काठमाडौं– खिलराज रेग्मी सरकारमा माओवादी कोटाका मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ साझेदार रहेको मकवानपुर जिल्ला मनहरीस्थित मनकामना क्रसर उद्योगले बैंकको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि कालोसूचीमा परेको छ । उद्योगले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता डेढ वर्षदेखि नतिरेपछि मन्त्री पत्नी सरस्वती श्रेष्ठ र साला शंकरमान श्रेष्ठसहित पाँच सञ्चालकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा केही दिन अलमलिए पनि केन्द्रले शुक्रबार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । यसको जानकारी केन्द्रले आइतबार (चैत २५) गते बैंकलाई गराएको छ ।
‘उहाँले कालोसूचीमा नराख भनी धेरै दबाब दिनुभएको थियो,’ केन्द्र स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसको मतलब नगरी हामीले बोल्ड निर्णय लिएका छौं ।’
उद्योगले सनराइज बैंक कालिमाटी शाखाबाट २०६६ सालमा ‘प्रोजेक्ट लोन’ लिएको थियो । सञ्चालकहरूले डेढ वर्षदेखि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँको साँवा र ब्याज तिरेका थिएनन् । सूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा सुविधा पाउँदैन । यो एक किसिमको वित्तीय अपराध हो ।
बैंकले श्रेष्ठ पत्नीसहितको सीमित धितो जमानी लिलाम गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । ‘हामीले केही सिप नलागेर मात्र कालोसूचीमा राख्न लेखेका हौं,’ सनराइज बैंक स्रोतले भन्यो, ‘किस्ता तिर्न थाल्ने हो भने ब्याजमा आधा छुट दिने प्रस्ताव राख्यौं, सञ्चालकहरूले नमानेकाले कठोर निर्णय लिनुपर्यो ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा नै क्रसर स्थापनाको चाँजो मिलाएका श्रेष्ठले सञ्चालकमा भने आफ्नो नाम राखेका छैनन् । उनकै शब्दमा ‘सञ्चालकमा श्रीमती सरस्वतीको नाम’ लेखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसहित सञ्चालकहरूलाई बैंकले एक वर्षदेखि किस्ता बुझाउन ताकेता लगाइरहेको थियो । क्रसरको जन्मदेखि सञ्चालनसम्म सत्ता र शक्तिको उपयोगमा तल्लिन उनी र अरू सञ्चालकले त्यसको सुनुवाइ गरेनन् ।
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै रामकुमार सरको नाम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा आयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यही डरले पनि हामी कस्सिएर लाग्न सकनौं ।’
अख्तियारमा श्रेष्ठको चर्चा सेलाएपछि बैंकले ताकेता बढायो । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । ‘नतिरी सुखै नपाउने अवस्था आएपछि श्रेष्ठ सरहरूले अदालतको बाटो समाउनुभयो,’ बैंक केन्द्रीय कार्यालय ऋण असुली शाखाका एक कर्मचारीले भने ।
श्रेष्ठले धितो लिलामी र कालोसूचीको सूचना प्रकाशित भएकोमा पनि आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘मैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तपाईंहरू केही नगर्नुस् भनेर बैंक र केन्द्रलाई पटकपटक अनुरोध गरेँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कतै सुनुवाइ भएन, अन्यायपूर्ण सूचना निकालियो ।’
बैंक अधिकारीहरूको अनुभव ठीक उल्टो छ । किस्ता नतिर्ने र अदालतको थरिथरि झमेला दिइरहेको उनीहरू बताउँछन् । कर्जा असुली पहलविरुद्व जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दामा मनकामना क्रसरका सञ्चालकहरूले हारिसके । तैपनि बैंकले धर पाएन । उद्योगले अर्को मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
‘जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन हालेर वर्षौ झुलाइदिए,’ बैंकका अधिकारीले भने ।
उद्योग राम्ररी सञ्चालनमा छ । रोडा, गिट्टी भारत निकासी भइरहेकै छ । तैपनि सावाँ ब्याज नतिर्ने सञ्चालकहरूको गुनासो अर्कै छ । ‘सञ्चालकमध्ये कसैलाई उन्मुक्ति, कसैलाई कारबाही गरेर बैंक र केन्द्रले पूर्वाग्रह साँचेका छन्,’ श्रेष्ठले दुखेसो गरे ।
श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा उद्योग खोल्दा सात साझेदार थिए । अर्का प्रमुख साझेदार थिए, पूर्वसिडिओ तारानाथ सुवेदी । ढुंगा, गिट्टीको काममा पुलिसदेखि गुण्डासम्म डिल गरिरहनुपर्ने हँुदा सुवेदीलाई रोजिएको हो । उनले पनि श्रेष्ठको सिको गर्दै श्रीमती कमलाको नाममा सेयर लगानी गरेका थिए ।
सातमध्ये सुरजलाल श्रेष्ठ र बबिता खेतानलाई उन्मुक्ति दिएर आफूहरूलाई मात्र अन्याय भएको मन्त्रीले बताएका छन् । बैंक स्रोतले भने उनीहरू दुवैजना २०६७ सालमै अलग भइसकेको बताएको छ ।
‘उनीहरू सम्पत्ति र ऋण दुवै बोकेर निक्लेका हुन्,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको भागको कर्जा महिना नमर्दै तिरिररहेका छन्, उनीहरूको के को दोष ?’
बैंकका अनुसार उद्योग स्थापना, कर्जा बन्दोबस्त, सञ्चालन, बजारीकरण सबैमा श्रेष्ठ नै सक्रिय थिए । उनी मन्त्री हुने अघिल्लो दिन र धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित हुने अघिल्लो दिन पनि बैंक अधिकारीले भेटेका थिए । श्रेष्ठसँगको भेट उनकै सामाखुसी निवास वा बैंकमा हुने गरेको थियो ।
श्रेष्ठले मन्त्री भइसकेपछि पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधान, महाप्रबन्धक, बलराम बिष्ट, असुली विभगका दिपेन्द्र पण्डित र कालिमाटी प्रबन्धक गणेश रेग्मीलाई पटकपटक भेटेर विरोध गरे । उद्योगको जन्म नै श्रेष्ठको अवाञ्छित प्रभावले भएको आरोप छ । आफूले सम्हालेको मन्त्रालय मातहत जिल्ला विकास समिति र वन मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि श्रेष्ठको पदीय प्रभावले काम गरेको थियो ।
‘रिटायर्ड लाइफको लागि पहिल्यैदेखि सोच बनाएको भए पनि हामीले २०६५ चैतमा मात्र दर्ता गरेका हौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म छ महिनाअघि नै रिटायर्ड भइसकेको थिएँ ।’
मकवानपुरको मनहरी खोला किनारको ५० कठ्ठा जग्गामा उद्योग फैलिएको छ । खोला र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी संकलन गरेर मेसिनमा पेल्ने गरिएको छ । नदीमा सरकारको स्वीकृति नलिई स्काभेटर, लोडर लगायत प्रयोग गर्न नपाउने नियम पालना गरिएको छैन ।
पर्यावरण जोगाएर घरेलु उद्योगको हैसियतमा मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने नियम सचिवको हैसियतमा श्रेष्ठकै पालमा बनेको थियो । ‘अगुवा नै गतिछाडा’ बन्दै उनले पर्यावरणलाई खलल पु¥याउने ती सबै उपकरणको साथ लिए । ‘हाम्रो उद्योगमा टिपर, इस्काभेटर लोडर सबै छ,’ श्रेष्ठले भने ।
इस्काभेटरको प्रयोग सरासर गैरकानुनी भए पनि मनकमाना क्रसिङलाई त्यस्तो नियमले पोलेको छैन । मन्त्री भएपछि फिल्डमा नियम कानुन लाग्ने सम्भावना झन् कम छ ।
श्रेष्ठ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिशमा युवा, खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् । २०३२÷३३ सालतिर दाहाल गोरखाको आरुघाटमा सरकारी विद्यालयमा शिक्षक रहँदा श्रेष्ठ हेडसर थिए । त्यो चिनापर्ची भरपुर उपयोग गर्न श्रेष्ठ सफल देखिँदै आएका छन् ।
