अत्याधुनिक र वाईफाई सुविधा सहितको मेट्रोबस सञ्चालनमा आएको दोश्रो दिनमै बल्खुमा ढुङ्गा प्रहार भयो। कारण हो,सिन्डिकेट।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौं बाहिर यस्ता धेरै घटना सिन्डिकेटको कारण भइरहेका छन्। नेपालमा यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेटको समस्या छ। मानौं सिन्डिकेट त एउटा परम्परा नै बनिसक्यो नेपालमा। आफूले गरिरहेको व्यवसायमा अर्कोले हात हाल्यो भने आफ्नो कमाई गुम्छ भनेर हो या आफूले मात्र कमाउनुपर्छ भनेर हो, पुराना व्यवसायी नयाँलाई प्रवेश नै दिँदैनन्।
अझ पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले आ-आफ्ना क्षेत्रको सुरक्षा र हक हितको लागि भन्दै राजनितिक दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका ट्रेड युनियनले सिन्डिकेट प्रथालाई मलजल गरेको छ।
केहि महिनाअघि काठमाडौंमा ट्याक्सी व्यवसायीले जुलुस निकाले, कारण थियो 'सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रकृया खुल्ला गर्यो।' सरकारको त्यो निर्णयले पुराना व्यवसायीलाई त केहि घाटा हुन्थ्यो होला तर लाखौ सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रुपमा सेवा लिन पाउनेछन् भन्ने भुले उनीहरुले। के दुई चार सय व्यवसायीको स्वार्थको लागि लाखौं जनताले दु:ख पाउनुपर्ने? अनि पुरानाले गरेको व्यवसायमा नयाँ संलग्न हुनै नपाउने? वा उनीहरुकै पुराना साधन महङ्गो मुल्यमा खरिद गरेर घाटाको व्यवसाय गर्नुपर्ने? कस्तो नियम हो यी पुराना व्यावसायीको?
जे भएपनि सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्यो र केहि ट्याक्सी दर्ता भए। त्यसपछि काठमाडौं ट्याक्सी प्रयोग गर्ने यात्रुहरुले केहि सहज महसुस गरेका छन्। पहिलेको तुलनामा भाडा पनि सस्तिएको छ। तर, व्यवसायका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट लादिँदा सरकार भने मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ।
यदि सरकारले जनता र व्यवसायी दुवै पक्षको हित चाहन्छ र सबैलाई गरिखाने वातावरण दिन चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सिन्डिकेट लाद्ने उदेश्यले खोलिएका संघसंगठन खारेज गराउनु पर्छ। सिन्डिकेट प्रथाको जरैबाट अन्त्य गरिनुपर्छ तबमात्र देशमा सबैले गरिखाने वातावरण बन्छ।
