नेपाल आयल निगमले अघिल्लो शुक्रबारदेखि नै सबै पम्पबाट तेल वितरण गर्ने सूचना जारी गर्यो। तर पेट्रोलका लागि पम्पमा लाइन बसेका उपभोक्ताले पेट्रोल पाएनन् र आक्रोशित बने।
निगमले पेट्रोल बाँड्ने सूचना जारी गरेपछि लाइन बसेका सर्बसाधारण रात छिप्पिएपछि रित्तै घर फर्किए। पर्याप्त मात्रामा इन्धन भित्रिए पनि उपभोक्ताले नपाएपछि इन्धन कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आयात बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थ सहज नपाउँदा निगम र पेट्रोल पम्प सञ्चालकको नियतमाथि शंका उब्जिएको उपभोकताले बताएका छन्। रक्सोलबाट तेल आयात बढेको छ भनिन्छ।
तर, जनताले दुःख पाएका छन्, कहाँ गयो तेल? यो वितरण प्रणाली के हो? कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कतै कालोबजारी त भएको छैन? मानव अधिकार आयोगले गत महिना नै संस्थागत रुपमा तेल कालोबजारी भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ। आयल निगमको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रहरीको मिलोमतोमा तेलको कालोबजारी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
सामान्य अवस्थाको तुलनामा दोब्बर बढी इन्धन पेट्रोल पम्पमा पठाएको निगमले बताए पनि उपभोक्ताले सहजरुपमा तेल पाउन सकेका छैनन्। निजी मात्र नभएर सरकारी पेट्रोल पम्पमा लाइनमा बसेका उपभोक्ता चार घन्टा सम्म लाइनमा बसेर फर्किएका छन। सेना र प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा घन्टौं लाइन बसेपछि भोलि आउनू भनेर फर्काई दिन्छ। त्यहाँ त ठूला बडा हाकिमको मान्छेले जति नि पाउँछन्, सर्वसाधारण उपभोक्ता गाली खान्छ लाइन बस्छ खालिहात फर्कन्छ। जनताले तेल नपाउने, ठूलाबडाले आदेशका आधारमा तेल पाउने?’
आर्मीले गाडिभरि जर्किनका जर्किन तेल भरेर कहाँ लैजान्छ?’ के ती पम्पहरुमा अनुगमन गर्नु नपर्ने कि नपाउने हो? सरकारी पेट्रोल पम्पमै मिलेमतोमा कालोबजारी हुँदा नियन्त्रणमा निगम उदासीन भएको छ। उनीहरुले अत्यावश्यक सेवाका नाममा तोक आदेशमा तेल दिँदा कालोबजारी बढेको छ।
अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले बजारमा व्यापक कालोबजारी भएको हो। आयल निगमले पेट्रोल वितरणलाई दोब्बर बनाएको बताए पनि उपभोक्ताले पेट्रोल नपाउँदा सर्वसाधारण आश्चर्यचकित छन्। पेट्रोल पम्पमा नपाउने तर धेरै मूल्य तिर्न तयार भए फोन गर्दा घरमै आउने यो कस्तो बिडम्बना हो। अत नयाँ संयन्त्र बनाएर परिचालन गरि आपूर्ति बढाउँदै लगेर उपभोक्तालाई राहतको अनुभूति दिलाउने काम गर्ने हो की।
