बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा व्यापारी मन्त्री पनि परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेबाट समानुपातिक सांसद भएका मोतीलाल दुगडलाई उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिकमा चार पुरूषलेमात्र सांसद अवसर पाएका थिए। दुगड मधेसी कोटाबाट सांसद बनेका थिए।
सांसदमा हरेक वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका साथ निर्धारण गरिएको व्यवस्थाको गतल फाइदा उठाउँदै अरू पार्टीले झैं तत्कालीन एमालेले पनि धनाढ्य व्यापारीलाई सांसद बनाएको थियो। तीमध्ये दुगड एक हुन्।
सेन्चुरी मसला उद्योग पनि दुगडको हो।
२०७० सालमा उनले खोलेको नव नेपाल पार्टीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक हजार तीन सय ९८ मन ल्याएको थियो। चुनावमा जमानतसमेत जोगाउन नसकेपछि उनले आफ्नो पार्टीलाई एमालेमा विलय गराए।
दुगड पहिलो पटक २०६४ सालमा सांसद भएका थिए। त्यतिबेला सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका हुन्।
उनी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने उद्योगपति हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका ठूला नेता विराटनगर जाँदा दुगडकै होटलमा बास बस्छन्।
तत्कालीन उपसचिव प्रेम सञ्जेलसँगको विवादमा उनी तानिएका थिए। २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको श्रम ऐन उनको उद्योगमा लागू भएको नभएको बारे उपसचिव सञ्जेलले असोजमा उनको उद्योगमा अनुगमन गरेका थिए।
दुगडको उद्योगमा श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको सञ्जेलले भेटे। र, एक महिनाभित्र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। त्यतिबेला दुगडमात्र होइन अरू ५ उद्योगमा पनि सञ्जेलले अनुगमन गरेर श्रम ऐन तत्काल लागु गर्न निर्देशन दिएका थिए।
दुगड र सञ्जेलको एक अर्को मुद्दामा सुरूमै टकराव सुरू भएको थियो। सेञ्चुरी मसला उद्योगमा कार्यरत विनोद मेतरले अन्यायपूर्वक सेवाबाट हटाएको भन्दै दुगडविरूद्ध श्रम कार्यालयमा मुद्दा हालेका थिए। श्रमले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। तर, दुगडले पुनर्बहाली गरेनन्।
मेतर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेको आदेश लिएर रोजगारदाता कम्पनी गए। सेञ्चुरी मसला उद्योगले पुनर्बहाली गर्न आनाकानी गरिरहेका थिए। तर सञ्जेलले मेतरलाई पुनर्बहाली गराएका थिए।
जब सञ्जेलले श्रम ऐन लागु गराउन खोजे उनको सरूवा भयो।
