भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ को डिसेम्बर १४ मा गरेको आफ्नै फैसलालाई बिहीबार सदर गरेको छ।
यो आदेशसँगै भारतले फ्रान्सबाट खरिद गर्न लागेको विवादास्पद राफेल लडाकू बिमान खरिद प्रकरण टुङ्गिएको छ।
भारतको मोदी सरकारले फ्रान्सबाट ३६ थान लडाकू राफेल बिमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि बिमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रन्जन गोगोई तथा न्यायाधीश सन्जय किशान कौल र के एम जोसेफको संयुक्त इजलासले डिसेम्बर १४, २०१८ को सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध परेको याचिकालाई खारेज गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा बिमान खरिद सम्बन्धी तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा निर्णय–प्रक्रियामा कुनै त्रुटी नदेखिएको बताउँदै बिमानको मूल्यका बारेमा अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने र त्यसमा आफ्नो चासो नरहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चको पूर्व निर्णयमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी, कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषण र अरुहरुले निवेदन दिएका थिए।
उनीहरुले सर्वोच्चको पूर्व आदेशमा धेरै त्रुटी रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
