फाइल फोटो
भूकम्पले पुर्याएको क्षति अनि उद्धार र पुनर्निर्माणकै क्रममा नाकाबन्दी लागेपछि एक किसिमको आक्रोश भारतविरुद्ध तेर्सियो। नाकाबन्दी नाजायज, अमानवीय र निन्दनीय थियो, त्यसबाट भारतले के पायो, के गुमायो, सम्भवतः त्यसको लेखाजोखा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गरिरहेकै होला।
जस्तो रहस्यमय तरिकाले नाकाबन्दी लाग्यो त्यही शैलीले साढे चार महिनापछि नाकाबन्दी हट्यो। नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति र भारतले नेपालसँगको आफ्नो विश्वास गुमायो। अहिले यथार्थ फेरिएको छ।
नाकाबन्दीपछि इन्धन र आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज बन्दै गएको छ। अब पुनर्निर्माण र स्थायी तथा अस्थायी पुन: स्थापनाको मार्ग सहज बन्दै गएको छ। अर्को शब्दमा अब कुनै पनि ढिलाइ र हेलचक्र्याइँलाई उचित मान्न सकिन्न।
भूकम्पपछि लामो समयसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दलीय राजनीति र अन्य नीतिगत अस्पष्टताको सिकार भएकाले पनि पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेन। त्यसको नतिजास्वरूप वर्षात् र चिसोका कारण कैयन् विस्थापित अनेकौँ रोगको सिकार बने। बालबालिका र वृद्धहरू असह्य पीडाबाट प्रभावित रहिरहे।
पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आवश्यक राहत वितरणमा देखा परेका कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा उचित भन्न मिल्दैन। यो शुद्धरूपमा नेपाल सरकारको जबाफदेहीपूर्ण कर्तव्य क्षेत्रमा पर्ने विषय हो। आजसम्म पुनर्निर्माणको लागि दातृसंस्था र मुलुकहरूबाट प्रतिबद्धता जनाइएका सहयोग भित्र्याउने र त्यसको सदुपयोगको विश्वासिलो प्रयास भएकै छैन। योबारे सरकारले भरपर्दो हिसाबले जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्ने होइन र?
बौद्ध-६ काठमाडौं
