२०५२ साल माघ २१ गते तत्कालिन जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० सुत्रिय मुद्दाहरूका कारण नै देशमा १३ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिको ज्यान गएकै हो। २०५२ मा जन्मिएको बालकले आफ्नो मत दिने उमेर आउन नपाउँदै तिनै ४० सुत्रिय मागका मस्यौदाकर्ता यो देशका प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भैसकेका थिए।
तिनै मागका जगमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका डा.बाबुराम भट्टराईसँग ४० सुत्रिय मागको हालखबर बुझ्न गएका पत्रकारसँग भट्टराईले तिनको उत्तर दिनु त परको कुरा वाचन गर्दा पुरै माग सुन्ने धैर्यता समेत देखाउन सकेनन्।
दीलभुषण पाठकले लिएको यो अन्तवार्ता टेलीभीजनबाट प्रसारित भएको वर्षदिन पुग्न लागिसक्यो। प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा कतिले हेरे यसै भन्न सकिएन तर इन्टरनेट च्यानल युट्युबमा राखिएको त्यहि भिडियो १ लाख ३ हजार ९ सय भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ।
४० बुँदामा कति बुँदा पुरा भए कति पुरा भएनन् घामजत्तिकै छर्लङ छ। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नमा विभाजन गरेर तयार गरिएका बुँदाहरु सहितको दस्ताबेज क्षणिक आवेग थियो कि के थियो विश्लेषण गर्नैपर्ने बेला आईसकेकेा छ।
अहिले तिनै मस्यौदाकार बाबुराम भट्टराई एमाओवादी पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने मूख्य जिम्मेवार व्यक्ति थिए। तिनले माओवादी पार्टीले चाहेको संविधान त २०६७ मा नै सार्वजनिक गरेका हुन।
तिनकै अगुवाईमा एकिकृत माओवादीले प्रस्ताव गरेको पहिचानसहितको संघियता ४० बुँदेकै हालतमा पुग्ने संकेत देखिन लागेको छ।
देश शासन व्यवस्थाका कारण उँभो लाग्ने हैन भन्ने कुरा आम नेपालीले त बुझेनन् डाक्टरहरुले पनि बुझेका छैनन् या बुझ पचाईरहेका छन तिनिहरू नै जानुन्। नेपाल विकासको गतिमा पछि परेकै हो। यसमा विवाद गर्नै परेन। तर के यो पछि पर्नुमा संघियता नहुनु मात्रै एकमात्र कारण हो त? हामीले खोज्नुपर्ने जवाफ यहि हुनुपर्ने हो। धेरैको ध्यान गएको छैन।
मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका भट्टराईका जिल्लावासीलाई लखेटी लखेटी हत्या गरिएको घटना पुरानो भैसकेको छैन। अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनमा संघियताको ठेकेदार दाबी गर्ने एकिकृत माओवादी पार्टीका नेताहरुले नै अगुवाई गरेका थिए। संविधानसभाको अवसान हुनु केहिदिन अघिदेखी देशमा संघियताकै पक्ष र विपक्षमा भएको बहस हिंसात्मकतातर्फ जानै लागेको थियो। आदिवासी र आप्रवासीका नाममा उत्ताउला बहसहरु भएकै हुन। अझै पनि नेपालीहरू आफू आफूमा कुस्ती खेलेको रमिता हेर्न पुगेको छैन भने छुट्टै कुरा नत्र संघियताले यो देशमा भलो गर्नेवाला छैन।
सहि मानिस सहि स्थानमा भए भने अनुभव गर्न सकिने परिवर्तन हुन समय लाग्दैन। छोटै समयमा पनि अर्थमन्त्री बन्दा बाबुराम भट्टराईले राम्रै काम गरेका थिए। त्यहिँ आशले प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्लान भनेर टिर्सट नै बनाइएका थिए 'बाबुरामलाई काम गर्न देउ' भनेर। सुरुमा त टिसर्ट लगाउनेको चुरीफुरी बेग्लै थियो। पछि तिनिहरुले त्यसलाई भित्री लुगा बनाएर वा त्यो नारा मेटेर मात्रै टिर्सट लगाउने दिन आयो।
रमेश खरेल इमान्दार प्रहरी भनेर उनकै प्रतिष्पर्धीले पनि सकारेका छन। गोकर्ण विष्टलाई काम गर्न कुनै संक्रमणकालले थुनेन्।
नेपाल मात्रै त्यस्तो देश होला जहाँ मतदाता नामावलीमा नाम भए नभएको थाहा नपाउने नै उम्मेदवार बन्छन् र मत माग्दै हिड्छन। सिएमए तहको पढाई भएकाहरु निश्चित कालखण्डपछि एमबिबिएस डाक्टरको उपाधि पाँउछन।
कार्यालयमा एमबिबिएस डाक्टरको भन्दा सिएमए डाक्टरको चुरिफुरी चर्को हुन्छ।
विद्यार्थी हकहितका लागि खुलेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरू किताबमा कर लगाईएको पत्ता पाउन्नन्। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा नेताहरूकै अगुवाईमा बजारका रेलिङ भत्कन्छन्। सवारी साधन जलाईन्छन। २०६७ पुष १९ गते कान्तिपु्र दैनिकमा लेख लेखेर विद्यार्थी सिर्जनसिल भएको हेर्ने रहर गरेका पत्रकार मोहन मैनालीको रहर कहिले पुरा होला? हाम्रा विद्यार्थी नेतासँग जवाफ छ त?
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुन्न भन्ने कुरा हेर्न टाढा जानै पर्दैन आँगन करेसो जोडिएका २ छिमेकी हेरे पुग्छ। अहिले विश्वकै शक्तिराष्ट्रको दौडमा रहेको चिन एकात्मक व्यवस्था भएकै मुलुक हो। अलि पल्लापट्टिको जापान पनि।
अझ जापानको संविधान नै अमेरिकाले बनाईदिएको थियो। हाम्रामा वर्ष दिनमा नै आधा दर्जनभन्दा बढि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। जापानमा अर्काले बनाईदिएको संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर जनमत संग्रह गरिन्छ। त्यस्तै संघियता मात्रै सर्वस्व हो भन्ने सिद्धान्तवादी अन्धा बन्ने हो भने फेरी हामी संघियताकै कारण पछि पर्ने निश्चित छ।
देशमा स्थानीय निकाय पदाधिकारी विहिन भएको दशक बित्न लागिसकेको छ। कर्मचारीका हातमा छोडिएको स्थानीय निकायको नेतृत्वका लागि पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्दैन सरकार। एउटा गाविस सचिवले ४ वटासम्म गाविसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरिरहेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरूमा हुने निर्वाचन महँगा तथा हिंसात्मक हुँदै गईरहेका छन्। हामी अझै संघियताको रटानमा व्यस्त छौं। संघियता भन्दा पनि हामीलाई चाहिएको विकास हो। शान्ति र अमनचैन हो।
क्रान्तिको अर्थ टाउकाले टेकेर हिँड्नु हैन। खुट्टाले नै हिंड्ने हो पहिलाभन्दा सहज तरिकाले। कुतर्क नै गर्नेहरुसँग बहस गर्न सकिन्न। देशको व्यवस्था जे सुकै होस नागरिकलाई प्रवाह छैन। उनिहरुको माग एउटै मात्र हो 'गरि खान देउ।'
apawad@hotmail.com
