नेपालमा सरकारी संयन्त्र यति सुस्त छ भन्ने कुरा विभिन्न कार्यालयहरुमा सेवा लिँदा थाहा हुन्छ। प्रसंग यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाको हो। जहाँ सेवाग्राहीहरु बिहान ९ बजेदेखि लाइनमा लाग्न थाल्दछन्।
कार्यालयको कार्यालय खुल्ने समय १०ः१५ र बन्द हुने समय २ः३० हो भन्ने कुरा उक्त कार्यालयको वडापत्रमा लेखिएको छ। चर्को गर्मीमा र वर्षामा पनि आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सेवाग्राही लाइनमा लाग्ने नै भए। सुरुवातमा कोही पनि सेवाग्राही कार्यालयमा पुग्दा उक्त कार्यालयबाट काम कसरी सम्पन्न गर्ने होला भन्ने मनोभावना पैदा हुन्छ किनकि अव्यवस्थित लाइन, कुन सेवा कताबाट हुने हो त्यसको अत्तोपत्तो हुँदैन र एकै झड्कामा सेवाग्राही अतालिन्छ। कार्यालयलाई सधै एकनासको भीडभाड हुने कुरा थाहा हँुदाहुँदै पनि आवश्यक जनशक्तिको परिचालन गरिएको भान हुँदैन।
अहिलेको युग इ–गोभरनेन्सको युग हो र सरकारले कार्यालयहरुलाई पेपरलेस वर्कको अवधारणा लागु गर्दै गइराखेको छ। विज्ञान र प्रविधिको युगमा हामी २१ औं शताब्दीमा छौं र विकासका फड्कोहरु मा¥दै छौं। त्यस्तै टेलिफोनको प्रयोगमा हामी थ्रीजीलाई छाडी फ्रोजी सेवाको प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा कार्यालय पुरानै ढर्रामा सञ्चालन गर्नु नयाँ युगप्रतिको अविश्वास र नयाँ पिँढीलाई पछाडि धकेल्नु हो। प्रत्येक कार्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, स्क्यानर र इमेल र इन्टरनेटको सुविधा नभएको (अझ देश कै मुटु राजधानी) कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो।
कम्तिमा पनि राज्यले यातायातको दर्ता, राजस्व संकलन, सवारीचालक अनुमति पत्र, अनुमतिपत्रको नविकरण लगायतका काम घरमा बसीबसी आवेदन दिन सक्ने र राजस्व रकम बैंकिङ सेवामार्फत् गर्ने परिपाटी गर्ने हो भने यातायात कार्यालयमा हुने भीडभाड, देख्दै र सुनिदँै आएको भष्ट्राचारमा कमी आई सुशासनको लक्ष्यतर्फ समाज र राज्य अग्रसर भईने थियो। अझ त्यो पनि गर्न नसके एक ढोकाबाट आवेदन दिने र सोही ढोकाबाट नै सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई (ढोका ढोका चाहर्नु नपर्ने दिन) आउने हो भने पनि सेवाग्राहीलाई कति सुविधा हुँदो हो।
नेपालमा सरकारी कार्यालय र यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नयाँ पिँढीले गर्व गर्नलायक वा सकरात्मक तरिकाले हेरेको पाइँदैन् किनकी एउटा कार्यको लागि घण्टौ लाइन र एक टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पु¥याउनुपर्ने हाम्रो सरकारी प्रणाली पनि ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गराउनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आभाष हुन्छ। जनतालाई आफ्नो सेवा एकै निमेषमा होस भन्ने चाहना उनीहरुमा हुन्छ तर सोही अनुसारको कार्य नहुँदा बिचौलियामार्फत् कार्य गर्न बाध्य छन् जसले सुशासनको आवाजलाई मलिनो, मसिनो र सुन्न नसक्ने बनाएको छ। सरकारले जनताले पाउने सास्ती र समयको ख्याल किन नगरेको ? हामी यस्तै सरकारी अस्तव्यस्तताका कारण आफ्नो देशसँगै बामे सरेका देशहरुको दाँजोबाट धेरै पछाडि पर्दै आइरहेका छौं।
हिजोका दिनमा हाम्रो देशबाट भोकमरी लागेर खाद्यान्न सहयोग पठाएको देश कोरिया कहाँ पुग्यो। हामी आफैं ती देशमा अदक्ष कामदार बनेर जानु परेको छ। सँगैको साथी अहिले हाम्रो मालिक र अथाह प्राकृतिक श्रोत र मानवीय श्रोत भएको देशका जनता हामी नोकरको दर्जामा काम गर्न विवश छौं। हाम्रा राजनैतिक दल र राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका कर्मचारीको अदूरदर्शीताका कारण हामी आफैं र हाम्रा सन्ततीको भविष्य दशकांै टाढा पु¥याइरहेका छौं। जबसम्म देशमा देशका लागि निःस्वार्थ भावले गर्ने पिढीको जन्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो नियति ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ अवस्था हुने छ।
ठूलापोखरा—अर्घाखाँची
हालः काठमाडौं
