आठौं आमरण अनसनपछि पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि डा.गोविन्द केसीले असोज ३ गते नवौं अनसन सुरु गर्ने घोषणा गर्ने छन्। अहिले उनी दुईदिने नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउन रोल्पा पुगेका छन्।
यो संयोग हो, त्यही रोल्पालाई उद्गम स्थाल बनाएर सुरू भएको सशस्त्र संघर्षका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको भएका छन्, अनसन सुरु हुनुअघि डा.केसी त्यही रोल्पामा छन्।
रोल्पाबाट शनिबार काठमाडौं फर्किएपछि उन नवौं अनसनमा बस्ने छन्। यो समय प्रधानमन्त्री दाहाल भारत र अमेरिका भ्रमणमा व्यस्त हुनेछन्।
रोल्पा यात्राले डा. केसीलाई लडाईंमा दरिलो गरी उभिन आत्मबल दिने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘जब म दुर्गम गाउँ पुग्छु, मलाई त्यहाँको गरीबी र स्वास्थ्य समस्याले पीडा दिन्छ। देशको गरीबी प्रति उदासिन बन्दै बर्षौंदेखि सुतेका नेता सम्झेर आक्रोश बढ्छ। अनि,नेपालभरीका गरीब जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पाउनुपर्छ भन्ने संकल्प गरेर म सत्याग्रहमा होमिन्छु।'
उनी भन्छन्, 'राज्यले बिर्सेका गरिब नेपालीहरूको दू:खअगाडि मेरो जीवनको कुनै फरक मूल्य छैन।'
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको माग उठाएर जब डा. केसी आठौंपटक अनसन बसे, त्यसले ठूलो राजनीतिक तरङ्ग पैदा गर्यो। आठौं अनसनले नेपालका राजनीतिक दल र शीर्ष भनिएका नेतृत्वको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो बनाइदियो।
अहिले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो विगत बिर्सिएका छन्।अहिलेका सभामुख र उपराष्ट्रपतिको घर रोल्पा हो तर रोल्पा र रोल्पाजस्तै पिछडिएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न बारम्बार आफ्नो ज्यानलाई मृत्युको मुखमा पुराएका डा. केसी उनीहरूकै लागि आँखाको तारो बनेका छन्।
जुन राजनीतिक दलले नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको सपना बाढ्दै हजारौँ युवालाई युद्धमा होम्यो, आज त्यहि दल स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको कब्जामा पर्दै गएको छ। उनीहरूलाई डा. केसीजस्ता निष्ठावान व्यक्ति होइन, लोकमान प्रवृत्ति प्यारो भएको छ। कांग्रेस र एमाले त यो बाटोमा धेरै पहिलादेखि नै हिडिरहेका थिए। कांग्रेस-एमाले त लोकमान प्रवृतिको संस्थापक नै हुन्।
राजनीतिक दल र नेतृत्वमा संस्थागत बन्दै गैरहेको अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनले आज तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको छ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफ्नो परिवार र नातेदारको स्वार्थका लागि खुलेआम पटकपटक गरेका गैह्रसंवैधानिक हर्कतविरुद्ध एक शब्द बोल्न नसक्ने सांसदहरू नैतिक रुपमा कति लाचार र कमजोर बनेका छन्, त्यो उनीहरुलाई नै थाहा छ। सर्वोच्च अदालतले लोकमान नियुत्तिको सक्कली फाइल माग्दा भूकम्पमा हरायो भनेर जवाफ पठाउनु पर्ने अवस्था आउनु राजनीतिक दल अनि नेतृत्वमा चुलिएको निकम्मापनको चरम पराकाष्ठा हो ।
पहिला हल्लाजस्तो मात्र लाग्दथ्यो तर सत्य रहेछ: देश त लोकमानले चलाएका रहेछन्।
