काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले नवलपरासी महासमिति बैठकमा आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै मधेसमा पाँच प्रदेशको कार्ड फ्याँकेको छ ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा ७ वा १३ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेका छन् । पहाड र मधेसलाई मिलाएर देशलाई ७ राज्यमा बाँड्ने नेपाली कांग्रेसको पुरानै अवधारणा हो । धेरै राज्यहरू बनाउने भए बहुपहिचानका आधारमा पहाडमा ८ र मधेसमा ५ प्रदेश बनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव कांग्रेसले ल्याएको छ । कांग्रेसमा विशेषतः मधेसबाट विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै मधेसमा ५ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको हो ।
संविधानसभाको विघटन हुनुअघि माओवादी–मधेसी सत्ता गठबन्धनले तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश कसैगरी नस्वीकार्ने अड्डी लिएपछि विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांगेसका करिब ४० सांसदले लिखित रूपमा मधेसमा ५ प्रदेशको माग गरेका थिए । उनीहरूको मधेसमा कोच–विराट, मिथिला, भोजपुरा–सिम्रौनगढ, अवध–लुम्बिनी र थरुहट गरी ५ प्रदेश बन्नुपर्ने माग थियो ।
अहिले महासमिति बैठकमा उपसभापति पौडेलले तिनै मागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेका छन् । ‘यदि धेरै प्रदेश बनाउने हो भने हाम्रो माग मधेसमा पनि पाँचवटासम्म बनाउँ भन्ने हो,’ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सेतोपाटीसँग भने ।
केको आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने सबैभन्दा पहिला तय हुनुपर्छ भन्ने तर्क निधिको छ । ‘यदि बहुपहिचानका आधारमा पहाडमा धेरै प्रदेश बनाउने हो भने तराईमा पनि जस्तो भाषिक र सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसको आधारमा पाँचवटासम्म प्रदेश बनाउनु आवश्यक हुन्छ,’ निधि भन्छन् ।
मधेसमा पाँचवटा राज्यको प्रस्ताव कांग्रेसमा राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक सवाललाई भन्दा पनि राजनीतिको व्यवहारिक पाटोलाई हेरेर आएको हो । कांग्रेसले भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा जनजाति तथा अन्य समूहसँग छलफल गरी राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन गठित कार्यदललाई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै सभासद र नेताहरूले मधेसमा ५ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा कांग्रेस अन्यत्रतिर जस्तै मधेसमा पनि रक्षात्मक अवस्थामा छ । त्यहाँ मधेसवादी दलहरूले कांग्रेस संघीयता र मधेसविरोधी भएको प्रहार निरन्तर गर्दै आएका छन् । एक मधेस प्रदेशको मागबाट दुई प्रदेशमा लचिलो भए पनि त्योभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने मधेसवादी दलको अडान छ ।
एनेकपा माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा देशलाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने र मधेसमा पाँच प्रदेश हुने उल्लेख गरेको थियो । संविधानसभा विघटनको समयमा मधेसवादी दलहरूसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले उनीहरूको र भारतीय चाहना अनुरूप मधेसमा दुई प्रदेशमात्र बन्नुपर्ने अडान राख्न थाल्यो । संविधानसभा विघटन हुनु एक दिनअगाडि दलहरूको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मधेसमा दुईभन्दा बढी प्रदेश कसैगरी नस्वीकार्ने, बरू संविधानसभा विघटन भए होस् भनेर कड्किएका थिए ।
यिनै राजनीतिक अडान र खिचातानीका बीच कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो राजनीति पुनस्र्थापित गर्न ५ प्रदेशको माग अघि सारेको हो । माओवादी–मधेसी गठबन्धनले मधेसमा दुई प्रदेशको माग राखे पनि स्थानीय स्तरमा यो मागप्रति खासै आकर्षण नरहेको कांग्रेसको ठम्याइ छ । ‘मैले मधेस घुम्दा के पाएँ भने झापाको मानिस जनकपुरलाई राजधानी मान्न तयार छैन, न त पर्साकै मानिस तयार छन्,’ कांग्रेस युवानेता गगन थापा भन्छन् । उनी तर्क गर्छन्, ‘स्थानीय चाहना भनेको वरिपरिका केही जिल्लालाई मिलाएर आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने छुट्टै राज्यको हो ।’
कांग्रेस आगामी चुनावमा यही स्थानीय ‘सेन्टिमेन्ट’ भजाउन चाहन्छ । मधेसमा पाँच प्रदेशको नारा लिएर गयो भने कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहका साथ आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रस्तावित प्रदेशहरूमा चुनावमा होम्न सकिन्छ । यसले अन्य पार्टीहरूलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा धकेल्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको आकलन छ ।
के कांगेस महासमिति बैठकले १३ प्रदेशको अवधारणा पास गर्ला ? ‘सबैलाई मिलाएर एक मतले पास गर्ने हो भने १३ प्रदेशकै सम्भावना म देख्छु, मधेसका साथीहरू पहाड–मधेस मिलाएर राज्य पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा बिल्कुलै छैनन्,’ थापा भन्छन् । तर, पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस महासमिति सदस्यहरू भने अझै पनि पहाड–मधेस मिलाएर थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा नै छन् ।
