नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण त भयो। तर द्वन्द्वका अवशेष मेटाउन गठित दुई आयोगको जिम्मेवारी भने बाँकी नै छ। संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनका चुनौती सामना गरिरहेको नेपालका लागि लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि बेपत्ताको अवस्था छानबिन गर्न र सत्यनिरूपण गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि यी आयोगले काम गर्न बाँकी छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने कार्यका रूपमा राखेका सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग राजनीतिक गोलचक्करमा पर्दै संविधान निर्माणभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्यो। अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको सो सम्झौता कार्यान्वयनमा कहिल्यै पनि गम्भीर भएर सोचिएन। अहिले अन्तरिम संविधानका सबै प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयन नभई हामीले नयाँ संविधान बनाई कार्यान्वयनको अभियान थालिसकेका छौं। पीडित पक्षसँगसँगै पछिल्लोपटक आयोगले थालेको लगत संकलनविधि र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको देखिन्छ। पहिलो त द्वन्द्वपछि हामीले सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा पीडितलाई थप पीडा पुग्नेगरी पटकपटक लगत माग्ने र शोधखोज गर्ने काम गर्यौं।
कम्तिमा शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको लगतलाई आधार मानेर काम थाल्ने र छुटेका पीडितको हकमा मात्र आयोगले थप सक्रियता देखाइदिएको भए यो तहको अविश्वास र अरुचि हुने थिएन होला। द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढि थलिएका जिल्लाका पीडित नै स्थानीय आयोगको सम्पर्कमा आएका छैनन्। कतिपयले यस विषयमा थाहै पाएका छैनन् भने कतिपयमा विश्वास गुमेको छ। विगतमा लिइएको लगतअनुसार क्षतिपूर्ति र कारबाहीको प्रक्रियासम्म पनि सुरु गर्न सकको भए आयोगमाथि यो हदको विश्वास गुम्ने थिएन। ढिलै भए पनि आयोगले काम थालेको छ।
आयोगको सम्पर्कमा आएका कतिपय जिल्लाका पीडितहरू अझै पीडिकलाई कारबाही हुनेमा शंका गरिरहेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न कार्य तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आयोगले पीडितको निको हुँदै गरेको घाउमा विवरण लिने नाममा फेरि नुनचुक छर्ने काम मात्र भयो तर यसलाई पूर्ण रूपमा ठीक पार्न असफल भयो भने त्यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक असर हामीले कल्पना गरेभन्दा भयावह हुनेछ।
तसर्थ, लगत लिने, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र माफी दिनेदेखि लिएर दोषी भेटिएकालाई कारबाही गर्नेसम्मको कार्य तीव्र गतिमा हुनुपर्नेछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आयोग खरायो गतिमा दौड्न त आवश्यक छ नै राज्यले नीतिगत, आर्थिक र अन्य प्राविधिक सहयोगमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। त्यसबेला मात्र औषधिविना नै पुरिँदै गएका पीडितको घाउलाई दीर्घकालीन रूपमा निको पार्न सकिनेछ। अतः पीडित पक्षसम्म पुगिरहँदा उनीहरूको पीडालाई नियाल्न उल्लेखित पक्षमा आयोग र सरकार दुवैले गम्भीर मात्र होइन विश्वासिलो वातावरण बनाउन जरुरी छ।