सरकारले निश्चित अवधिसम्मका लागि बेरोजगार भत्ताको प्रावधानसहित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले विभिन्न शर्त लागू हुने गरी संविधान जारी हुनु अगाडि संसदमा दर्ता भएको बिधयेकलाई ब्युताउँदै ऐन ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरेको हो।
यो सामाचार संचारमाध्यममा आएसँगै सामाजिक संजालमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियासमेत आएका छन्। निकै कम सकरात्मक प्रतिक्रिया आएपनि अधिकांशले भने नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको तयारी केही हदसम्म राम्रो देखिए पनि राज्यको डरलाग्दो बेरोजगारको संख्या हेर्दा बेरोजगार भत्ताका लागि चाहिने आर्थिक भार बेहोर्न सरकार अझै सक्षम नभएको अधिकांशको टिप्पणी छ।
अध्यनरत विद्यार्थीले नपाउने, रोजगारका लागि प्रयास गरेका तर नपाएका, सरकारको न्युनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत तथा वर्षमा ४ पटक मात्र उपलब्ध गराईने लगायतका विभिन्न शर्तसहितको भत्ताले न त घरपरिवार चलाउन नै सम्भव छ, न त देशको डरलाग्दो बेरोजगारको समस्या समाधान नै सम्भव छ बल्की यो ऐन लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान भन्दा पनि आर्थिक समस्या अझ बढ्ने स्पष्ट छ।
बरू यसमा लगानी हुने रकमबाट उघोग कलकारखाना खोल्न सकिएको खण्डमा सिंगो राष्ट्र नै लाभान्वित हुने थियो। प्रत्येक विषयमा अन्य राष्ट्रसँग निर्भर रहँदाको परिणाम केही समय भएको नाकाबन्दीले देखाईसकेको छ भने अर्कोतिर देशका हजारौं युवाहरुले बाहिरी मुलुकमा आफ्नो शक्ति, श्रम र पसिना बेच्न बाध्य छन् । यदि देशमै उघोग धन्दा र अवसर भएको भए युवाको शक्ति देशकै प्रयोगमा आउने थियो र अझ महत्वपूर्ण विषय नेपाली अन्य मुलुकसँग पनि निर्भर हुनुपर्ने थिएन।
अथाह प्राकृतिक स्रोतको धनि देश हुदाँहुदै पनि प्रयोग र उत्खननको अभावमा एकातिर देश अन्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर देशका युवा तथा दक्ष जनशक्तिको कामको अभावमा बेरोजगार छन्।
गरेका कुराहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानुभन्दा पनि धेरै सपना देख्न र देखाउन मन पराउने सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको ध्यान शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी घरेलु उद्योगधन्दा स्थापना र व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराई युवालाई स्वरोजगार बनाउनुतिर केन्द्रीत हुनु जरुरी छ।
देशको यस्तो डरलाग्दो समस्यालाई एउटा सानो ललिपप दिएर दबाउनु भन्दा दिर्घकालिन विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। आवश्यक छ स्रोत अनि साधनको उत्खनन गर्न। आवश्यक छ देशमै उघोगधन्दा खोल्न। अनि आवश्यक छ देशका युवाशक्तिको श्रम, पसिना अनि उर्जालाई देशकै लागि खर्चिन। तसर्थ निदाउन नसक्नेलाई सिलिपिङ ट्याबलेट दिएर सुताउनु पक्कै मुर्खता हो बल्की निदाउने वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हो। बेरोजगारलाई भत्ता होईन रोजगारको जरुरी छ।
