ब्रसेल्समा सम्पन्न ईयूू–भारतको १३औं सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा दुबै पक्षले नेपालमा जारी संविधानप्रति देखिएका असन्तुष्टिलाई निश्चित समयसीमाभित्र असन्तुष्ट सबै पक्षको सहभागितामा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आपत्तिजनक सुझाव दिए। नेपालको संविधान निर्माणमा बिगतमा विवादास्पद भूमिकामा रहँदैआएको भारतले ईयूूसँग मिलेर निकालेको संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेखित विषयले नेपाली जनताको भावनामा चोट मात्र पुगेको छैन, अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मसमेत उल्लंघन गरेको छ।
नेपालको सम्बन्धमा उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त बक्तव्यमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले तत्काल संविधानलाई नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै संविधानमा विवादित विषय भए त्यसलाई सल्टाउन नेपाल आफैँ सक्षम रहेको जनाउसमेत दिएको छ। जुन सहरानीय कार्य हो।
भारत ईयूूलाई प्रभावमा पारेर नेपालको संविधानबिरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बटुल्ने प्रयासमा लागेको छ। मोदीले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउन ईयूूको सहारा लिएका छन्। नयाँ संविधान निर्माणमा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नलिएकोमा असन्तुष्ट भारतले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पनि पछिल्लो समयमा नेपालको मानवअधिकार, संविधानका बिषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
नेपालको संविधान आफैँले निर्माण गर्दा भारत सरकारले अनाबश्यक चासो लिई नाकाबन्दीसमेत गरिसकेको छ। उसको सो कदमप्रति नेपालमा मात्रै नभई भारतभित्रै चर्काे बिरोध भइरहेको छ। एउटा असल छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रले कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकलाई यस्तो गर या उस्तो गर भनेर भन्नुले हाम्रो आत्मसम्मानमा चोट र आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ। आफ्नो दादागिरी नचलेपछि नेपालबिरुद्ध भारतले बनाउन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी। आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थपूर्ति तथा अहंमा पुगेको चोटको बदला लिन उसले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल हो भारतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादति र नरसंहारका बिषयमा अब हामीले जोडतोडसाथ उठाउन पनि छोडनु हुँदैन। भारतले यसअघि नेपाल मामलाबारे सुरक्षा परिषद्मा छलफलसमेत हुन नहुने अडान अमेरिकासँग राख्दैआएको थियो।
काश्मिर, पञ्जाब तथा पूर्वोत्तर राज्यहरूका द्वन्द्वमा समेत संयुक्त राष्ट्र संघको आँखा पर्न सक्ने हुनाले भारतले उक्त अडान लिएको थियो। भारतमा नरमपन्थीहरू हाबी नभएसम्म वा बदलिँदो भूराजनीति अर्को चरणमा प्रबेश नगरेसम्म नेपालमाथिको उसको नीति यथाबत् रहला। आफ्नो अभिमानमा परेको चोटको बदला लिन भारतले अझै केही समय युरोपियन युनियन, बेलायत वा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रको साथ खोजिरहला। मोर्चाबन्दीका यस्ता विज्ञप्ति पनि आइरहलान्। तर, ईयूू–भारतको यो कार्यलाई हामीले पनि जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ न कि सस्तो भाषणमा मात्रै जबाफ दिएर बस्ने।
