ कायम राख्न मद्दत पु¥याउँछ,’ लोहनीले भने । महतले ‘पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले खाने दाउ गरेर क्षमता विस्तारको तानाबाना बुनेको र अहिलेको सञ्चालक समिति पनि लोभिएको’ आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री नहुञ्जेल सबैले चोखो ठान्ने बाबुरामजीले आफैंले ऊर्जा मन्त्रालय राखेर अनाधिकृत तवरबाट क्षमता विस्तारको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय गरे,’ महतले भने, ‘यो सबै खाने दाउभन्दा केही हैन ।’
बाबुरामले प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि यसको क्षमता विस्तार गैरकानुनी र मुलुकको हितमा नहुने धारणामा थिए । बाबुरामले पहिलोचोटि क्याबिनेटमा योजना विस्तारको प्रस्ताव ल्याउँदा पौडेलले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
बाबुरामले दोस्रोपटक पनि प्रस्ताव ल्याउने बुझेपछि पौडेल जानाजान मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भए । उनले प्राधिकरण अध्यक्ष हुञ्जेल यो डिजाइन अघि बढाउन दिएनन् ।
सिंचाइँ सचिवबाट ऊर्जामन्त्री भएका उमाकान्त झा भने दिलचस्पीका साथ क्षमता अभिवृद्धिमा लागिरहेको आरोप मन्त्रालय स्रोतको छ ।
