हालै मात्र सशस्त्र प्रहरी बलको सामान ढुवानी प्रकरणमा करोडौं अनिमियतता गरेको आरोपमा निलम्बित सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जना विरुद्घ भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरिएको समाचार एकदम सकारात्मक छ। अख्तियारले गरेको अनुसन्धान एवम छानविनलाई हामी सबैले प्रशंसा गर्दै अख्तियारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउंदै सरकार अघि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन्।
सरकारी उच्च सेवामा राष्ट्र सेवा गर्छु भन्ने कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार जस्तो जघन्य अपराध गर्दछ भने त्यस्ता अपराधीहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न राज्य कुनै हालतमा पछि पर्नुहुँदैन्। अदालतले पनि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दालाई गहन अध्ययन गरी चाडो भन्दा चाडो फैसला गर्नुपर्दछ। हालै ललितपुर प्रहरी प्रमुख दयानिधि ज्ञवालीसहित चार जनालाई तिनलाख रुयौँया घुस लिंदै गर्दा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखी कारवाही गरिएको समाचार आएको छ। समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी प्रमुखबाटै घुसखोरी र भ्रष्ट्राचार हुन्छ भने कस्लाई विश्वास गर्ने नागरिकहरुले? अख्तियारको तदारुकता जति बढेपनि घुसखोरी नियन्त्रण नहुनु दुःखदायी विषय हो।
हाल समाजमा मौलाइरहेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि प्राथमिक लेवलदेखि नै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी विषय पाठ्यपुस्तक समावेश गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुपर्ने, सचेतना कार्यक्रमहरु गरिनुपर्ने र कडा भन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरी कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। भ्रष्ट्राचार निर्मूल पार्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनैपर्दछ अख्तियारलाई होस्टेमा हैसें गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेकुरामा दुईमत हुनसक्दैन्।
देशमा सुशासन स्थापना, शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सरोकारवाला सबैसंग हातेमालो गर्दै थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतको सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने र सरकार मातहत सबै निकाय र तिनमा कार्यरत पदाधिकारीले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको विषयलाई जिम्मेवारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिई अगाडी बढ्नसकेको खण्डमा भ्रष्ट्राचार कम गर्न सकिने कुरामा दुई मत हुनसक्दैन्।
सन् २०१४ मा १ सय ७५ मुलुक मध्ये १२६ औं स्थानमा रहेको नेपाल हाल आएर १६८ मुलुकमध्ये १३० औं स्थानमा आउनु लाजमर्दो कुरा हो। सरकार, न्यायालय तथा संसदलगायतकमा भइरहेको सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण नेपालमा भ्रष्ट्राचारको मात्रा बढ्दै जानु दुःखदायी विषय हो। नयाँ संविधान घोषणापछि पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा नियुक्ति पाउनु र चरम पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले हुने?
(लेखक श्रेष्ठ त्रि.वि. इ.अ.सं. डीनको कार्यालय पुल्चोकमा कार्यरत छन्।)
