उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सात वर्षभित्र निजी स्कुलहरू बन्द गराउने सिफारिस संशोधन गर्ने भएको छ।
आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए सात वर्षभित्र देशभरिका छ हजारभन्दा बढी निजी स्कुल सामुदायिक वा नाफारहित गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने थियो।
दुवै अवस्थामा निजी स्कुल पढ्ने करिब १८ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक जिम्मेवारी लिन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगको जारी बैठकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो।
आयोग सदस्य प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले उक्त प्रावधान संशोधन गरी निजी स्कुललाई विकल्प दिने सहमति भएको जानकारी दिए।
यसअघि आयोगले निजी स्कुलहरूलाई सात वर्षभित्र सामुदायिक वा गुठीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। जारी बैठकले भने कम्पनीकै रूपमा बस्न छुट दिने सहमति गरेको छ। तर, कम्पनीकै रूपमा बस्ने भए नाफामूलक होइन, सेवामूलक कम्पनीका रूपमा परिणत हुनुपर्नेछ।
'निजी स्कुलहरू बन्दै गरिनुपर्छ भन्नु अतिवाद नै हुन्छ। त्यसैले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गरी संशोधन गरिएको छ। यसअनुसार निजी स्कुल अब सामुदायिक वा गुठीमा जानुपर्यो, कम्पनीकै रूपमा बस्ने भए सेवामूलक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्यो,' आइतबारको बैठकपछि आयोग सदस्य कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने।
यसका लागि सात वर्षको अवधि बढाएर दस वर्ष पुर्याउने सुझाव दिइएको उनले बताए।
'सात वर्ष तोक्दा कतिपयलाई समस्या हुने देखियो। केही स्कुलको ऋण नै दस वर्ष अवधिको रहेछ। यी सबै मिलाउन समस्या हुने भएकाले दस वर्ष भनिएको हो। अवस्था र आवश्यकता हेरेर समय थप पनि होला,' कोइरालाले भने।
सेवामूलक कम्पनी भएपछि स्कुल सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरूले नाफा खल्तीमा हाल्न पाउँदैनन्। सबै नाफा कम्पनीकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ। त्यो रकम स्कुलको पूर्वाधार विस्तार, सुविधा थप, तलब वृद्धि लगायतमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ।
'निजी स्कुल खारेज वा बन्द भन्दा पनि नियमन गर्नपर्छ भन्नेमा हामी सबैको सहमति भएको हो,' उनले भने, 'बरू निजी स्कुलसँग सामुदायिकको कुनै प्रकारको साझेदारी, छात्रवृत्ति वा सहकार्य पनि विकल्प हुनसक्छन्। उद्देश्य त सार्वजनिक शिक्षा सुधार नै हो।'
सार्वजनिक स्कुल सुधार्न भनेरै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कुल खोल्न रोक लगाइएको थियो। सार्वजनिक वा गुठीका रूपमा मात्र खोल्न पाइने प्रावधान बन्यो। पहिल्यै कम्पनीका रूपमा दर्ता स्कुल भने जस्ताका तस्तै रहे।
उच्चस्तरीय आयोगले एक कदम बढेर २०७२ अघि खुलेका स्कुल पनि गुठीमा लैजान वा सेवामूलक कम्पनीमा परिणत गर्न खोजेको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक स्कुल छन् भने निजी ६ हजारभन्दा बढी छन्।
आयोगले यसअघि बुझाएको मस्यौदामा केही प्रश्न उब्जेका थिए। यी प्रश्नको हल सुल्झाउँदै आफूहरूले केही बुँदा परिवर्तन गरेको डा. कोइरालाले बताए।
'हामीले समन्वयमै सबै सुझाव तयार गरिसक्यौं। अब यो नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ,' उनले भने।
.JPG)
