एक वर्ष दुई महिना पुग्न लाग्यो विनाशकारी महाभूकम्प गएको। तर, अझैसम्म पनि भूकम्पपीडितहरुले स्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन्। कारणहरु विभिन्न छन्। सबैभन्दा ठूलो कारण त हाम्रो सरकार नै हो भूकम्पपीडितका लागि घर बन्न नसक्नुको।
सरकारले आश देखाउँदा लाखौं भूकम्प पीडितहरु अझै आशै आशमा बसिरहेका छन्। अब फेरि भूकम्पपीडितका बस्तीहरुमा पीडा आउँदैछ, वर्षात् बनेर। अनि पीडितका घाउमा फेरि नुनचुक पर्नेछ। भूकम्पले उनीहरुको सुन्दर घर क्षणभरमै खण्डहर बनेको थियो। अब नयाँ घर बनाउनुपर्छ। सरकारले पनि अनुदान दिने भनेको छ। यही साल नयाँ घरमा सर्नुपर्छ। भूकम्पपीडितहरुले त्यसो भन्दै एक वर्ष बिताए।
तर, पीडितको टहरो हुरीले उडाएको खबर आउँदासम्म सरकारले उनीहरुको पक्षमा काम गर्न भ्याएकै छैन। अझ अहिले त सरकार बन्ने कि भत्काउने भन्ने विषयले बजार तातिरहेकाले यो विषयमा सोच्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन। वर्षामा पीडितको झन् विजोग हुनेछ। अब निरन्तर झरी पर्ने बेला भैसकेको छ। खेतमा फलेका धान मकै घर भित्राउने बेला आउनै लागेको छ। तर, त्यो धान, मकै कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले पीडितलाई सताउन थालेको छ। सरकारले योजना बनाएको छ, तर कार्यान्वयनका लागि काम हुनै सकेको छैन। सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई राज्यले एक नागरिकलाई गर्नुपर्ने सामान्य व्यवहार समेत गर्न सकेको छैन।
पीडितहरुले आफुखुसी घर बनाउन लागेका बेला गाउँघरमा एउटा हल्ला चलाइयो, अब आफुखुसी घर बनाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्छ र अनुदान रकम पनि दिँदैन भनेर। गाउँघरमा सर्वसाधारणलाई यो चिन्ताले सतायो कि घर बनाउँ भने सरकारले कारबाही गर्छ। अनि सरकारले प्रष्टसँग भन्न सकेन कि घर बनाउनेलाई पनि अनुदान दिइन्छ। अर्को कुरा घर बनाउनका लागि सरकारले सामुहिक जमानीमा दिने भनेको तीन लाखका बारेमा न जिल्लाका कुनै बैंकहरु जानकार छन् न गाविस सचिवहरुले नै प्रष्ट जवाफ दिन्छन्। यस्तो बेला सम्झौता गरेका पीडितहरुले पनि अनुदानसवरुप दिने भनिएको दुई लाखको पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन्।
अनि सरकारका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म सिंहदरबारका छेउछाउ उभिएर भाषण गरिरहेका छन्, असारसम्म भूकम्प पीडितहरु छानोमुनी पुगिसक्छन्। पीडितहरुले सरकारी अनुदान लिन भन्दा बैंकको ऋण लिन बढी इच्छा देखाएका छन्। किनकी अनुदानको पैसाले घर बनाउन नपुग्ने र बैंकको ऋण विस्तारै तिर्न पाइने भएकाले उनीहरुको इच्छा त्यतातिर थियो। तर घर बनाउन हौसिएका पीडितहरुले त्यतिखेर हावा खाए, जतिखेर बैंकहरुले विज्ञप्ति निकालेर सरकारी बैंक ग्यारेन्टी बिना रकम दिन नसक्ने बताए।
अनि पटक–पटक दुई प्रतिशत व्याजदरको ऋणको विषय उठाउँदै आएका अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा यो विषय बिर्सिदिए। अब त झन् यो विषय कुहिरोको काग बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटकका भाषणहरुमा धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरु सुनाइरहेका छन्। उनले यो हिम्मत गरेर बोलेका हुन्। उनको यो योजना सफल होस् भन्ने आम नेपालीको चाहना पनि छ।
तर, देश र जनता यति ठूलो पीडामा छन् कि प्रधानमन्त्रीको भाषणले लाग्छ उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ। जस्ता र पालको छानोबाट तप्पतप्प पानी चुहिरहेका बेला टेलिभिजनहरुमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भाषण सुन्दा पीडितहरुले के भन्लान्? सरकारले सबैभन्दा पहिला पीडितको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने होइन? त्यसमाथि सरकारी कामकाज यति झन्झटिलो छ कि पीडितले आवश्यक कागज तयार पार्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। मेरो काँध गलेको छैन भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब भूकम्प पीडितको आँसु पुछ्न थाल्ने बेला भएन र?
