नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नामिबियासँगका लगातार दुई खेल जितेर दिएको खुसी साता दिन पनि टिक्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)ले सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को सदस्यता निलम्बन गरिदियो। त्यसो त यसअघि नै क्यानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइसीसीले नेपाललाई अघोषित निलम्बन गरिसकेको थियो।
नामिबियाविरुद्धको खेल नेपालमा भए पनि त्यसमा नेपाली क्रिकेट प्रशासनको कुनै उपस्थिति थिएन । आईसीसीले सबै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो। क्यानलाई निलम्बन गर्ने क्रममा आइसीसीले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमाथि हुने कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पार्दै स्वच्छ निर्वाचनबाट चुनिएको बोर्डले मात्र राष्ट्रिय क्रिकेट संघको मान्यता पाउने बताएको छ।
क्यानको सदस्यता निलम्बनमा रहने र नेपालले पाउँदै आएका आर्थिक सहयोग नपाउने निर्णय गरे पनि आइसीसीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले भने निरन्तरता पाउने बताएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको क्रिकेट विवादमा पछिल्लो समय राखेप आफै द्वन्द्व निम्त्याउन अग्रसर रह्यो। राखेपले हस्तक्षेप गर्नुअघि पनि नेपाली क्रिकेट विवाद, आर्थिक अपारदर्शितालगायतका कारण बदनाम थियो।
यस्तो अवस्था जान्दाजान्दै पनि उसले चेतावनीमात्रै दिइरह्यो। सहयोग रकम रोक्ने, सचेत गराउने, आफै नेपाली क्रिकेट प्रशासनको जिम्मेवारीसमेत लिने काम गरेर आइसीसीले निलम्बनलाई पछि धकेल्दै आएको थियो। सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमा गराउन असफल राखेप नेतृत्वले १२ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि सबभन्दा कमजोर नतिजा स्वीकार्नु पर्यो। तथापी राखेप पदाधिकारीमा अझै चेत आएको देखिन्न। क्रिकेटमा गरेजस्तै गल्ती राखेपले बक्सिङमा दोहोर्याइरहेको छ। बक्सिङ संघले पनि कार्यकाल सकिन लाग्दा नयाँ निर्वाचनका लागि मागेको सहमति दिइएको छैन। क्रिकेटको निलम्बनले तत्कालका लागि नेपाललाई कुनै असर पर्ने देखिन्न। हिजो पनि अघोषित निलम्बनकै अवस्थामा थियो, अहिले त्यसैलाई औपचारिकता दिएको हो भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार तर्क पनि प्रस्तुत हुन सक्छन्।
तर, हेक्का के राख्नुपर्छ भने खेलकुद राष्ट्रिय इज्जत र गौरवसँग जोडिएको हुन्छ। आइसीसीको निलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भएको छ। यो निलम्बनले विवादलाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने अवसरमा बदल्न सक्दामात्रै फाइदा हुन्छ। विडम्बना, राखेप नेतृत्व निरन्तर हस्तक्षेप र कब्जाको योजनामै छ। खेलकुदका मूल्य–मान्यताप्रति उसको खास चासो देखिन्न। दलीय कब्जाको रणनीतिमा नियुक्ति लिएका विष्टले राजनीतिक छत्रछायाँमा जे पनि गर्न थाल्ने हो भने उनलाई निश्चय पनि सहज हुने छैन।
आइसीसीको कारबाहीलाई पाठका रूपमा मनन गर्दै राखेपले क्यानमाथि गरेको हस्तक्षेप फिर्ता लिएर इमानदारीपूर्वक अभिभावकको भूमिकामा फर्किंदा कतिपय समस्या स्वतः समाधान हुने देखिन्छ।
