नेपाली राजनीतिक दलहरु एकआपसमा समझदारीपूर्ण वार्ताहरू गर्न नरुचाउनु, सहमतिलाई छोडेर अगाडि बढ्नु, विभिन्न राजनीतिक दल, समुदाय र वर्गका असन्तुष्टिको सम्बोधनमा संविधान निर्माणका क्रममा महत्व नदिइनुलगायतका कारण मुलुक झनझन् दलदलमा फस्न पुगेको छ।
यी विषयमा बेलैमा सोचिदिएको भए आजको अवस्थाको सामना गरिरहनुपर्ने थिएन। यसमा नेपाली राजनीतिक दल, विशेषगरी प्रमुख भनिएका दलहरू चुकेकै हुन्। जे नहुनु भइसकेको छ। संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट पक्षहरूले बन्द, हडताल, आन्दोलन जारी छन्। देशका उद्योग, कलकारखाना बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। आर्थिक अवस्था जर्जर छ। कुल गार्हथ्य उत्पादनमा ह्रास आइसकेको छ।
सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनामा विचलन आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चपेटामा परेर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य सबै पक्ष मर्माहत छन्। यसको जिम्मेवारी निःसर्त, निसंकोच र निर्विवाद रूपमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले लिनैपर्छ। अफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने खेलमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू अलमलिनु राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति खतरनाक हुन्छ। मुलुक पुनः एकपटक सत्ता अदलबदलको क्रममा पुगेको छ। नाटकीय रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा गरेको २४ घन्टा नबित्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णयमा फर्किएका छन्।
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक दलहरूको रवैयाले मुलुकलाई असफलतातिर त डोर्याउँदै छैन? भन्ने सन्देह उत्पन्न भइरहेको छ। अब आन्दोलनरत असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरू, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू र सरोकारवाला सबै पक्षको सहमति, सहकार्य र सहभागितामा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गरी देशलाई राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र अराजकताको स्थितिबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ।
एमाओवादीले एमालेसँगको सहकार्य टुटाउन खोज्नुको एउटा प्रमुख कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पुनरावृत्ति भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। दुई दलबीचको सहमतिले अब त्यस्ता अधिकांश मुद्दा या त फिर्ता लिइनेछन् या सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ढोकाबाट मिलाइनेछन्। शान्तिप्रक्रियाको भावनाअनुरूप द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फर्स्याैट आयोगमार्फत गरिनु उचित प्रक्रिया नै हो। तर, समीकरण जोगाउने नाममा गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा पनि तुहाइए त्यसको दीर्घकालिन असर हुन सक्छ भन्नेमा गठबन्धनका जिम्मेवार नेता सचेत हुन जरुरी छ।
विगत दुई दिनयता प्रचार गरिएका ढंगको फेरि अर्को गठबन्धन’ बन्नबाट मुलुक जोगिएको छ। तर, दुई दलको बजेट सम्मको सहयात्राले मात्र मुलुकको यावत् समस्याको समाधान दिन सक्दैन। राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा कम्तीमा कांग्रेसलगायत प्रमुख तीन दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो।