आइतबारसम्म आपूर्तिमन्त्रीले चीनसँग इन्धन सम्झौता हुने दाबी गरिरहेका थिए। तर, सोमबार चीनसँग भएको १० बुँदे सम्झौतामा इन्धन सम्झौता परेको छैन। चीनसँग पारबहन सम्झौता, पोखरा बिमानस्थल निर्माण सम्झौता, चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायतका सम्झौता भएपनि चासोसाथ हेरिएको इन्धन सम्झौता समेटिएन।
भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकट टार्न चीनसँग इन्धन सम्झौताको बिषय प्रबेश गराइएको थियो। सरकारले तयारी पनि थालेको थियो। तर अन्तिम समयमा यसलाई रोकेपछि प्रश्न उठेको छ। नाकाबन्दीमा इन्धनको चरम अभाव खेपेको नेपाली जनताले यसपटक एउटै देशको एकाधिकार तोड्नेगरी चीनसँग इन्धन आयातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएका थिए। हुन सकेन।
चीनले भारतको नाकाबन्दीको दौरान १३ लाख किलोलिटर इन्धन अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। सोही समयमा चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्ने कुरा आएको थियो। अन्तिम समयमा कुल आयातको एक तिहाई इन्धनमा सम्झौता गर्न नसकिए पनि थोरै इन्धनको मात्रा भएपनि इन्धन सम्झौता गर्न चीन तयार थियो।
नेपाल आएकी भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पोखरामा ४५ मिनेट …वान टु वान' वार्ता भएको थियो। इन्धन सम्झौता नहुनुमा भारतीय पक्षको भूमिका छ भन्ने कुरा आएका छन्। यदि भारतको दबाबले सम्झौता नभएको हो भने त्यो राष्ट्रघाती हुनेछ। कमजोरी नेपालकै हो। चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्ने भनिएपनि सो बिषयमा लामो समय नेपाली पक्षले आलटाल गरेर बस्यो। नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रले बिभिन्न बाहनामा चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न ढिला गरे। यसै त चीनले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई नपत्याउने, त्यसमा पनि कहिले कागज बिर्सियो, कहिले के दफा हेर्न पर्यो भन्ने जस्ता झिनामसिना बाहना बनाएर सम्झौता टारियो। इन्धन सम्झौता गर्न चीनले राजनीतिक तहमा छलफल गर्न चाहे पनि लामो समय नेपालबाट कुटनीतिक पहल हुन सकेन। प्रोपोगाण्डा मात्र गर्ने नेपालीको बानीबाट चीन सशंकित छ। चीनबाट आयात गर्ने इन्धन भारतको तुलनामा महंगो पर्ने हुँदा चीनसँग नेपालले कर छुटको व्यवस्था माग गरेको थियो।
यता, सिगात्सेबाट तेल ल्याउन भौगोलिक समस्या उत्तिकै छ।
आशा गर्रौं प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनुअघि इन्धन सम्झौताको पनि सुखद् समाचार आउने छ।