अध्ययनशील विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। हामीजस्ता गरिब तथा मध्यम वर्गीय विद्यार्थीका त झनै महत्वपूर्ण। तर,सरकारी ढिलासुस्ती र अनिर्णयका कारण कुनै छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित हुनु त्यत्तिकै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। म आफैं यसको सिकार हुन पुगेँ।
केही समयअघि चीन सरकारले आह्वान गरेको छात्रवृत्तिबारे सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँ। छात्रवृतिका बिषय मेरो रुचि र पाठ्यक्रमसँग मिल्दो भएपछि मैले तुरन्तै आवेदन फारम भरेँ। छात्रवृत्तिका लागि फेब्रुअरीमा आवेदन खुलेको थियो, अप्रिल मसान्तसम्मको म्यादमा। त्यहाँ हामीले अर्थमन्त्रालयको अनापत्ति पत्र पनि बुझाउनु पर्ने रहेछ। हामीले आवेदन दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाउनु पर्ने अनापत्ति पत्र आएको छैन। यो कोठाबाट त्यो कोठाको चक्कर लगाउनुबाहेक केही हात परेको छैन हामीलाई। अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा अनापत्ति पत्र लिनु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा कम छैन। एक त सिंहदरबार पस्नै गाह्रो, अझ ढिलासुस्ती र आलटाल। मसँगै आवेदन दिएका कतिपय साथीहरुले त छात्रवृत्तिको आशा मारिसकेका छन्।
निकै कोशिस गर्दा पनि मेरा हात अझै रित्तै छन्। अर्थ मन्त्रालयका कोठामा म गुनासो बोकेर पनि पुगेँ। अधिकृतहरु समक्ष आफ्नो कुरा राखेँ। माथि फलाना नामको उप-सचिवको कोठामा जानु भन्नेबाहेक अरु ‘रेस्पोन्स' पाइनँ।
मैले भेट्न पर्ने उपसचिवलाई पहिलो दिन चार घण्टा कुरेँ तर पनि भेट्न सकिनँ। लगातार धाएर ढोका रुँगेपछि चौथो दिन बल्ल उहाँसँग भेट भयो।
‘सर! मलाई छात्रवृतिको लागि अनापत्ति पत्र चाहिएको छ,' मैले बिन्ति बिसाएँ। अर्का कर्मचारीले उनलाई सुझाए, ‘अर्थ मन्त्रालयले पत्र दिने भनेको निजामती कर्मचारीको लागि मात्र हो, अनापत्ति पत्र दिने काम शिक्षा मन्त्रालय को हो।'
मैले भने, ‘सर! चीन सरकारले अर्थबाटै मागेको छ।'
तै पनि उनले दिन नसकिने बताए।
अर्थ मन्त्रालयले एउटा नागरिकको उज्वल भविष्यका लागि एउटा अनापत्ति पत्र दिनै नमिल्ने हो र? नमिल्ने हो भने चीन सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै पत्र किन माग्थ्यो होला? विद्यार्थीलाइै अवसरबाट बञ्चित गराउने कुन कानुन हो यो? मिल्दैनमिल्ने भए पहिलो पटकमै जानकारी दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि।
वीरगञ्ज
(हाल किर्तिपुर ,काठमाडौं)
