सामुदायिक विद्यालयमा २०६३ वैशाख १० गतेसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा अस्थायी,लियन,परियोजना र विस्थापित शिक्षकलार्इ समेतलाई उमेरको हद नलगाई तोकिए बमोजिमको खुला प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था २०६३ सालमा संसोधन भएको शिक्षा एनेको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफाहरु १ (क) र १ (ख)मा गरेको छ। त्यस्तै उपदफाहरु १ (क) र १(ख) को प्रतियोगितामा स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
साथै आठ राजनीतिक दलको रोहवरमा स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति शिक्षामन्त्री र अस्थायी शिक्षकको बीचमा २०६३ मंसिर ८ मा भयो। यी माथी उल्लेखित २०६३ साल वैशाख १० गते सम्मको दरबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतियोगितामा लैजाने, स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई दिने सुविधा तथा स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा तोकिएबमोजिम र नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भन्ने शब्दहरु राखी शिक्षा ऐन पारित गरेकाले तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई व्यवस्थापिका संसदले दिएको छ।
शिक्षा ऐनको परिभाषाको उपदफा (ज) बमोजिम सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो संसोधनमा उल्लेति दफालाई कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ २०६३ वैशाख १० गते भन्दा पहिलेका शिक्षकको दरबन्दीमा प्रतियोगिता गराउने, स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायि सेवा अवधि गणना गरि हालको सेवा अवधिमा जोड्ने र स्थायी हुने अवसर नपाएका अस्थायी शिक्षकलाई उपदान र औषधि उपचारको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीबाटै गर्नुपर्छ। २०६९ सालमा शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई शिक्षा ऐनमा राखेर अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए।
शिक्षा (छैटौ संसोधन ) नियमावली २०६७ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति नगर्ने तर यसअघि नियुक्ती भएका अस्थायी शिक्षकको म्याद २०७० चैत मसान्तसम्म थप्यो भने २०७१ वैशाख २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ शिक्षकको म्याद पुन २०७५ चैत मसान्त सम्म थपियो।
२०६३ पुस १४ गते संसोधन भएको शिक्षा ऐन अहिले पनि जिवितै छ र शिक्षा नियमावली पनि कार्यान्वयन भएको छ। त्यसैले अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत छन्। तर शिक्षा ऐन बनेको ९ वर्ष २ महिना अर्थात १ सय १० महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष मात्र होइन,लज्जास्पद विषय पनि हो।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ सालमा संसदमा प्रस्तुत गरेको शिक्षा बिधेयक संसदले मन्त्रिपरिषदलाई तोक्नु अधिकार दिई प्रमाणिकरण गर्याे। त्यही शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १(क) (ख) (ग) लाई कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्च अदालतले पनि ३ वर्ष पछि परमादेशको आदेश २०६६ माघ २४ गते जारी गर्याे। पछिल्लोपटक २०७२ असार १५ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पाएको १५ दिनभित्र के के सुविधा दिनेहो दिलाउनु भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। नयाँ विज्ञापनमा उमेर हदको कारणले १ हजार ५ सय शिक्षक पेसाबाट अवकाशमा परे। नयाँ विज्ञापनमा उमेर हदको कारणले अस्थायी शिक्षकले भाग लिन पाएनन्। २०५२ फागुन देखि २०६३ वैशाख १० गते सम्मको रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन नै नभई २० वर्ष बित्यो।
शिक्षा ऐन कार्यपालिकाले बनाउँन पाउँदैन। सामान्यत कार्यपालिकामा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुँदैन। कार्यकापलिकाले बिधेयकको रुपमा संसदमा ऐनका मस्यौदा पेश गर्छ। व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिले छलफल गर्छन्। बिधेयकमा संसोधन गर्ने व्यवस्था आयो भने संसोधन सहित व्यवस्थापिका संसदले बिधेयक पारीत गरी ऐन बन्छ। संसदले पारीत गरेको ऐनमा अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ। हाम्रो देशको बिद्यमान व्यवस्थाअनुसार न्यापालिकाको माथिल्लो निकाय सर्वाेच्च अदालत हो। २०६३ सालमा पनि शिक्षा(सातौँ संसोधन बिधेयक) ऐन कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।संसदले आवश्यक संसोधन सहित शिक्षा ऐन पारित भयो।
पारित शिक्षा ऐनलाई कार्यपालिकाले ३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वाेच्च अदालतले उपदफा १ (क)(ख) र (ग) लाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी भयो।
तर शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन। राज्य संचालनका तीनवटा अङ्गहरु व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्। व्यवस्थापिकाले नियम बनाउने हो। कार्यकालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरे नगरेको र ऐनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका अन्तर्गतको सर्वाेच्च अदालत हो। शिक्षा ऐनको माथि उल्लेखित १ (क)(ख) र (ग) को सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको पनि निर्णय आएको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयका सर्वाेच्च अदालतको निर्णय आएको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको यसप्रति चासो देखिदैँन।
२०६७ माघ ९ गते भन्दा पछि अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुँदैनन्। २०६३ वैशाख १० गतेपछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन पहिलो पटक २०६९ पुष २० गते भयो। दोस्रो विज्ञापन २०७१ चैत २४ गते भयो भने तेस्रो पटकको बिज्ञापन २०७२ फागुनमा भयो। तर २०६३ वैशाख १० गतेभन्दा पहिलेका स्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दीको विज्ञापन भएको छैन।
यी दरबन्दीको विज्ञापन गर्न २०६३ सालको संसोधित शिक्षा ऐनमा तोकिएबमोजिम भनेकाले नतोकेसम्म विज्ञापन गर्न पाईदैन। तोक्ने काम शिक्षा नियमावलीमा गर्ने हो। शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीका नियमावलीमा तोक्न आलटाल मात्र गर्छन्। यिनै दलहरु समावेश भएको व्यवस्थापिका संसदले बनेको संसदले तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिई शिक्षा ऐन बन्यो। तर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी फेरि संसदमा पठाउन चाहन्छन्। र बिद्यमान शिक्षा ऐनमा तलमाथि (हेरफेर) गर्न चाहन्छन।् यो हेरफेर गराईले अस्थायी शिक्षकले पाएको सुविधा कटौति हुन्छ। जुन उपदफालाई व्यवस्थापिका संसदले बनायो, त्यही सर्वाेच्च अदालतको आदेश समेतलाई चुनौति दिदै शिक्षा मन्त्रालयले पुन बिधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्नु बिगतको व्यवस्थापिका संसदप्रति अविश्वास गर्नु हो।
दोस्रो सर्वाेच्च अदालतले आदशे दिइसकेको उपदफा नै हटाउन खोज्नु सर्वोच्च अदालतलको अपमान हो। तेस्रो शिक्षा मन्त्रालयले राज्य संचालनका तीनवटा अङ्गप्रति अविश्वासको वातावरण बनाउन चाहनु हो। चौथो
शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन र सर्वाेच्च अदालतले गरेको व्याख्या भन्दा आफैँ ती निकाय भन्दा माथि छौ भन्ने अभिमान राख्नु हो। पाचौँ शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु अस्थायी शिक्षकप्रति असहिष्णु हुनु हो।
शिक्षा विभागले २०७१ साउन ७ मा तल्लो तहमा लियन पद राखेर माथिल्लो तहमा अस्थायी शिक्षकलाई तल्लो तहको पदमा पदस्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पत्रको निर्देशन अनुसार बिद्यालयमा पत्राचार गर्याे । र केहि शिक्षक आफ्नो लियन पदमा पनि फर्के। यसबाट प्रथम ती शिक्षकलाई शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको परिक्षामा सम्मिलित हुने अवसर शिक्षा ऐनले दिएको थियो, बन्चित हुन गए।
दोस्रो ती शिक्षकहरु पदमा फर्कदा लियन शिक्षकहरु पदबाट हट्नुपर्याे। तिनीहरुले पनि लियन शिक्षकको हैसियतले परिक्षामा सम्मिलित हुन पाउँथे। अब नपाउने भए। तेस्रो लियन पदमा कार्यरत शिक्षकहरु धेरै जसोको न्युनतम उमेरको नाघि सकेकाले शिक्षा ऐनको उपभोग गर्न पाएनन्। चौथो लियन शिक्षक नै नराख्ने भएपछिको उमेरको कारणले अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ती पाउँदैनन् र नियुक्ती पाएपनि अब उनिहरु २०६३ वैशाख १० भन्दा पहिलेका शिक्षक रहेनन्।
पाँचौ यो विषयलाई सर्बाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। अझैपनि यो विषयलाई उठाई राख्नु अदालतको अपमान हो। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले अहिले लियन पद राखी माथिल्लो तहमा नियुक्ती लिएका शिक्षक, लियन शिक्षक र अध्यापन अनुमतीपत्र नभएका शिक्षकको बारेमा जुन प्रकारको प्रक्रिया अपनाएको छ।
त्यो प्रक्रिया एउटा पेशाकर्मिको तर्फबाट अशोभनिय छ।
शिक्षा मन्त्रालय यो प्रक्रिया अपानाएर अस्थायी शिक्षकको संख्या घटाउने प्रयास गरे तापनि यो सहि तरिका होइन। वर्तमान शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन यी सबै प्रक्रियाको एउटै समाधानको बाटो हो। परीक्षामा समावेश हुनासाथ शिक्षक स्थायी हुन्छन् भन्ने मनोग्रन्थी सरोकारवाला पक्षले हटाउनुपर्छ। शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेको सुविधा लिएर पेशाबाट बाहिरिने अस्थायी शिक्षकको संख्या प्रशस्त छ। शिक्षकको परिक्षा लिने निकाय शिक्षक सेवा आयोग हो। त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएर आउने शिक्षक अपमान गर्न पाईदैन। अस्थायी शिक्षकको समस्याको समाधान गर्न शिक्षा बिधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा अहिलेको शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्नु शिक्षक मात्रको हित होइन, व्यवस्थापिका संसद, सर्वाेच्च अदालत र राजनीतिक दलको सम्मान गर्नु हो।
