बिहान अलिकती ढिलो उठेको थिएँ। सरसर्ती फेसबुक र ट्वीटरको वाल हेर्दा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पाइपवाला भाषणको आवेश बाँकी नै थियो। त्यसमा थपिएको थियो-उपत्यकामा प्रहरीले लगाएको फुटसलको विरुद्धमा अनेक गाली।
म फुटबलको पारखी होइन, साथीले कर गर्दै, उनीहरूले नै कटिदिएको टिकटमा अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हेर्न जाँदा पनि म आधा नहुँदै कुनै बहाना बनाएर बाहिर निस्केको दिनको स्मरण ताजै छ। विश्वकप, यूरोपियन लिग लगायत अन्य म्याचमा साथी हल्ला गर्दैगर्दा म कुनै कुनामा बसेर टेम्प्ल रन, सिओसी, खेल्दै बस्थें तर पनि यो फुटसल बन्द गर्योभन्दा पनि हाम्रो प्रशासनले गरेको निर्णय अलिक अश्वभाविक लागेर कलम चलाउन बाध्य बनायो।
काठमाडौं प्रशासनले यस्ता विरोधाभाष निर्णय विगतमा पनि नगरेको होइन। कपाल लामो बनाउँदा प्रहरी खोरमा लगेर मुन्डन गरिदिने, सार्वजनिक ठाउँमा क्यारम खेल्न नदिने र अन्य यस्तैयस्तै र यसो गर्नुको कारण भने मौलाउँदो गुण्डागर्दी र दुर्ब्यसनीमा कमी ल्याई शान्त समाजको परिकल्पना गर्नको लागि भन्दै स्पष्टिकरण दिँदै आएको छ र फुटसलमा पनि यही कुरा दोहोर्याएको छ।
दुर्ब्यसनीको नै कारण हो भने, गल्ली गल्लीमा खुलेको भट्टी खै बन्द गरेको? गल्ली गल्लीमा खुलेका डान्सबार र डिस्को खोई बन्द गरेको? प्रहरीको मिलेमोतोमा कैंयौ प्रहरी जवान र अधिकृत लागु पदार्थ ओसारपोसारमा लागेको थुप्रै घटना राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार बनेर आएको हुन्छ। खोइ यसको रोकथामको लागि उपायहरू अबलम्वन गरेको? राजश्वको सवाल हो भने, फुटसललाई पनि करको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ, कसैलाई लुट्न छुट कुनै कानुनमा छैन। नीति नियमको अभाव हो भने कुन नियममा उभिएर फुटसल खोलियो? यो पनि जिम्मेवार निकायबाट छानबिन हुनपर्छ, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
समाजमा दुईचार जना सामान्यभन्दा अस्वभाविक हुनु कुनै नौलो होइन, एक दुई जना दुर्ब्यसनी गुन्डागर्दीमा लाग्नु नौलो होइन तर यसका लागि फुटसल मात्र जिम्मेवार हुँदैन बरु परिवारका सदस्य र प्रहरी स्वयम् जिम्मेवार हुन्छ। दुईचार जना फुटसलका कारण कलेज बंक गर्दै नतिजामा कमी आयो होला, यसका लागि कलेज प्रशासनले पनि उचित कदम लिनु पर्छ र नेपाल प्रहरी दुर्व्यसनीविरुद्धको अभियानमा झन् सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्छ।
कानुन कसैको पावर देखाउने अस्वभाविक ठाउँमा गलत प्रयोग गरी दुरुपयोग हुन्। मेरो बुझाईमा कानुन जति निर्माण गरे पनि जनताको भलाई र जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि नै गर्नुपर्छ र स(सम्मान साथ जनतालाई भोग गर्न दिनुपर्छ। एकदुई जनाको स्वार्थको लागि अन्यको सुविधा खोस्ने कुनै कानुनमा लेखेको हुँदैन।
